विशेष अदालतको फैसलासँगै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को बालुवाटारस्थित केन्द्रीय कार्यालय भवनसहितको जग्गा जफत हुने भएको छ ।
विशेष अदालतका विशेष अदालतका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले ललिता निवास र त्यसले चर्चेको जग्गा सरकारका नाममा कायम हुनेगरी फैसला गरेसँगै एनआरएनएको सम्पत्ति पनि जोखिममा परेको हो।
ललिता निवासको १९ रोपनी भन्दा धेरै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको विषयमा विशेष अदालतले गरेको फैसलाअनुसार सबै जग्गा जफत हुने छ ।एनआरएनएको केन्द्रीय कार्यालय समेत सोही जग्गामा रहेको छ । फैसलामा बालुवाटारको जग्गा आफ्नो नाममा पार्ने ६५ जनाको जग्गा जफत हुने उल्लेख छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १ सय ३६ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा हडपेर भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्षसहित २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले ४ पूर्वमन्त्री र ३ पूर्व सचिव सहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।अख्तियारले नेपाली कांग्रेसका उपसभापति समेत रहेका विजय गच्छदार सहितका व्यक्तिलाई उक्त प्रकरणमा संलग्न भएको भनि मुख्य प्रतिवादी बनाएको थियो ।