काठमाडौं । ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ ।
सो जग्गा प्रकरणमा कर्मचारी र सो जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन भूमिका खेल्नेलाई १२ जनालाई दोषी ठहर गरिएको भए पनि नीतिगत निर्णय गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले भने सफाइ पाएको छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले बिहीबार तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरू कलाजर देउजा, सुरेन्द्रमान कपालीसहित १२ जनालाई सो प्रकरणमा दोषी ठहर गरेको छ । उनीहरूलाई जनही ७५ लाख जरिवाना र २ वर्ष कैद सजायको फैसला अदालतले सुनाएको छ ।
सो जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन भूमिका खेल्ने मीनबहादुर गुरुङ, रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई पनि अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । उनीहरूलाई गैरकानुनी लाभ लिएको कसुरमा दुई वर्ष कैद र ८० लाख ४८ हजार रुपैँया जरिवाना हुने फैसला अदालतले सुनाएको छ ।
त्यस्तै छविराज पन्त र दीप बस्न्यासहित तत्कालीन मालपोत र भूमिसुधार कर्मचारीलाई १९ रोपनी जग्गा हिनामिनामा ९ करोडभन्दा बढी हानि नोक्सानी गरेको अदालतले ठहर गरेको छ । उनीहरूसँगबाट दामासाहीले ८० लाख बिगो असुलउपर गर्ने र २ वर्ष कैद सजाय तोक्ने फैसला अदालतले गरेको छ ।
अदालतले ललिता निवासमा जग्गा किनेका जग्गाधनीको जमिन जफत हुने फैसला गरेको छ । ललिता निवासको जग्गा किन्ने ६५ जना जग्गाधनीको जग्गा जफत हुने आदेश अदालतले गरेको छ । उनीहरूको जग्गा जफत भए पनि अन्य सजाय वा जरिवाना अदालतले गरेको छैन ।
सो प्रकरणमा अदालतले नेपाली कांग्रेस नेता विजय गच्छदारलाई सफाइ दिएको छ । मन्त्रालयले गरेको नीतिगत निर्णयका आधार मात्र उहाँको कसुर नदेखिएको भन्दै अदालतले गच्छदारलाई सफाइ दिएको हो । सोही प्रकरणमा पूर्व भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठले पनि सफाइ दिइएको छ ।
अदालतले भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशी र सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई पनि सफाइ दिएको छ । उहाँहरूले बदनियत पूर्ण काम गरेको नदेखिएकोले सफाइ दिएको फैसलामा उल्लेख छ ।