महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा सरकार ३६ अर्ब रुपैयाँले बजेट घाटामा छ । यस अवधिमा राजस्वमार्फत् ७ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन हुँदा ८ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
यसअनुसार चालू वर्षको यस अवधिसम्ममा बजेट घाटा ३६ अर्ब रुपैयाँ छ । यद्यपि, यो सुधारोन्मुख अवस्थामा छ ।
सरकारले लिएको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पुरा नहुँदा बजेट घाटा ३६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पुरा नहुनुमा वैदेशिक व्यापारमार्फत हुने आयातबाट उठ्ने राजस्व नउठ्नु पनि हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महिना (साउनदेखि वैशाख) सम्ममा भन्सारमार्फत् ५ खर्ब ४८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको थियो ।
जबकि, यो अवधिमा सरकारले जम्मा ३ खर्ब १८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ । भन्सार विभागका अनुसार वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा उक्त राजस्व सङ्कलन भएको हो । यो लक्ष्यको जम्मा ५८ प्रतिशत हो ।
यस्तै, सरकारले बजेटमार्फत् वैशाख महिनामा कूल ५७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएकोमा जम्मा ३३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ ।
यी दुई तथ्याङ्क हेर्दा चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले आयातमार्फत् सङ्कलन गर्ने तय गरेअनुसारको राजस्व नउठ्ने पक्कापक्की जस्तै भएको छ ।
सरकारले २०७९ वैशाखदेखि विभिन्न वस्तुमा लगाएको आयात प्रतिबन्धलाई कारण मानिएपनि भन्सार विभाग मातहतकै कर्मचारीले बदमासी गर्दा सरकारी लक्ष्य पुरा नहुने देखिएको छ ।
पछिल्ला केही उदाहरण हेर्दा भन्सार विभाग मातहतका विभिन्न ओहोदाका कर्मचारी नै भन्सार राजस्व छलीमा सक्रिय रूपमा लागिपरेका छन् ।
रसुवागढी प्रमुख कारबाहीमा
भन्सार विभागले रसुवागढी भन्सार बिन्दुमा बसेर राजस्व छल्न सहयोग पुर्याउने रसुवागढीका प्रमुख नारायण भण्डारीसहित ३ जनालाई कारबाही गरेको छ । राजस्व छलीमा संलग्न भएको आशङ्का लागेपछि भन्सार विभागले काठमाडौंबाट अनुगमनका लागि टोली नै खटाएको थियो ।
उक्त टोली फिल्डमा पुगेर सीसीटीभी फुटेज नियाल्दा भन्सार प्रमुखसहित अधिकृत बलराम भण्डारी र नायब सुब्बा बिन्दु शर्मालाई कारबाहीस्वरुप काठमाडौँ झिकाइएको हो ।
उनीहरूले चीनबाट आयातित विद्युतीय सवारीमा लाग्ने भन्सार कर छल्ने प्रयास गरेको पाइएको स्रोत बताउँछ । ‘चीनबाट आयात भएको ९ सिटे विद्युतीय सवारीलाई ११ सिटे बनाउँदै भन्सार छल्ने गरेको पाइयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘सीसीटीभी फुटेजबाट हेर्दा गल्ती भेटिएपछि थप अनुसन्धान जारी छ ।’ ९ सिट क्षमताको विद्युतीय सवारी भित्र्याउँदा १० प्रतिशत कर लाग्नेमा ११ सिट क्षमताको भित्र्याउँदा १ प्रतिशत भन्सार तिरे पुग्छ ।
यसबाट विभागका कर्मचारी नै भन्सार छलीमा संलग्न रहेको पुष्टि गर्छ । ‘रसुवाका कर्मचारीले भन्सार छलीमा सहयोग पुर्याएको देखिएपछि मौखिक रूपमा अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता बोलाउन भनेका थियौँ,’ स्रोतले भन्यो, ‘लिखित रूपमा पत्र पठाएपछि काठमाडौँ फिर्ता बोलाइयो । यो एक प्रकारको कारबाही हो । थप अनुसन्धान हुँदैछ ।’