तोरी र गहुँ खेतीको लागि चाहिने रासायनिक मलको अभाव भएको छ । किसानको मागअनुसार रासायनिक मल परिपूर्ति हुन नसक्दा पूर्वीका किसानलाई मलको अभाव भएको हो ।
विराटनगरस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालयका अनुसार भण्डार रहेको मलको भन्दा दोब्बर माग रहेको छ । गहुँ छर्ने बेलमा डिएपी र युरिया मल लिन किसान भौतारिनुपर्ने अवस्था छ । प्रादेशिक कार्यालयमा हाल युरिया तीन हजार सात सय ७२ दशमलव छ सय ५० मेट्रिक टन र डिएपी पाँच हजार नौ सय ४१ दशमलव छ सय ५० मेट्रिक टन मौज्दात छ ।
प्रादेशिक कार्यालयमा उपलब्ध मल किसानको मागभन्दा आधा भएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरका कायममुकायम प्रबन्धक नरेशकुमार सापकोटाले बताउनुभयो । केन्द्रीय कार्यालयले आयात गरेको मलको २१ दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र प्रादेशिक कार्यालय रासायनिक मल उपलब्ध गराउँदै आएको छ । प्रदेश नं १ मा ४० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको बर्सेनि माग रहेको बताइएको छ । मल आपूर्ति तथा व्यवस्थापन समितिले निर्धारण गरेको कोटाअनुसार कार्यालयले स्थानीय तहको सिफारिसमा सहकारी संस्थामार्फत बिक्री गरिँदै आएको छ ।
धान रोपाइँका बेला मल नपाएका किसानले हिउँदे तरकारीलगायत तोरी र गहुँमा राख्नसमेत पाएका छैनन् । स्थानीय तहको सिफारिसअनुसार सहकारीमार्फत पाउनुपर्ने मल पनि साना किसान पाउन सकेका छैन । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमार्फत मल वितरण गर्दै आएका कार्यालय तथा सहकारी संस्थामा बिहानैदेखि दौडधुप गर्दासमेत मल नपाएको देवानगञ्जका दरोली मेहताले बताए । “अहिले गहुँका लागि मल दिनुपर्ने हो, कतै पाएनौं”, उनले भने, “मल बिना गहुँ र उखुसहित तरकारी खेती गर्दा फल्दैन ।”
मल किन्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा आएका किसानहरू खाली हात फर्किरहेका छन् । भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा समेत मल पाइएको उनीहरूको गुनासो छ । विगतको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश नं १ मा गहुँ हिउँदे बालीको लागि रासायनिक मल डिएपी १५ हजार मेट्रिक टन, युरिया ३० मेट्रिक टन र पोटास सात सय मेट्रिक आवश्यक पर्छ ।
विराटनगरको कृषि सामग्री लिमिटेडले प्रदेश नं १ सहित मधेस प्रदेशका सप्तरी र सिरहा जिल्लामा पठाउने गरेको छ । प्रदेश नं १ का इलाम, बिर्तामोड, सुनसरीको इटहरी, धनकुटा, गाईघाट, विराटनगरसहित मधेश प्रदेशका राजविराज, लहानसहित आठ स्थानमा रहेको कम्पनीको कार्यालयले एक सय ७० वटा सहकारीमार्फत रासायनिक मल किसानलाई बिक्री वितरण गरिँदै आएको छ । पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण रासायनिक मल उत्पादनमा कमी आएको र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य तीन सय प्रतिशत बढेकाले नेपाल सरकारले मल नल्याउँदा अभाव हुँदै आएको छ ।
गत वर्ष पनि हिउँदे बाली लगाउने समयमा कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पर्याप्त मल आयात गर्न नसक्दा पूर्वमा मल अभाव भएको थियो । ‘सिजन’का बालीमा चाहिने डिएपी मल अभाव हुँदा कृषक मर्कामा पर्दै आएका छन् । नेपालमा मल अभाव हुँदा किसानले भारतीय कमसल मल प्रयोग गर्दा उत्पादनमा समेत ह्रास आउने गरेको कृषक बताउँछन् । सरकारले २०५५ सालदेखि किसानलाई मलमा अनुदान दिँदै आएको छ । यस पटक भारतमा समेत मलको अभाव भएको छ ।