काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको वैदेशिक अध्ययन स्वीकृती सम्बन्धी निर्देशिका खारेजीको माग गरिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बुधवार जारी गरेको वैदेशिक अध्ययन स्वीकृती सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ विद्यार्थीको हीत विपरित रहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले यो निर्देशिकाको खारेजीको माग गरेका हुन् । बिहीबार संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै शैक्षिक परामर्शसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूले सो निर्देशिका विद्यार्थी, अभिभावक र व्यवसायीको हीत विपरित आएको बताएका छन् ।
विद्यार्थीहरूले आफ्नो इच्छा र आवश्यकता अनुसारको शिक्षा प्राप्त गर्ने सवालमा निर्देशिका तगारो बनेको भन्दै यसलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । शिक्षा ऐन अथवा शैक्षिक परामर्श सँग जोडिएको ऐन बनाएर त्यसैको जगमा टेकेर मात्रै निर्देशिका आउनुपर्ने ईक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले बताए । निर्देशिका सही मनसायबाट नआएको उनको भनाई छ ।
पाण्डे भन्छन्– ‘यदि नेपाली विद्यार्थीहरूलाई विदेश जानलाई सहजीकरण गर्ने सवालमा अनलाइन एनओसी दिने तरिकाका लागि मात्र सहजीकरण गर्न यो निर्देशिकाको आवश्यकता भएको हो भने किन यति धेरै अन्य विषयवस्तुमा बन्देज बनाउने किसिमको निर्देशिका ल्याइयो ? यो निर्देशिका जुन हिसाबले निर्माण भएको छ, यहाँ जसरी अन्य कुरा समावेश भएको छ । त्यसमाथि सन्देह छ । त्यो भएर पहिलो माग यो निर्देशिका खारेजी हुनुपर्छ भन्ने हो । जबसम्म खारेजीमा पुग्दैन तबसम्म यसका केही संशोधनलाई हामी आंशिक रूपमा स्वागत चाहिँ गर्न सक्ने ठाउँमा छौँ । यो निर्देशिका सही मनसायबाट सुधार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालय लागेको छैन । यसका अधिकांश विषयवस्तु नेपाली विद्यार्थीहरूले आफ्नो इच्छा अनुसारको शिक्षा, आवश्यकता अनुसारको शिक्षा प्राप्त गर्ने सवालमा अझै पनि यो तगारो छ । यो निर्देशिका पूर्ण रूपमा परिवर्तन होस् भन्ने चाहन्छौँ । पूर्ण रूपमा यसले वैधानिक कानुनमा टेकेर मात्र बनोस् भन्ने चाहन्छौँ ।’
सरकारले जारी गरेको निर्देशिका शिक्षाको सम्बन्धमा नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाको विरुद्धमा रहेको समेत उनले बताए ।