काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संवैधानिक परिषद्ले गर्ने सबै निर्णयहरू सर्वसम्मतिले गर्नुपर्नेमा आफू अडिग रहेको बताएका छन् ।
बुधवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक परिषद्का (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा भएको छलफलका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले संवैधानिक परिषद्का सबै सदस्यहरूलाई बाध्यकारी रुपमा बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताए ।
सदस्यहरू बैठकमा अनुपस्थित भएको अवस्थामा र निर्णयहरूमा सर्वसम्मति नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भने विधेयकले बोल्नुपर्ने उनले बताए । विधेयकको सम्बन्धमा असहमत भएका विषयमा सहमति जुट्न नसकेका कारण समितिबाट विधेयक पारित हुन नसेको भन्दै सरकारले अस्वाभाविक रुपमा सार्न नखोजेको बताए ।
उनले भने –‘परिषद्मा बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतको आधारमा हुनेछ भन्नेकुरामा म पनि तपाई जत्तिकै अडिग छु । स्वर अलिकति तपाईँको भन्दा आज सानो छ बसेर । त्यो भन्दा चर्कोगरी अर्को दिन बोलौँला । तर सर्वसम्मत नहुँदा के गर्ने भन्नेकुरा त विधेयकले बोल्नुपर्ला । टप ६ लाई बैठकमा आउन बाध्यकारी बनाउने भनेका छौँ । आइदिएनन् भने के गर्ने ? सर्वसम्मत भइदिएनन् भने के गर्ने ? भन्नेकुरा विधेयकमा कहीँ बोल्नैपर्छ होला । आफ्नो कर्तव्य पालना नगर्दाखेरि के हुन्छ भन्नेकुरा कानुनमा व्यवस्था छ, त्यो आकर्षित हुन्छ भन्नेकुरा भयो । हामी त्यहाँ सहमत भयौँ । सहमत नभएको ठाउँमा आएर हामी अड्किएका थियौँ जसको सहमति बैठकभन्दा अगाडी जुटाउन सकिएको होइन । यो त हामीले स्वीकार्नुप¥यो नि । अस्वाभाविक रुपमा सरकारले सार्न खोजेको होइन । सभापतिलाई अनुरोध, अब आउने बैठकमा अनिवार्य टुंग्याउने तपाईँले निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने त्यसको लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी पनि हामी लिन्छौँ ।’
गृहमन्त्री लामिछानेले समितिको आगामी बैठकमा विधेयकलाई टुंग्याउने निर्णय समितिले गरेमा त्यसका लागि आवश्यक पहल गर्ने जिम्मेवारी आफूले लिने पनि बताए ।