अन्तरिम आदेश खारेज: सरकारलाई क्यासिनोको बक्यौता उठाउन सहज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई क्यासिनो सञ्चालन गरे बापतको रोयल्टी उठाउने बाटो खोलिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासले क्यासिनोहरूका रिट खारेज गरिदिएको हो । क्यासिनो सञ्चालकहरूले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर क्यासिनोको रोयल्टी नतिरी चलाइरहेकामा बुधरबार संवैधानिक इजलासले अधिकांश रिट खारेज गरिदिएको हो। पुरानो बक्यौता नबुझाएका केही कम्पनीले अदालतको ‘स्टे अर्डर’को भरमा क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
क्यासिनो सञ्चालन गरेवापत रोयल्टी, कर, बक्यौता उठाउने दायित्व सरकारकै भएकाले त्यसमा न्यायिक हस्तक्षेप गर्नु नपर्ने ठहर सर्वोच्चले गरेको हो। सरकारले राजस्व उठाउन खोज्दा २०७० यता विभिन्न क्यासिनोका सञ्चालक सर्वोच्च गएका थिए। सर्वोच्चको यस आदेशले अब सरकारलाई बाँकी बक्यौता उठाउनका लागि बाटो खुलेको छ।
१० क्यासिनोले रोयल्टीबापत बुझाउनुपर्ने तीन अर्ब ८५ करोड बक्यौता वर्षौँदेखि सरकारलाई बुझाएका छैनन् । हेप्पी आवर, रक इन्टरनेसनल, क्यासिनो ¥याड, याक एन्ड यती, सेन्ट्रल मिडिया प्रालि, फूलबारी रिसोर्ट, नेपाल रिक्रियसन सेन्टर, सोल्टी होटेल, अन्नपूर्ण इन्टरनेसनल र होटेल एभरेस्टले बक्यौता बुझाएका छैनन् । अदालती मुद्दालगायत कारणले वर्षौँदेखि उठाउन नसकेको एक अर्ब ७५ करोड बक्यौताको हिसाब महालेखा नियन्त्रकको कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयलाई पठाइएको छ । क्यासिनो नियमावली, २०७० को विरुद्धमा रक इन्टरनेसनल, हेप्पी आवर, रोयल, क्यासिनो ¥याड, सिएमजी, एसएचएललगायत कम्पनी अदालती ढोका ढकढक्याउन गएका थिए । अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याएर सञ्चालन भए पनि क्यासिनो ¥याड (¥याडिसन होटेल) र रोयल क्यासिनो (याक एन्ड यती) कोभिडकै बीचमा बन्द भए । रक इन्टरनेसनल र हेप्पी आवरले पुरानो बक्यौता नतिरे पनि ०७८÷७९ यताको रोयल्टी नियमित तिरेको पर्यटन विभागको भनाइ छ । दुवै क्यासिनोले पछिल्लो समय रोयल्टी पनि तिरेका छन्, क्यासिनो पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, पुरानो बक्यौता नतिर्दा फाइन लागेर बढेको बढ्यै छ ।
कुनै पनि क्यासिनोको रोयल्टी प्रत्येक वर्ष बजेटमार्फत आउने आर्थिक ऐनले निर्धारण गर्छ । तर, क्यासिनोको इजाजतपत्र दिने र नवीकरण गर्ने भने क्यासिनो नियमावली, २०७० अनुसार हो । ठूलो क्यासिनोको इजाजत लिन साढे दुई करोड र मिनी क्यासिनोको एक करोड रुपैयाँ लाग्छ । क्यासिनो नवीकरण गर्न ५० प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १६ ले ठूलो क्यासिनोको रोयल्टी पाँच करोड र मिनी क्यासिनोको डेढ करोड रुपैयाँ तोकेको छ । आर्थिक ऐन प्रत्येक वर्ष आउने हुँदा रोयल्टी पनि फरक–फरक हुने गर्छ ।
अब एउटा कम्पनीले एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाउने भएका छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले पर्यटन ऐन, २०३५ पनि संशोधन गरेको छ, जसमा क्यासिनो सञ्चालनमा कडाइ गरिएको हो । यसअघि एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गरेको भए ०८२ असार मसान्तभित्र रोजेको कुनै एउटा क्यासिनो चलाउन दिइने ऐनमा प्रावधान छ । यदि अन्य क्यासिनो सञ्चालन गर्ने भए ०८५ असार मसान्तसम्म अलग अलग कम्पनी पर्यटन ऐनबमोजिम इजाजतपत्र लिनुपर्ने छ । अहिले एउटै कम्पनीले चारवटासम्म क्यासिनो सञ्चालनको इजाजत पाएका छन् । नयाँ प्रावधानअनुसार क्यासिनो इजाजतपत्रको अनुमति एक वर्षको मात्र हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७२ मै एउटा कम्पनीले एउटाभन्दा बढी ठूला क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो । आर्थिक ऐन, २०७३ को दफा १६ ले मिनी र ठूलो क्यासिनो दुवैको हकमा ‘एक कम्पनी, एक क्यासिनो’को व्यवस्था ग¥यो । यो व्यवस्थाका विरुद्ध हेप्पी आवर, रक, सिएमजी, रोयल (याक एन्ड यती), क्यासिनो ¥याडलगायत मुद्दामा गएका थिए ।नयाँ प्रावधानअनुसार नयाँ दर्ता हुने क्यासिनो कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाबाट कम्तीमा पाँच किलोमिटर दूरीमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि तीन किलोमिटर कायम थियो ।