काठमाडौं ।अस्पतालमा करोडौंका स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगविहीन भएको पाइएको छ । जनशक्तिको अभाव देखाउँदै अस्पतालमा महंगा उपकरण प्रयोगविहीन बनेका छन् । उपलब्ध भएका उपकरणदेखि अन्य करोडौं पर्ने स्वास्थ्य उपकरण थन्किँदा चर्को शुल्क तिरेर बिरामीहरू निजी अस्पतालमा सेवा लिन बाध्य छन् । सरकारी अस्पतालहरुले मर्मत खर्च र जनशक्ति अभावजस्ता कारण देखाएर अत्यावश्यक मेसिन र उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा राखेको पाइएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा उपकरण खरिद गर्ने र थन्काउने प्रवृतिप्रति महालेखा प्रश्न उठाएको छ । महालेखाको ६१ औं प्रतिवेदनको ४९ औं बुँदामा उपकरण शीर्षकमा मन्त्रालयले अस्पतालमा रहेका उपकरण संचालनमा सम्बन्धमा अनुगमन गरी लगत तयर गर्नुका साथै प्रभावकारी उपयोगको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
महालेखामा स्वास्थ्य सेवा विभागले मागबेगर नै उपकरण खरिद गरेर अस्प्ताललाई हस्तान्तरण गर्ने, मुल्य नखुलाउने, वारेन्टी ग्यारेन्टीका कागजात उपलब्ध नगराउने लगायतका समस्या देखिएको औल्याएको छ ।यसरी अत्यावश्यक उपकरण बिग्रिएको र प्रयोगविहीन अवस्थामा राख्नेमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कोशी अस्पताल, धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र रहेका छन् ।विभागले कोशी अस्पतालमा उपलब्ध गराएको २१ लाख १० हजार रुपैयाँको १० थान बाइपास मेसिन र २ थान भेन्टिलेटर मेसिन, शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा ८६ थान डाइलाइसिस मेसिन रहेकामा ६१ वटा मात्रै चालु अवस्थामा रहेको उल्लेख छ ।यसैगरी, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)मा हस्तान्तारण भएको ४५ थान भेन्टिलेटरसहितका उपकरण तथा खरिद गरेको अर्थोस्कोपी मेसिन र ओटी टेबललगायतका उपकरण प्रयोगमा नल्याइएको प्रतिवेदनमा छ ।
विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विगतमा खरिद गरिएका एमआरआई मेसिन–३ तथा स्वास्थ्य सेवा विभागले उपलब्ध गराएका ७ थान हेमोडाइलाइसिस मेसिन चालु अवस्थामा नरहेको प्रतिवेदमा छ ।यसैगरी, मेसिन खरिद गर्न मन्त्रालयले विगत वर्ष ३१ करोड निकासा गरेपनि खरिद नगर्दा एमआरआई गर्नुपर्ने बिरामीलाई बाहिर पठाउनुपर्ने अवस्था रहेको जनाएको छ ।प्रतिवेदनमा विपीमा अंकोलोजी भवन निर्माण गर्न २०७४÷७५ मा सरकारले २१ करोड ६७ लाख निकासा दिएपन भवन निर्माण नभएको, विगतमा तयार गरेको अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन हुन नसकेको, प्रतिष्ठानको संगठन तथत व्यवस्थापन सर्वेक्षण हुन नसकेकालगायतका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या रहेको समेत उल्लेख गरेको छ ।