सरकारले आगामी बजेटमा चालु खर्च कटौती गर्नुको विकल्प छैन : पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे

काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले आगामी बजेटमा चालु खर्च कटौती गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।

बिहीवार काठमाडौंमा भएको नेपालको अर्थतन्त्र, वर्तमान अवस्था र आगामी दिशा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् । उनले एमाले सरकारमा भएको बेला वितरणमुखी बजेट ल्याएको स्वीकार गर्दै अहिलेको अवस्था धेरै उत्साहित भएर बजेट बाँड्न सक्ने स्थिति नभएको बताए ।

उनले अहिले राजनीतिक पार्टीहरुले एक अर्कालाई आरोपप्रत्यारोप लगाउँदा लगाउँदै अर्थतन्त्रको सिङ्गो जहाज खतरामा पर्ने अवस्था देखिएको पनि बताए । उनले अर्थमन्त्रीले सरकारसँग वित्त नीतिमा ठाउँ छैन सबै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गर्नुपर्छ भन्नु अनुचित र व्यवहारिक नभएको बताए । उनले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको नभएर सरकार र अर्थमन्त्रीको भएको बताए । उनले अर्थमन्त्रीले आफूलाई अफ्ठ्यारो प¥यो, अफ्ठ्योरोमा राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी भनेर भाग्न नमिल्ने बताए ।

उनल भने, ‘सरकारका अर्थमन्त्रीले वित्त नीतिमा ठाउँ छैन । अर्थतन्त्रको सुधारका लागि आवश्यक नीति राष्ट्रले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा व्यहारिक र सैद्धान्तिक रुपले पनि गलत हो । अर्थतन्त्रको ओभरल डाटा अर्थमन्त्री र सरकार हो । राष्ट्र बैंक होइन । रोजगारी र पुँजीगत खर्च बढाएर स्पेश बनाउँछ त्यो राष्ट्र बैंकका गभर्नरले सक्दैनन् । बैंकले कर्जा र अरु चिज गर्नसक्ला तर आर्थिक बनाउने स्पेश अर्थमन्त्री वा सरकारसँग मात्रै हुन्छ । त्यसको मुख्य कमाण्डर सरकार हो । म अफ्ठ्यारो अवस्थामा छु त्यो जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले गर भन्नु नै समस्या रहेको पुष्टि हुन्छ । त्यो अनुचित छ । सरकार आफ्ना कमजोरी करेक्सन गर्न तयार छ ? वित्त नीतिमा देखिएको कमजोरी राजश्व कम भयो । आम्दानी भन्दा खर्च बढेर गयो । खर्च परिपूर्ति गर्न आम्दानी पक्ष कमजोर भयो। वैदेशिक सहायता पनि २० प्रतिशत भन्दा आएको छैन । यो खर्च बढाउने जिम्मेवारी सरकारको हो की राष्ट्र बैंकको हो । सरकार हो । यो विषयमा सरकार गम्भिर भएन भने अर्थतन्त्रको दिशा कता जान्छ । यसै पनि अध्याँरो देखिन्छ पिक्चर । अर्थमन्त्रीले आफू भन्दा फरक राजनीतिक पृष्टिभूमिबाट आएको गभर्नरले सहयोग गर्दैन भन्ने आशय लिएको पाए । त्यो सत्य होइन । सरकारले चालु खर्चलाई कटौति गर्नुपर्छ । यसको कुनै विकल्प छैन । एमाले सरकारमा भएको बेला वितरणमुखी बजेट ल्याएको स्वीकार गर्दै अहिलेको अवस्था धेरै उत्साहित भएर बजेट बाँड्नसक्ने स्थिति छैन । अहिले राजनीतिक पार्टीहरुले एक अर्कालाई आरोपप्रत्यारोप लगाउँदा लगाउँदै अर्थतन्त्रको सिङ्गो जहाज खतरामा पर्ने अवस्था देखिएको छ ।’

उनले बैंकले कर्जा दिन राष्ट्र बैंकले सकने पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने स्पेश अर्थमन्त्री वा सरकारसँग मात्रै भएको बताए । उनले सरकार आफ्ना कमजोरी करेक्सन गर्न तयार हुनुपर्ने बताए । उनले अर्थमन्त्रीले आफू भन्दा फरक राजनीतिक पृष्टिभूमिबाट आएको गभर्नरले सहयोग गर्दैन भन्ने आशय लिएको पाएको बताए ।