‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र’ स्थापना

गत माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । केन्द्र सञ्चालन गर्न १२ कर्मचारीको संरचना बनेको छ । पछिल्लो समयमा विभिन्न देशमा साइबर असुरक्षा बढ्दै गएको र नेपालको सन्दर्भमा अझै बढी असुरक्षा बढ्दै गएको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै केन्द्र स्थापना गरिएको हो ।नेपालमा पछिल्लो समय साइबर असुरक्षा बढिरहेको सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रको स्थापना गरिएको साइबर सुरक्षा शाखा प्रमुख महर्जनले बताए । उनका अनुसार केन्द्रले संवेदनशील सूचना पूर्वाधारको चौबीसै घण्टा अनुगमन, साइबर घटना तथा जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने, आकस्मिक रूपमा आइपर्ने साइबर जोखिमलाई समाधान गर्न प्राविधिक जनशक्तिसहितको आकस्मिक सहायता समूह गठन गर्ने र आकस्मिक रूपमा आइपर्ने साइबर जोखिमलाई समाधान गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहले आकस्मिक सहायता समूह गठन गर्नेलगायत काम गरेको छ ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार गठन गरिएको सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूहमा आबद्ध प्रतिनिधिका लागि ‘साइबर सुरक्षा पूर्वतयारी अभ्यास’ पनि सञ्चालन गरिएको थियो ।

चालु आव २०८०र८१ को बजेट वक्तव्यमा पनि साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । साइबर सुरक्षा केन्द्रसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार साइबर सुरक्षा सेवा प्रदान गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ । अनुमतिपत्रको किसिम, प्रत्येक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न आवश्यक योग्यता, अनुमतिपत्र दस्तुर, अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर, अनुमतिपत्रका सर्त र सोसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनुपर्ने जनाइएको छ ।