काठमाडौं । मलेसियाले अवैधानिक रूपमा बसेका नेपालीसहित विदेशी श्रमिकका लागि शुक्रबारबाट घरफिर्ती कार्यक्रम सुरु गरेको छ । मलेसियाले अवैधानिक रूपमा बस्दै आएका विदेशी नागरिकलाई १८ फागुन २०८० देखि १६ पुस २०८१ सम्म घरफिर्ती कार्यक्रम गर्न लागेको हो ।
माइग्रेसन प्रिपरेसन प्रोग्रामअन्तर्गत बढीमा ५ सय मलेसियन रिंगिट जरिमाना तिरेर घर फर्किन पाउने त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव बलिरामप्रसाद धामी र श्रमसहचारी दिलीप खड्काले फेसबुक लाइभमार्फत जानकारी दिएका छन् । सो कार्यक्रमअन्तर्गत मलेसियामा बिनाभिसा प्रवेश गरेका वा भिसाको म्याद गुजारेर बसेका (ओभर स्टे)को हकमा ५ सय मलेसियन रिंगिट जरिमाना र भिसाको नियम उल्लंघन गरी मलेसियामा बसेकाहरूको हकमा ३ सय मलेसियन रिंगिट जरिमाना तिरेर फर्किनसक्ने सचिव धामीले बताए । अवैधानिक रूपमा मलेसिया बस्दै आई घर फर्कन चाहने विदेशी नागरिकको सहजीकरणका लागि अध्यागमन विभागले कुनै निकाय वा व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएको छैन ।
यसका लागि घर फर्कन चाहने नेपालीले दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू स्वयं सो कार्यक्रममा आबद्ध हुने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए । वैधानिक कागजात नभए तापनि जरिमाना रकम तिरेर सहज रूपमा घर फर्कन पाउने र त्यसका लागि सरल प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेछ । वैध राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र (ट्राभल डकुमेन्ट) का लागि नेपाली दूतावासमा आवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदन दिने दिनदेखि १४ दिनभित्रमा नेपाल फर्कने एकतर्फी हवाई टिकको व्यवस्था गर्नुपर्ने । मलेसियन रिंगेट ३ सय अथवा ५ सय जरिमाना पनि तिर्नुपर्नेछ ।
मलेसियाको अध्यागमन विभागलाई जरिमाना रकम क्यासमा तिर्न नमिल्ने, डेबिट कार्ड वा क्रेडिट कार्डबाट तिर्न सकिने अथवा ‘टज एन गो ई वालेट’मार्फत पिन नम्बर लिई तिर्न सकिने दूतावासले जनाएको छ । मलेसियाको अध्यागमन विभागले तोकेका १४ वटा स्थानमध्ये आफूलाई पायक पर्ने कुनै एक स्थानमा गई आवेदन दर्ता गर्न सकिने पनि दूतावासले जनाएको छ ।
यी सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि हवाई टिकटको मितिअनुसार घर फर्कन सकिने जनाइएको छ । मलेसिया सरकारले सुरु गरेको घरफिर्ती कार्यक्रमसँगै त्यहाँ अवैधानिक रूपमा बसेका हजारौं नेपाली कामदार लाभान्वित हुनेछन् । विभिन्न पेसा गरी मलेसियामा ५ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार कार्यरत रहेको पाइन्छ ।
श्रमिकको गल्तीमा आफूखुसी तलब काट्न नपाइने
अबदेखि मलेसियामा श्रमिकको गल्तीमा आफूखुसी तलब काट्न नपाइने भएको छ । रामेन रेस्टुरेन्टले मेडिकल बिदा लिने वा बारम्बार शौचालय जानेजस्ता ‘गलत कामहरू’को कथित सूची अनलाइन प्रसारित गरेपछि मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री स्टिभन सिम ची केओङले आफूखुसी तलब नकाट्न चेतावनी दिँदै त्यसरी तलब काट्ने रोजगरदातालाई कानुनबमोजिम कारबाही हुने बताएका छन् । ‘यस्तो अभ्यासले श्रम ऐनको भाग ४ उल्लंघन गरेको छ,’ मन्त्री केओङले भने, ‘जसले कानुनबमोजिम मात्र तलब कटौती गर्न सक्षम बनाउँछ ।’
कर्मचारी सञ्चय कोष (ईपीएफ), सामाजिक सुरक्षा संगठन (सोक्सो) र आयकरजस्ता कानुनले अनुमति दिएका वस्तुहरूबाहेक रोजगारदाताहरूले तलब कटौती गर्न सक्दैनन् । तलब कटौती तथाकथित अनुशासनात्मक उपायहरूसहित अन्य उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न पनि नसकिने जनाइएको छ ।
‘अनुशासनात्मक उपायहरू घरेलु अनुसन्धान (डीआई)को उचित प्रक्रियामार्फत सम्बोधन गरिनुपर्छ,’ मानव संसाधनमन्त्री ची केओङले भने । उनले यस्ता विभेदमा संलग्नलाई अगाडि आउन र थप कारबाही गर्न श्रम विभागमा प्रतिवेदन पेस गर्न पनि आग्रह गरे । ‘यस विशेष केसका लागि म संलग्नहरूलाई जबातन तेनागा केर्जामा रिपोर्ट पेस गर्न आग्रह गर्दछु ताकि कारबाही गर्न सकियोस्,’ उनले थपे ।
साथै यस विषयमा टिप्पणी गर्दै मलेसिया मानव संसाधन फोरमका सीईओ अरुलकुमार सिंगारावेलूले यो अभ्यास रोजगार ऐन, १९५५ को वर्तमान प्रावधानहरूसँग मेल खाँदैन, जसले अनिवार्य र स्वीकृत कटौतीबाहेक अन्य ज्यालाहरूमा कटौतीलाई अनुमति दिँदैन ।
‘अनुशासनात्मक प्रक्रिया वा कार्यसम्पादन व्यवस्थापनमार्फत रोजगारीसम्बन्धी मुद्दाहरू व्यवस्थापन गर्न अझ प्रभावकारी र कानुनी तरिका छ,’ फोरमका सीईओ सिंगारावेलूले भने । रोजगारदाताहरूले आर्थिक रूपमा रोजगारीलाई जरिमाना गरेर सजिलो बाटो निकाल्न सक्छन्, तर यो दिगो हुँदैन र कर्मचारीहरूले सम्बन्धित निकायमा कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने हो भने महँगो हुनसक्ने उनले बताए ।
रामेन रेस्टुरेन्टले मेडिकल बिदा लिने वा बारम्बार शौचालय जानेजस्ता ‘गलत कामहरू’को कथित सूची अनलाइन प्रसारित गरेपछि यो कुरा प्रकाशमा आएको हो । जसमा प्रत्येक कर्मचारी वा कर्मचारीलगायत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई ५ सय रिंगेटसम्म जरिवाना गरेको थियो ।
मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री स्टिभन सिम ची केओङको यस निर्यणसँगै अब रोजगारदाताले आफूखुसी श्रमिकको तलब काट्न नपाउने भएका छन् । –राजधानी दैनिकबाट