यस वर्ष रासायनिक मलको अभाव हुँदैन : कृषि सचिव शर्मा

काठमाडौं : कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले यस वर्ष रासायनिक मलको अभाव नहुने दावी गरेका छन्।बिहीबार राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले यस्तो दावी गरेका हुन्। उनले कृषकको लागि आवश्यक मल खरिदका लागि मन्त्रालयले खरिद सम्झौता गरिसकेको बताए।

उनले रासायनिक मल खरिदको लागि अर्को वर्षमा दायित्व सिर्जना हुनेगरी मन्त्रालयको २ अर्ब ४० करोड र अर्थ मन्त्रालयको २ अर्ब ६० करोडसमेत गरी ५ अर्ब ७० करोडको मल खरिद गर्न लागिएको बताए।

उनले यो वर्ष अहिले सम्मकै धेरै ४ लाख ७२ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिदको टेण्डर निकालिएको बताए। उनले अब खरिद सम्झौता हुन ५५ हजार मेट्रिक टन रहेको बताए।

उनले हालसम्म आयात भएको रासायनिक मल २ लाख ७७ हजार ५०० मेट्रिक टन रहेको बताए। उनले आयात हुने प्रक्रियामा १ लाख ४६ हजार मेट्रिक टन रहेको भन्दै यो गत ७ वर्षको तुलनामा अधिकतम भएको बताए।

सचिव शर्माले मन्त्रालय जेठ १५ को बजेटमा स्रोत सुनिश्चिता हुनेगरी १५ अर्बको २ लाख २ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिदका लागि टेण्डर भइसकेको बताए।

उनले मन्त्रालयले मंसिरसम्म रासायनिक मल अभाव नहुने गरी व्यवस्थापन भएको दावी गरे। उनले सरकारले रासायनिक मल ल्याउन सरकारले जिटुजी सम्झौता गरिरहेको बताए।

उनले सरकारसँग अहिले रासायनिक मलको मौज्दात कृषि सामग्री कम्पनीसँग ४३ हजार ६७७ र साल्ट ट्रेनिङमा १६ हजार ५८२ मेट्रिक टन रहेको बताए।

उनले विगतका वर्षहरुमा भन्दा यो वर्ष रासायनिक मलमा सहज अवस्थामा रहेको बताए। उनले सरकारसँग युरिया ४० हजार ७२४ र डिएभी १९ हजार ३१० मेट्रिक टन रहेको बताए। सचिव शर्माले करिब ६० हजार मेट्रिक टन डिएभी भए पुग्ने बताए।

सचिव शर्माले आफूहरुले अर्थ मन्त्रालयले ५ प्रतिशत बजेट कृषि मन्त्रालयलाई छुट्याउनुपर्ने माग गरेको बताए।

उनले सरकारले कृषि मन्त्रालयको लागि बजेट र प्राविधिक कर्मचारी बढाउनुपर्ने बताए। उनले प्राविधिक जनशक्तिहरु पलायन हुने क्रम बढेको भन्दै मन्त्रालयमा बजेट मात्रै बढाएर नहुने पनि बताए।

उनले कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका धेरै जनशक्ति घटेको भन्दै जनशक्ति समयमा नै पदपूर्ति नगर्ने हो भने ठूलो खाडल देखिने बताए।

उनले सरकारसँग कृषि मन्त्रालयको विशेष माग प्राविधिक कर्मचारी पदपूर्ति गर्नुपर्ने रहेको बताए। उनले किसानहरुलाई सहुलियतमा ऋण प्रवाह गर्ने विषय मन्त्रालयको मातहतमा नभएको भन्दै किसानको सहुलियत ऋणको रकम र संख्या बढाउनुपर्ने बताए।

उनले किसानहरुलाई कृषि कर्जा लिनको लागि धितोको समस्या रहेको भन्दै धितोको कारण कर्जा नपाउने समस्या नीतिगत भएको बताए।

उनले कृषि बीमामा रहेको समस्या अनलाइन प्रणाली लागू गरेर समाधान गर्न लागि परेको बताए। उनले किसान पेन्सनको विषयमा कृषि मन्त्रालयसँग जोडिए पनि कानूनी रुपमा अर्थ मन्त्रालयले सल्टाउनुपर्ने विषय भएको बताए।