पोखरा । संघ सरकारले थोत्रो गाडी दिएर आफुलाई अपमानित गरेको भन्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफु चढ्न २ करोड ५० लाखको ल्याण्ड क्रुजर गाडी किने।
मुख्यमन्त्रीले महंगो गाडी चढेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री किरण गुरुङले पनि १ करोड ७० लाख पर्ने टोयोटा फर्चुनर गाडी किनिदिए । तत्कालीन समयमा सरकार आँफैले बनाएको गाडी खरिदसम्बन्धि नियम उल्लंघन गर्दै महंगा गाडी किनेका थिए।
मुख्यमन्त्री वा समानस्तरका पदाधिकारीलाई १ करोडसम्मको मात्रै गाडी किन्न मिल्ने व्यवस्था थियो । सभामुख, मन्त्री तथा प्रमुख सचिवलाई ७५ लाख, महाशाखा प्रमुख र कार्यालय प्रमुखलाई ३० लाखसम्मको गाडी खरिद गर्ने व्यवस्था छ।
तर मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको गाडी नियम भन्दा तेब्बर महंगो भयो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उक्त गाडी खरिद नियम विपरित भन्दै प्रश्न उठाएको थियो । सरकारले लगातार गाडी खरिदमा धेरै रकम खर्च गरेको देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा पनि थप ९ करोडका गाडी किनेको छ । एक वर्षमा मात्रै प्रदेश मन्त्रालय र मातहत निकायले ९ करोड २२ लाखको गाडी किनेका हुन् । गण्डकी सरकारले पछिल्लो ४ वर्षमा करिव ६६ करोडका गाडी खरिद गरेको छ।
हालसम्म ६५ करोड ७० लाखको गाडी खरिद भएको मलेपको रिपोर्टमा उल्लेख छ। सवारी साधन खरिदसँगै मर्मत र इन्धन खर्च समेत वृद्धि हुने भएकोले सवारी साधन खरिदको मापदण्ड तयार गरी यस्तो खर्चलाई व्यवस्थित गर्न मलेपले सुझाव दिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७\०७८ मा ९ करोड ९९ लाखको गाडी किनेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६\०७७ मा ३० करोड ७५ लाख, आर्थिक वर्ष २०७५\०७६ मा पनि मन्त्रालयहरुले गाडी खरिदमा १५ करोड ७४ लाख खर्च गरेको थियो।