काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले शिक्षा क्षेत्रको विकृतिविरुद्ध फायर खोलेपछि यतिबेला शैक्षिक माफियाहरुको दौडादौड सुरु भएको छ । बालेनले विद्यालयहरुको मनोमानीलाई कडाई गर्ने भएपछि स्कुलका मालिकहरु नेताका घरघर धाउन थालेका छन् ।
सबैलाई थाहा छ– निजी स्कुल/कलेजहरूले विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीबाट कुस्त रकम असुल्ने गरिरहेका छन् । औँसी–पूर्णेमा जस्तो सरकार र विविध नामधारी विद्यार्थी सङ्गठनहरूले निजी स्कुलहरूले लिइरहेका शुल्क घटाउन चेत विनाको चेतावनी दिन्छन् । भनेको नमाने कारबाही वा ताला लाउने चेतावनी दिन्छन् । अनि बेलुकी तिनै मन्त्री र विद्यार्थी नेता शैक्षिक माफियाको कक्टेल डिनरमा सहभागी हुन्छन् । ‘अरूले भनेको को मान्छ, आफ्नो बानी को छोड्छ ?’ भन्दै एकादेशमा एउटी बुहारीले दाल–तरकारी पकाउँदा चलाएको डाडु–पन्यु चाटेको कथाझैँ व्यहोरा स्कुले साहुहरुको रहँदै आएको छ ।
फिस नबढाउन निर्देशन । ड्रेस र किताब विद्यालय हाताभित्र बेच्न रोक । छात्रवृत्तिको लिस्ट सार्वजनिक गर्न माग । गोलाप्रथाबाट विद्यार्थी छनौट गर्नु पर्ने नियम । शैक्षिक सुधारका लागि बालेनको यो प्रयास सकारात्मक छ । बालेनले विद्यालयभित्र राजनितिक गतिविधि बन्द गर्न उर्दी जारी गरे । केही हुल्याहा र छुल्याहाहरुलाई यो मन परेन । महानगर शिक्षा विभागमा ताला लगाउन पुगे । गाउँबाट बाबा आमाले यिनलाई पढ्लान कि, छोराछोरीले केहि गर्लान् कि भनेर कति दुखले पैसाको जोहो गरेर पठाएको छ, त्यो थाहा छैन । तर, पार्टीनिकट विद्यार्थी संगठन नामका ठेटना झोलेका विरुवाहरु महानगर ताल्चा लगाउन पुग्छन् । यिनीहरु विद्यालय गएर पढ्ने होइन पार्टीका लागि झोले र हनुमान बन्न गएका हुन् ।
झोले र लोटे सलहहरु यति विधि भए यो देशमा गन्न त के धपाउन पनि नसकिने भो । पत्रकारदेखि मजदुरसम्म, विद्यार्थीदेखि प्राविधिकसम्म यिनकै स्तुति भजनबाट देश लुट्ने पत्रुहरुको रजाइ छ । ३६ सालपछि विद्यार्थी जीवनमा राजनीतिक ब्रेन वास गर्ने उद्योग दर्ता भयो । त्यसपछि फस्टाएको यो लोटे हुक्केको विशाल समुह झोलेहरूको समिश्रनबाट झनै झानी पोष पाएर उन्मत्त भए ।
ललितपुरमा एउटा स्कुल छ, जसको नाम हो, युलेन्स । यो स्कुलकी साहुनी हुन् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु राणा । यो स्कुलको शुल्क कति हो सुन्नु हुन्छ ? कक्षा एकमा भर्ना गर्न मात्र तपाईले पहिला २ लाख २५ हजारको बिटो तयार गर्नु पर्छ । अनि मासिक शुल्क ६० हजार तिर्न तयार हुनुपर्छ । सम्भवत सबैभन्दा महंगो स्कुल यहिँ हो । त्यसैले तपाईले कांग्रेस कि उज्जवल नक्षत्र यि राणालाई शैक्षिक माफियाकी जेठी दिदी भने फरक पर्दैन ।
त्यसपछि पत्रकार कनकमणिले चलाएको रातो बंगला, पूर्व सांसद गीता रानाको ग्यालेक्सी, कांग्रेसी राजनीतिमा लागेका राजु खड्काको जेम्स, निर्वतमान राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीका ज्वाइँ उमेश थापाको त्रियोग, एमाले कार्यकर्ता र सैनिक उच्चाधिकारीका श्रीमतीहरूले चलाएको काष्ठमण्डप, वसन्त थापा र पवित्रा लिम्बूको प्रिमियरलाई पनि क्रमश माइलो, साइलो, काइलो भनेर राख्दा हुन्छ ।
टिएल चौधरीको नाइटिंगेल होस् कि कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठको लिटिल एन्जल्स र ओलीको किचेन क्याविनेटको हुँ भनेर भजाउँने नेपाल स्काउटका संयोजक लोकबहादुर भण्डारीको जेभियर्स नै किन नहुन् पैसा असुल्ने र अभिभावक लुट्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । यी त भए प्रतिनिधिमूलक उदाहरण । यिनैको प्रभावमा परेर सामान्य बोर्डिङ स्कुलबीच पनि भर्ना गर्ने र मासिक शुल्क लिने होडबाजी नै चलेको छ । हुन त सांसद, नेता, कर्मचारीको फेहरिस्त उतार्ने हो भने विकराल लुट चलिरहेछ शिक्षाको नाममा ।
बालेनले उठाएको अर्को महत्पूर्ण विषय हो विद्यालय र क्याम्पसको नाममै इन्टरनेसनल लेख्ने । नाममा इन्टरनेसनल लेख्नुको मानक के हो ? आधार के हो ? के प्रक्रिया वा तह पार गर्नुपर्ने हो ? वा आफूखुसी विद्यालयका साहूहरूले नै विद्यालयको नाममा अन्तर्राष्ट्रिय राख्न पाउने हुन् ? अन्तर्राष्ट्रिय भनिएका विद्यालयको अनुगमन, मूल्यांकन वा कुनै पनि मापन नेपालका कुन एजेन्सीले कसरी गरिरहेको छ ? वा गरिन्न ? यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालयको सुपरिवेक्षण गर्ने ल्याकत संघीय–प्रदेश सरकारका शिक्षाका एजेन्सीले राख्छ–राख्दैन ? के विद्यालयको नाममा अन्तर्राष्ट्रिय शब्द झुन्ड्याउँदैमा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिन लायक हो ? साँच्चै नामांकन भएझैं त्यस्तो शिक्षा दिइरहेको छ ? अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालय हुनका लागि चाहिने मापदण्ड के हो र शब्दांकनले मात्रै वास्तविक रुपमा त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बनाउने हो कि अन्य केही मानक पनि छ ?
शिक्षामा चरम राजनीतिको कुरा छ । खै विद्यालयमा गुणस्तर शिक्षाको कुरा ? खै विश्वविद्यालय पछिको रोजगारीको कुरा ? खै अनुसन्धान र प्राज्ञिक कुरा ? शिक्षाका माफिया नै निति निर्माण तहमा छन् । जे गर्छ्न कमिसन अनि व्यापारको दृष्टिकोणबाट हुन्छ । यहाँ जनताको छोराछोरीको भविष्यको चिन्ता कसले लिने ?
तर यहाँ त जनता उपभोक्ता हो, ठगिनु पर्छ । जनता अभिभावक हो, लुटिनु पर्छ । राज्य आतंक चुपचाप सहनु पर्छ । जनता भनेकै करदाता हो, कर तिर्नु पर्छ । जनता मात्रै भोटर्स हो, लाइन लाग्नु पर्छ भनेझैँ भाष्य सृजना हुँदै गएको छ । शिक्षाका माफियाहरु सलबलाएका छन् । स्वास्थ्यका माफिया सलबलाएका छन् । राज्य निरीह छ । जनता आतंकित छन् । शैक्षिक माफिया शिक्षाका दलालीहरुलाई मालामाल छ । गरिव जनताका छोराछोरीलाई दुहुना गाईजस्तो गरेर लुटेका छन् । शैक्षिक क्षेत्रलाई माफिया राजको कुरुक्षेत्र बनाइएको छ ।
गणतन्त्रपछि शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारको प्राथमिकतामा अनि सरकारको मातहतमा हुनुपर्ने हो । तर नेपालका हरेक राजनीतिक दल कै संरक्षणमा शिक्षाक्षेत्र पुरै शैक्षिक माफियाको हातमा पुगेको छ । शैक्षिक माफियाहरुबाट नै शिक्षा मन्त्रीको नियुक्ति हुन्छ । अनि माफियालाई कारबाही गर्छु भन्ने कसको तागत ? यो देशमा सबैभन्दा ठुलो शैक्षिक माफिया नै शिक्षामन्त्री हुन्छन् ।
नेपालका राजनीतिक दलहरुको पृष्ठभूमी केलाउने हो भने कोही ज्यानमारा हुन् । कोही आफू पढेकै विद्यालयमा आगजनी गरेर नेता बनेका छन् । अरुलाई भ¥याङ्ग बनाएर नेता बन्नेहरुको विगविगी छ । सिधासाधीलाई भ¥याङ्ग बनायो, झोला बोक्न र ढुंगामुढा गर्न सिकायो आफूचाहीँ नेता बन्यो । अरुको भविष्यमाथि खेलबाड गरेका, अरुलाई बिगारेका मात्र हाम्रा देशका नेतामा गनिन्छन् । सरकारी शैक्षिक संस्थाका शिक्षकहरु पनि त्यस्तै छन् । विद्यार्थीलाई पढाउनभन्दा पनि कहाँबाट कक्षा छोडेर रजनितिक पार्टीको झोला बोक्न पाइन्छ भनेर बसेका हुन्छन् । अहिले सरकारी विद्यालयमा पढाउने हरेक शिक्षकले राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिएका छन् । कानुनमा स्पष्ट रुपमा शिक्षकहरुले राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिन मनाही गरेपनि यसलाई अटेर गरिरहेको देखिएको छ ।
यो देशका प्रधानमन्त्री नै त्यस्ता छन् जो शिक्षकहरुले राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिन पाउनुपर्छ भनेर भाषण गर्छन् । महानगरमा ताल्चा लगाउन जाने पनि यिनकै ठेटनाहरु हुन् । जनताले तिरेको करबाट तलब खाने, अनि विद्यार्थी नपढाएर हाम्रो झोले बन भन्ने त यो देशका प्रधानमन्त्री छन्, अब भन्नुस् कसरी शिक्षामा सुधार हुन्छ ? धन्न यति भएपनि बालेनले आँट गरेका छन् । नियमनको लगाम लगाउँने प्रयास गरेका छन् । निरन्तरतामा आशंका भए पनि अहिलेको आँटलाई धन्यवाद भन्नै पर्छ । धन्यवाद मेयर बालेन ।