नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) संग आज छुट्छुटै भेटगरी मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिमोन्मुख रहेकोले जोगाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरयो ।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको पदाधिकारी प्रतिनिधिमण्डलले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई साँझ उहाँको निवास बालकोट भक्तपुर र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई विहान उहाँको निवास खुमलटारमा भेट गरेको थियो ।
सो अवसरमा शीर्ष नेताहरू समक्ष प्रतिनिधिमण्डलले अर्थतन्त्रमा वहुआयामिक असर परेको र बहुप्रतिक्षित चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षाले समेत विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेकोतर्फ चिन्ता प्रकट गर्दै समस्या समाधानमा सहयोग र समन्वय गरिदिन आग्रह गर्यो । महासंघ यतिखेर अर्थतन्त्र जोगाऔं अभियानमा छ ।
शीर्षस्थ नेतृत्वसंगको भेटवार्तामा महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रको संवेदनशीलता बुझिदिन आग्रह गर्नुभयो । राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै मुल्यवृद्धि सात बर्षयताकै उच्च रहेको र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निजी क्षेत्रनै संकुचित हुंदै गएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो ।
सो अवसरमा महासंघकातर्फबाट शीर्ष नेताहरूसमक्ष देहायको सुझाव समेत पेश गरिएको थियो ।
निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भै राजस्व समेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागु भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको छ । व्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तर्राष्ट्रियरुपमा आकाशिएको इन्धन एवं कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिष्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत बृद्धि भएको छ । यसले गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पूंजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारण बीच तादाम्यता नमिल्ने र चालु पूंजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न भएको छ । दक्षिण एशियामै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय वढि भएर चौतर्फी समस्या भोगिरहेको अवस्थामा मार्गदर्शन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिदैन् । उद्योगहरूलाई यसले थप प्रभावित पारेको छ ।
यसकारण, चालु पूंजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई बर्ष स्थगन गर्नुपर्नेछ । दुई बर्षसम्म मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने व्यवस्थाको सुधारको पहल पनि जारि राख्नुपर्छ । ती सुधार गर्नुपर्ने बिषय महासंघले केन्द्रिय बैंकमा बुझाइसकेको छ । अहिले अर्थतन्त्रले नियामक निकायबाट दण्डात्मक नभई प्रवद्र्धनात्मक सुधार माग गरिरहेको हुंदा यस बिषयमा केन्द्रिय बैंक सकारात्मक हुने महासंघको विश्वास छ ।
तरलता व्यवस्थापन एवं ब्याजदर स्थायित्व हो । मौद्रिक नीति समिक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले ब्याजदर बढनबाट रोक्ने सम्भावना बलियो देखिएकाले यसकालागि हामी केन्द्रिय बैंकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौ । यसको निर्देशिका चांडै आएर तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसले तत्काल ब्याजदर घटाउने सम्भावना भने देखिदैन् । यतिले मात्रै मूल समस्या समाधान नगर्ने हुादा जबसम्म बैंक वित्तिय संस्थाको आधार दर घटदैन, तबसम्म ब्याजदर घटदैन् । ब्याजदर नघटने हो भने अर्थतन्त्र जोगाउन कठिन हुनेछ । त्यसैले तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रिय बैंक दुवैले पहिल्याउनुपर्छ ।
> पुस मसान्तमा पुर्नकर्जा वाफतको करिब ६० अर्ब रुपैया बैंक वित्तिय संस्थाहरुबाट फिर्ता जाने बैंकहरुको भनाइ छ । यसले उद्यमीलाई समस्या त हुने नै छ, बजारमा तरलता अभावलाई थप गहिऱ्याउनेछ । त्यसैले कम्तीमा एक बर्ष पुर्नकर्जा नविकरणको सुविधा दिइनुपर्छ ।
> अनिवार्य नगद अनुपात (CRR) लाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्छ । नीतिगत दर घटाउनुपर्नेछ ।
> सरकारी ढुकुटिमा रहेको रकम प्रवाह गरि तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गरिनुपर्छ ।
> स्थानिय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सत प्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
> पूाजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुादा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थमन्त्रालयले पूाजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
> वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ ।
> सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको Country Rating तत्काल गरिनुपर्ने । अन्तराष्टिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।
> निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिन (External Commerical Borrowing) को लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ ।
> सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गरिनुपर्नेछ ।
सो अवसरमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले अर्थतन्त्र संवेदनशील अवस्थामा रहेकोतर्फ आफूपनि चिन्तित रहेको बताउनु भयो । महासंघले राखेका सबै सुुझावहरू जायज रहेका र तीनको संवोधन गर्न आफ्नो पार्टीले पुरा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाउनु भयो । उहाँले अगाडि भन्नुभयो–छिट्टै तपाई उद्यमी व्यवसायी साथीहरूसंग बसेर यस विषयमा थप छलफल गर्छु ।
अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउनेतर्फ राजनीतिक दलहरू बढी क्रियाशिल हुनुपर्नेमा निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गर्दै महासंघले अर्थतन्त्र जोगाउन गरेको पहलमा आफ्नो पुरा सहयोग रहने विश्वास दिलाउनु भयो ।
माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले देशको आर्थिक अवस्थालाई कसरी माथि लैजान सकिन्छ र अहिलेको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने वारेमा आफूपनि गम्भीर रहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष प्रचण्डले समस्या समाधानमा सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ, राजनीतिक नेतृत्वकोहिसावले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको समस्या समाधान र एफएनसीसीआईका सुझाव कार्यान्वयनमा आफ्नो विशेष सहयोग रहने विश्वास दिलाउनु भयो ।