काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले माओवादी जनयुद्धका क्रममा भएका मानवअधिकार उलंघनका गम्भीर घटनाबारे सत्यतथ्य जानकारीसहित न्याय पाउने अधिकारको विषयलाई वर्षौंसम्म अल्झाएर राख्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएका मध्ये ५ हजारको हत्याको जिम्मा आफूले लिने भनेर केही वर्षअघि दिएको सार्वजनि अभिव्यक्ति दिएको आधारमा उनीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निर्देश दर्ता गर्न दिएको आदेशको पूर्णपाठमा अदालतले यस्तो स्पष्ट पारेको हो ।
प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्ति विरुद्धको रिट दरपिठ गर्ने सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले २०७९ कात्तीक २४ गते दिएको आदेश वेरीतको भएको भन्दै त्यस्तो रिट दायर हुन आए दर्ता गर्नु भन्ने आदेश शुत्रबार दिएको थियो ।
सर्वोच्चले रिट दरपिठ गरेको आदेशविरुद्ध अधिवक्ता ज्ञानेन्दराज आरणले दिएको रिटउपर सुनुवाई गर्दै शुक्रबार न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले त्यस्तो रिट दायर गर्न मिल्ने आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेशको पूर्णपाठ आइतबार जारी गर्दै अदालतले द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा सम्बन्धित निकायबाट सत्यतथ्य जानकारी नपाएको र न्याय समेत नपाएकाहरुले त्यस्तो न्याय पाउनु पर्नेमा संक्रणमणकालीन न्यायीक संयन्त्रबाट सुनुवाई नै नभएको भन्दै त्यस्तो गर्नु अनुचित रहेको समेत आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।