काठमाडौं । कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा नमिलेका विषयलाई शीर्ष तहमा पठाउने भएको छ ।
समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले यो राजनीतिक विषय पनि भएकाले समितिले पनि छलफल गर्दै जाने र शीर्ष तहमा पनि यसबारे सहमति खोज्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
समितिमा उपस्थित कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले पनि शीर्ष नेताहरुले सहमति गर्न नसके मात्रै मतदानमा जानुपर्ने बताएका थिए ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा उपसमितिले गत असोज २१ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उपसमितिले चार विषयमा सहमति गर्न नसकेको प्रतिवेदन बुझाउँदा गत असोज २१ गतेको बैठकमा कानुन मन्त्री गुरुङले समितिले नै यो चार विषय टुङ्गोमा पु¥याउने आशा व्यक्त गरेका थिए ।
तर, उनले शुक्रबार समितिको बैठकमा अल्पमत र बहुमतको प्रक्रियाबाट विवादित विषय टुंग्याउने हतारो नगर्न समितिलाई आग्रह गरे । विगतमा पनि शीर्ष तहमा पुगेर अड्किएको यो विषय अब यस्तै अवस्थामा पुगेकाले कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्यौलता देखिएको छ ।