काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान-सीटीईभीटीअन्तर्गतका ४५ वटा शैक्षिक संस्थाले १२ वर्षको पर्खाइपछि प्रमाणपत्र तहको स्वास्थ्य तथा इन्जिनियरिङ विषयको कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति पाएका छन् । सरकारले मापदण्ड पूरा भएका संस्थालाई अनुमति दिएको दाबी गरेको छ । तर, परिषद्कै कर्मचारी संघसंगठनले भने शिक्षामन्त्रीले राजनीतिक दबाबमा नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै सरकारले २०६९ सालदेखि सीटीईभीटीअन्तर्गतका शैक्षिक संस्थालाई प्रमाणपत्र तहका शैक्षिक कार्यक्रम सन्चालनको अनुमति दिएको थिएन । तर, सीटीईभीटीको गत मंगलबार बसेको बैठकले ४५ वटा संस्थालाई स्वास्थ्य तथा इन्जिनियरिङ विषयका कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिएको छ ।
तीमध्ये ५ वटा संस्थाले नर्सिङ विषय सञ्चालनका लागि अनुमति पाएका हुन् । त्यसैगरी १२ वटा संस्थाले सिभिल, इलेक्ट्रिकल, कम्युटर, जियोमेटिक्स, आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति पाएका छन् । सबै प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा भएका संस्थाहरुलाई सम्बन्धन दिने निर्णय भएको सीटीईभीटीले जनाएको छ ।
त्यसो त परिषद्कै कर्मचारी संघ संगठनले राजनीतिक दबाबका भरमा छलफल नै नगरी सम्बन्धन दिनु गलत र शंकास्पद रहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । स्वास्थ्यबाहेकका कार्यक्रममा विद्यार्थी अभाव भइरहेकै बेला थप नयाँ संस्थालाई उस्तै प्रकृति र विषयका कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिनु गलत रहेको कमर्चारी संघको बुझाइ छ ।
संसदको शिक्षा समितिले नर्सिङलगायत स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्वन्धन दिन निर्देशन दिएलगतै सीटीईभीटीले निर्णय गरेको हो । चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार सीटीईभीटीले सम्बन्धन दिएकामध्ये अधिकांश आशयपत्रसमेत नलिएका संस्था छन् ।
ती संस्थाहरुको विस्तृत अध्ययन, अनुगमन र मापदण्ड पुगे नपुगेको हेरेर मात्र सिट संख्यादेखि सञ्चालनसम्मको स्वीकृति दिन सकिने नियमन निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगले जनाएको छ ।
सीटीईभिटी अन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरुमा नर्सिङबाहेक अन्य शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थी अभाव छ । अधिकांशले कूल सिटको एक तिहाइ विद्यार्थी पनि पाएका छैनन् । नारायण किलम्बू