काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न रहेको आरोप खेप्दै आएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आइतबार संसदमा जवाफ दिएका छन् । आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन कम, प्रश्न उठाउनेहरुमाथि प्रतिप्रश्न धेरै गरे ।गृहमन्त्री लामिछानेले छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने कांग्रेसको मागलाई विषयान्तर गर्ने प्रयास गरे भने संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसदको कामकारबाही चल्न नदिने अडानमा कांग्रेस अडिग रह्यो ।
सत्ता गठबन्धन फेरिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहेका लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेपछि कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा उनको संलग्नतालाई लिएर संसदमा प्रश्न गर्न थालेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहमन्त्रीको संलग्नता नरहेको जवाफ दिएपछि कांग्रेसले छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग अघि सार्यो ।
गृहमन्त्री लामिछानेले संसदमा जवाफ दिन खोजे, संसद अवरुद्ध गरिरहेको कांग्रेस उनलाई सुन्न तयार भएन । तर संसदीय समितिको कार्यादेशमा सहमति खोज्न कार्यदल बनेको भोलिपल्ट कांग्रेस गृहमन्त्री लामिछानेको जवाफ सुन्न तयार भए ।सुरुदेखि कांग्रेसप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीको अनियमिततामा आफ्नो सहभागिता नभएको पुरानै दाबी दोहोर्याए । उनले भने, ‘मेरो संलग्नता देखिएन । त्यसैले ममाथि मुद्दा चलेन, अभियोजन भएन ।’
टेलिभिजन खोल्ने प्रस्ताव आएपछि स्वेट शेयर समेत लिने गरी काम गरेको र टीभी छाड्दा शेयर पनि छाडेको उनले बताए । उनले अघि भने ‘विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाममा गएको ऋण लिने प्रक्रियामा मेरो कुनै संलग्नता छैन ।’ मिटिङको माइन्यूटदेखि अडिट रिपोर्टसम्म देखाउने उनले बताए ।
मिडियामा आएकै भरमा आफूमाथि छानबिन समिति बनाउन खोजेको भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेले कांग्रेस नेताहरुको नाम जोडिएर आएका समाचारहरु उल्लेख गरे । उनले अगाडि भने, ‘के समाचार आएकै आधारमा हामी समिति बनाउन तयार भएको हो ? म तयार छु, बाँकी सबै तयार हो भने ।’
गृहमन्त्री लामिछानेले बोलेलगत्तै कांग्रेस सांसदहरु आ–आफ्नो स्थानमा उठेका थिए । उनीहरुले बोल्न चाहेका थिए । तर सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यसूचीमा जाने र लामो समय छलफल गर्ने समय पनि नभएको भन्दै बैठक स्थगित गरे ।
संसदमै बोल्न नपाएपछि कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले संसद भवनको ल्होत्से हलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर गृहमन्त्री लामिछानेलाई जवाफ फर्काएका छन् ।
उनले गृहमन्त्री लामिछानेलाई धम्कीको भाषा नबोल्न आग्रह गर्दै उनले संसदमा उठाएका सबै मुद्दाको फाइल खोल्न चुनौती दिए ।
गृहमन्त्री लामिछानेको प्रयास सिंगो संसदसँगै आम नागरिकलाई बहकाउने मात्र भएको थापाले सुनाए । तर आफूहरु नबहकिने भन्दै उनले सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्रीको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति नबन्दासम्म संसद नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नसक्ने बताए ।
उनले संसदीय छानबिन समिति किन चाहिन्छ भन्नेमा आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरे । सहकारीको मुद्दा कांग्रेस सरकारमा भएको बेला मिडियामा आएपछि संसदमा आफूहरुले उठाएको स्मरण गरे ।
संसदको विषयमा पत्रिकामा हेडलाइन आएकै भरमा समिति बनाउनुपर्यो भनेर आफूहरुले नभनेको भन्दै उनले भने, ‘उहाँ सरकारमा आएपछि राज्यका सबै निकायहरुले गरिरहेको अनुसन्धान रोकियो ।’ त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले संसदमा उभिएर, प्रहरी महानिरीक्षकले संसदीय समितिमा र महान्यायाधिवक्ताले पत्र लेखाएर प्रमाणित गरेको महामन्त्री थापाको दाबी छ ।
सुन प्रकरणमा एमालेले गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाएपछि न्यायिक आयोग बनेको स्मरण उनले यसमा पनि संसदीय समिति बन्नेपर्ने जिकिर गरे । ‘आज पटक पटक व्यक्ति तोकेर भनिएको छ व्यक्ति तोकेरै हो । माननीय रवि लामिछाने तोकेरै हो । सूर्यदर्शन सहकारी तोकेरै हो’, उनले भने, ‘किनकी यी सहकारीमा माननीय गृहमन्त्री संलग्न भएकाले अनुसन्धानमा अवरोध भयो ।’
सीआईबीले अनुसन्धान गरेर रवि लामिछाने सहितका ऋण लिएको व्यक्तिहरुको बैंक खाताको विवरण माग गरी क्यास फ्लो हेरी ऋण यकिन गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा सरकार फेरिएपछि अनुसन्धान रोकिएको उनले दाबी गरे ।
त्यसपछि उनले गृहमन्त्रीले सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न छैन भनेर दाबी गर्दा गरेको जिकिरको खण्डन गरे ।
सूर्यदर्शन सहकारीबारे पोखरा महानगर, बुटवलको सुप्रिम सहकारीबारे प्रहरीकै अनुसन्धान रिपोर्ट थापाले देखाए । टीभीमा लामिछानेले स्वेट शेयर लिएको नभई १ करोड ८० लाख तिरेर शेयर किनेको र एमडी समेत भएको उनले सरकारी कागजहरुमै देखिएको छ ।
साथै रवि सञ्चालकसँगै प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला गोर्खा मिडियाले २२ करोड र ४२ करोड ऋण लिएको अडिट रिपोर्टमै उल्लेख रहेको थापाले बताए । ‘यही गोर्खा मिडियाले सूर्यदर्शनका बचतकर्तासँग ३० करोड मैले लिएको छु, यसको शेयर कायम गर्छु भन्छ’, उनले अगाडि भने ।
तर संसदमा जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्रीले यो कुनै पनि कुरा आफूलाई थाहा छैन भनेका थिए । कम्पनीले गल्ती गर्दा एमडी दोषी हुनुपर्छ भनेर सर्वोच्चको एउटा फैसला गरेको भन्दै उनले अगाडि भने, ‘हाम्रै संसदको एक सदस्य माननीय गीता बस्नेत अहिले फरार हुनुहुन्छ । किनकी पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ ।’
तीन वटा सहकारीको पैसा डुबेपछि कहाँ गयो भनेर खोजी गर्ने क्रममा कृष्णसार रिसोर्टमा गएको थाहा पाएको भन्दै उनले भने, ‘गीता बस्नेत त सहकारीको सदस्य होइन नि भनेपनि अदालतले उसलाई पनि पक्राउ गर भनेको छ ।’
गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउँदा आफूहरुले आधारका रुपमा लिएको सबै कागजात सरकारी रहेको भन्दै उनले भने, यसका बारेमा अनुसन्धान हुनुपर्छ ।’
सत्तारुढ दलहरुले चाहे जस्तो चोख्याउने समिति स्वीकार्य नहुने भन्दै उनले कांग्रेसको अडान सुनाए, जुन विषय उठाएको हो, त्यो विषयमा छानबिन गर्ने गरी समिति नबनाएसम्म विश्वासको मत वा अरु प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन ।’