काठमाडौं । राजनीतिक समीकरण फेरिँदा नेपाली कांग्रेसले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सबै ठाउँमा सत्ता गुमाउने भएको छ । नयाँ सत्ता समीकरणको प्रभाव केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म पर्ने भएको छ ।
अहिले संघीय संसद् र प्रदेश सभामा कुनै पनि राजनीतिक दलको एकल बहुमत छैन । त्यसैले सरकार बनाउनको लागि संघ र प्रदेश दुवै ठाउँमा गठबन्धन आवश्यक पर्दछ । कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीको गठबन्धन टुटेर एमाले, माओवादी, रास्वपा र जसपा लगायतको सत्ता गठबन्धन बनेपछि त्यसको प्रभाव केन्द्रमा मात्र होइन प्रदेश सरकारमा पनि पर्ने भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाका कूल २ सय ७५ सदस्य मध्ये सरकार बनाउन १ सय ३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ । प्रतिनिधि सभामा एमालेको ७८, माओवादी केन्द्रको ३२, रास्वपाको २० र जसपाको १२ सांसद् छन् । यो सिट सङ्ख्या सरकार बनाउन पुग्ने आवश्यकभन्दा बढी सिट सङ्ख्या हो । नयाँ बनेको गठबन्धनमा रेसम चौधरी र सीके राउतको पार्टीले पनि मिसिन चाहेकोले राउतको पार्टीका ६ जना र चौधरीको पार्टीका चार जना संसद् थपिने स्थिति छ । यसले केन्द्र सरकारलाई सम्मानजनक बहुमत दिलाउने छ ।
कोशीमा एमाले र माओवादी मिल्दा बहुमत
कूल ९३ प्रदेश सभा सदस्य रहेको कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउन ४७ जना सांसद आवश्यक पर्दछ । जसमध्ये ४० जना एमालेकै सांसद् छन् । त्यसमा माओवादीका १३ सांसद् थप्दा नयाँ सरकार गठनको लागि बहुमत पुग्छ । जनता समाजवादी पार्टीका एक सांसद थपिँदा ५४ जना सांसद् नयाँ सत्ता गठबन्धनको पक्षमा हुन्छन् । अहिले कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका केदार कार्कीको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार छ । गठबन्धनबाट विद्रोह गरेका कार्कीलाई एमालेले मुख्यमन्त्री बनाइदिएको थियो । तर मुख्य मन्त्री बनेपछि कार्कीलाई गठबन्धनले नै स्विकारेर एमालेसँगको सम्बन्ध टुटाएको थियो ।
नयाँ समीकरण बनेसँगै उहाँका मुख्यमन्त्री पद जाने भएको छ । सबैभन्दा ठुलो दलको हिसाबले कोशी प्रदेशमा एमालेको मुख्यमन्त्रीमा दाबी हुनु स्वाभाविक देखिन्छ ।
मधेसमा पनि कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी बन्दै
मधेस प्रदेशमा कुल १ सय ७ जना सांसद् छन् । सरकार बनाउन ५४ जना सांसद चाहिन्छ । मधेसमा पनि नयाँ सत्ता समीकरणको एमाले पहिलो दल छ । मधेस प्रदेशमा एमालेको २३ सिट छ । अहिलेको सत्ता गठबन्धनको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टीको १८ सिट छ । मदेसमा जनमत पार्टीको १३ सिट छ भने माओवादीको नौ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एक सिट छ । यती हुँदा मदेसमा पनि नयाँ गठबन्धनलाई सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत पुग्छ ।
मधेस प्रदेशमा अहिले जनता समाजवादी पार्टीका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । नयाँ गठबन्धन बनाउँदा यादवको मुख्यमन्त्री कायम नै रहन सक्छ । तर कांग्रेस भने सरकाबाट बाहिरिने छ ।
मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा जनमत पार्टीले पनि दाबी गर्दै आएको छ । तथापि त्यहाँ कांग्रेस भने सरकारमा रहने छैन । २२ सिट सहितको दोस्रो ठुलो पार्टी नेपाली कांग्रेस सत्ता बाहिर हुने छ ।
वाग्मतीमा नयाँ गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन अप्ठेरो
नयाँ सत्ता समीकरणको लागि राप्रपा वा माधव नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको एकीकृत समाजवादी पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीसँग सहकार्य नगरी अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई वाग्मतीमा बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । १ सय १० सदस्सीय वाग्मती प्रदेश सभामा पहिलो दल नेपाली कांग्रेसको ३७ सिट छ ।
वाग्मतीमा सरकार बनाउन ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ । जस मध्ये नयाँ राजनीतिक समीकरण रहेका दल नेकपा एमालेसँग २७ र माओवादीसँग २१ सिट छ । सरकार बनाउनाको लागि थप आठ सिट आवश्यक पर्दछ । अहिले वाग्मतीमा माओवादी केन्द्रका सालिकराम जम्कटेल नेतृत्वको सरकार छ ।
वाग्मतीमा राप्रपाको १३, एकीकृत समाजवादीको सात, हाम्रो नेपाली पार्टीको दुई र नेमकिपाको तीन सिट छ । नेमकिपा सरकारमा आउने सम्भावना छैन । यस्तो अवस्थामा राप्रपासँग वा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीलाई गठबन्धनमा ल्याउन पर्दछ ।
गण्डकीमा पनि राप्रपा वा एकीकृत समाजवादीसँग मिल्नु पर्ने
कूल ६० सिट रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ३१ जना सांसदको आवश्यकता पर्दछ । कूल पाँच राजनीतिक दल रहेको गण्डकीमा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको २७ सिट छ ।
अहिलेका सत्ता गठबन्धन एमालेसँग २२ सिट छ भने माओवादीसँग आठ सिट छ । दुई दल मिलाउँदा जम्मा ३० सिट मात्रै हुन्छ । सरकार बनाउन एक सिट भएको माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवाद वा दुई सिट भएको राप्रपाको साथ लिनु पर्ने छ ।
गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार छ । नयाँ समीकरणसँगै पाण्डे सरकारबाट बाहिरिनुहुने छ ।
लुम्बिनीमा सहजै बहुमत
८७ सिट भएको लुम्बिनीमा सरकार बनाउन ४४ सिट आवश्यक पर्दछ । सरकार बनाउनको लागि वर्तमान गठबन्धनलाई सहज देखिन्छ
नयाँ गठबन्धनका दल नेकपा एमालेका २९, माओवादीका ११, जनता समाजवादी पार्टीका तीन सांसद छन् । वर्तमान गठबन्धनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी थपिँदा गठबन्धनका चार जना सांसद थपिने छन् । त्यसमा जनमत पार्टीका तीन सांसद् थपिँदा नयाँ गठबन्धनलाई सहजै बहुमत पुग्ने छ ।
नयाँ गठबन्धनको बहुमत पुगेसँगै नेपाली कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिनु हुने छ ।
कर्णालीमा माओवादी र एमाले मिल्दा बहुमत पुग्ने
कर्णाली प्रदेश सभामा कूल ४० सिट छ । सरकार बनाउन २१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । नयाँ सत्ता गठबन्धनमा एमाले र माओवादीसँग सरकार बनाउन आवश्यक सिट पुग्छ ।
कर्णालीमा माओवादीसँग १३ र एमालेसँग १० सिट छ । १४ सिटको कांग्रेस अब प्रतिपक्षमा बस्नु पर्ने भएको छ । त्यहाँ राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्रका एक÷एक जना संसद् छन् ।
कर्णालीमा हाल माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । कर्णालीमा माओवादीलाई नै मुख्यमन्त्री दिने सहमति भएमा शर्माको मुख्यमन्त्री पद यथावत् रहन सक्छ । तर कांग्रेस भने कर्णालीमा पनि सरकारमा रहेन छैन ।
सुदूर पश्चिममा कांग्रेसको मुख्यमन्त्री पद जाँदै
५२ जना सदस्य सङ्ख्या रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार बनाउन २७ जना सदस्यको आवश्यकता पर्दछ । जहाँ नयाँ गठबन्धनमा रहेका माओवादीका ११, एमालेका १० र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात सांसद छन् । यसले सरकार बनाउने आवश्यक बहुमत पुग्छ ।
सो प्रदेशमा अहिले कांग्रेका कमलबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । नयाँ सत्ता समीकरणसँगै शाहीको मुख्यमन्त्री पद जाने भएको छ ।
सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्री दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । नयाँ गठबन्धन भित्रको तेस्रो दल भएकोले सामान्य अवस्थामा सो पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना छैन । त्यहाँ ठूला दलका हिसाबले माओवादी वा एमालेकै दाबी हुनु स्वाभाविक हुने छ ।