काठमाडौं । काठमाडौं केन्द्रित दोस्रो चरणको आन्दोलनमा होमिएको लघुवित्त तथा मिटरब्याज पीडितहरुले आफ्नो समस्या समाधान नभई घर नफर्कने चेतावनी दिएका छन् ।
उनीहरुले लघुवित्त तत्काल खारेज गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।
दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत काठमाडौंको खुला चौरमा आश्रय लिएर बसेका उनीहरुले लघुवित्त संस्थाहरुको ऋण नतिर्ने जिकिर समेत गरेका छन् ।
आफ्ना सन्तानलाई समेत दुःख दिएकाले लघुवित्त संस्थाहरु सरकारले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने गोरखा कुरिनटारकी कमला मगरले बताइन् ।
शनिवार काठमाडौंको जयवागेश्वरीमा सामुहिक रुपमा बस्दै आएकी उनले आफूहरुको बास नै उठाउने त्यस्ता संस्था नचाहिने बताइन् ।
अर्का पीडित अछामका अगष्ट अधिकारीले आफूहरुको माग पूरा नभई घर फर्कनसक्ने अवस्था नरहेको प्रतिक्रिया दिए ।
उनले नव सामन्तको रुपमा उदाएको लघुवित्त संस्था खारेज हुनुपर्ने, महिलाहरुमाथि लगाइएको सामूहिक ऋण मिनाह हुनुपर्ने, आम गरिव किसानहरुलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका आफूहरुको नौ बुँदे माग सरकारले सम्बोधन गर्नैपर्ने जिकिर गरे ।
पीडितहरुले लघुवित्तीय संस्थाहरुले घरमा बस्न नदिएपछि आफूहरु बाध्य भएर दोसो पटक पनि आन्दोलनका लागि काठमाडौं आउनुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
कञ्चनपुरका अमर नेपालीले गाउँका बस्न लघुवित्त संस्थाहरुले नदिएपनि महिला दिदीबहिनीहरुले समेत घर छोडेर आउनु परेको बताए । नेपालीले अब समस्या समाधान नभई आफूहरु घर फर्कने अवस्था नरहेको बताए ।
यता, मिटरब्याज पीडितहरुको पनि आफूहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकारले खासै चासो नदिएको गुनासो छ । उनीहरुको काठमाडौंको रत्नपार्कमा बिरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
उनीहरुले माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिन काठमाडौंमा दैनिक मौन जुलुस निकाल्ने कामलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नविनले पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारसँग वार्ता पनि जारी रहेको र आन्दोलनको कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको बताए ।
मिटरब्याज पीडितहरुले गत माग १६ गतेबाट मिटरब्याज विरुद्धको न्याय मार्च झापाको काँकडभिट्टाबाट निकालेका थिए ।
अझै आफूहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकार गम्भिर नभएको भन्दै संघर्ष समितिका प्रवक्ता नविनले आक्रोश व्यक्त गरे ।