काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल स्काउटको ७ रोपनी जग्गा अनधिकृत रुपमा लैनचौरस्थित जग्गा अनधिकृत रूपमा हडपेर भाडा उठाएको विषयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले छानबिन थालेको छ । मन्त्रालयको निर्देशनमा राष्ट्रिय खेलकूद परिषदले खड्काल्याण्डको नाममा रहेका जग्गाको विवरण मागेको छ ।स्काउटले हडपिएको आफ्नो जग्गा खाली गराउन प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्म हारगुहार गरिरहेका बेला तालुकदार मन्त्रालयले छानबिन थालेको हो ।
स्काउटले कब्जा गरिएको जग्गा फिर्ता गराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई समेत पत्रचार गरेको अवस्थामा मन्त्रालयले जग्गासम्बन्धी सबै विवरण स्काउटसँग मागेको छ ।
स्काउटका प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष चौहानले हडपिएको जग्गा खाली गराउन उच्च अदालतको आदेशसहित सबै विवरण मन्त्रालयमा पठाएका छन् ।सांसद खड्काले स्काउटको जग्गा अनधिकृत रूपमा कब्जा गरी भोगचलन गरेको र बुझाउनुपर्ने बक्यौतासमेत नबुझाएको विषयमा मन्त्रालयलाई कागजातसहित जानकारी गराइएको छ । सांसद खड्काले सञ्चालन गरेको खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिबारे युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई स्काउटले जानकारी गराएपछि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । उक्त प्रालिले स्काउटको जग्गा अनधिकृत रूपमा हडपेको आरोप छ ।
यस विषयमा गत बुधबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले समेत चासो देखाउँदै स्काउटका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रराज रञ्जितसँग सोधपुछ गरेका थिए । त्यसअघि यसै विषयमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सबै विवरण मन्त्रालयमा पठाउन स्काउटलाई भनेका थिए ।
प्रमुख आयुक्त रञ्जित शुक्रबार आफैं मन्त्रालय पुगेर युवा तथा खेलकुदमन्त्री श्रेष्ठ र सचिव रविलाल पन्थलाई लिखित रूपमा विवरण उपलब्ध गराएका हुन् । यसअघि मन्त्रालयले सांसद् खड्काको कम्पनीले कब्जा गरेको भनिएको जग्गाको विषयमा स्काउटलाई पत्र लेखेर जानकारी माग गरेको थियो। त्यसपछि स्काउटका प्रशासकीय अधिकृत चौहानले पत्रमार्फत नै जानकारी गराएका हुन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
सांसद खड्काले नेपाल स्काउटको जग्गा अनधिकृत कब्जा गरेकोमात्र होइन, ५ करोड भन्दा बढी भाडासमेत तिरेका छैनन् ।सांसद खड्काले २०६५ मा ३ रोपनी जग्गा १० बर्षका लागि लिजमा लिएर ७ रोपनी अनधिकृत कब्जा गरेका छन् । जहाँ माई च्वाइस रेष्टुरेन्ट लगायत पार्किङ राखिएको छ । पार्किङबाट समेत खड्काले चर्को शुल्क असुली गरिरहेका छन् ।