काठमाडौँ । पशुपतिनाथको मन्दिरमा राखिएको सुनको जलहरीको तौल लिइएको छ । सुनको जलहरी राख्दा अनियमितता भए/नभएको टुंगो लगाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जलहरीको तौल लिएको हो ।
आइतबार साँझ अख्तियारको टोलीले पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी बाहिर निकालेर जोखेको छ । आयोगले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, जनप्रतिनिधि र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको रोहवरमा पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र राखिएको जलहरी नापतौल र परीक्षण गरेको हो । सुनको जलहरी नापतौल र परीक्षण गर्न पशुपतिनाथ मन्दिरको उत्तरतर्फ रहेको रुद्रगारेश्वरमा ल्याइएको छ । जलहरीको निर्माण सोही स्थानमा गरिएको थियो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडाका अनुसार जलहरी, जलहरीमा लगाइएको दुई थान पेटिकासमेत गरी जम्मा एक सय छ दशमलव ४३२५ किलोग्राम सुन देखिएको छ । सुनको जलहरी कस्नलाई बनाइएका काँटीको नापतौल १(३७५ किलोग्रम देखिएको छ । सुको गुणस्तर परीक्षणमा २२ क्यारेटको सुन जलहरीमा प्रयोग भएको पाइएको छ ।
महालेखाको प्रश्न
जलहरी राख्नुपूर्व सुरु भएको विषय अदालतमा पुग्यो । सुनको जलहरी राख्नु सम्पदाविरुद्ध हुने दाबीसहित नेपाली कांग्रेसका नेता नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुङ्गानाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराए । सर्वोच्चले २०७७ फागुन १२ गते कोषको नाममा आदेश जारी गरेपछि जलहरीमा लाहा तथा किला लगाउने काम थाती राखिएको थियो ।
उनका अनुसार २०७७ चैत २ गते सर्वोच्चले निवेदनमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने आदेश दिएपछि बाँकी काम सुरु भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि सो काम रोकिएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा कोषको मुचुल्कामा ‘जलहरी, जलधारा, नाग, नागमूर्ति, सुनको किलालगायतमा प्रयोग भएको सुनको तौल ९६ किलो ८२२ ग्राम रहेको र बाँकी रहेको सुन १० किलो ९७६ ग्रामको रिङ बनाई जलहरीमा लगाएको’ उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा रिङ बनाउन प्रयोग भएको सुनको मूल्य सात करोड ८६ लाख ४६ हजार रुपियाँ रहेको उल्लेख छ । जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सुनको सम्पूर्ण परिमाण रिङ बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेस नगरिएको प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएपछि यो विषय विवादित बनेको हो ।
पशुपतिमा यसरी राखिएको थियो जलहरी
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विशेष चाहनामा सरकारले पशुपतिनाथको मन्दिरमा जलहरी राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । कोभिड-१९ को महामारीका वेला नागरिकलाई पिसिआर टेस्ट गर्न नसक्ने सूचना जारी गरेको सरकारले त्यतिवेला जलहरी राखेको थियो ।
ओलीले १२ माघ ०७७ मा पशुपतिमा विशेष पूजा/आराधना गरेर सुनको जलहरी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसका लागि ३० करोड रुपैयाँ तत्कालै दिने र जलहरी निर्माणमा कुनै पनि कसर बाँकी नराख्न उनले निर्देशनसमेत दिए । उनको निर्देशनलगत्तै कोषले दुई सय वर्षभन्दा पुरानो चाँदीको जलहरी हटाएर सुनको राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको भोलिपल्टै तत्कालीन पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालको अध्यक्षतामा बसेको कोष बैठकले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम जलहरी राख्ने निर्णय गर्यो । कोषका कोषाध्यक्ष मिलन थापाको संयोजकत्वमा कार्यदल नै गठन गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
सरकारले कानुनविपरीत जलहरी राख्न लागेको भन्दै संस्कृतिविद् तथा कोषका पूर्वपदाधिकारी नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चबाट आदेश आउने आकलन गरेर कोषले १२ असार ०७७ को बिहानै हतारहतार तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट जलहरी अनावरण गरायो । नभन्दै, सर्वोच्चले जलहरी राख्ने सबै प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो, तर त्यतिवेला जलहरी राखिसकिएको थियो ।
जलहरीमा तत्कालीन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीको नाम
जलहरीमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, तत्कालीन पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकाललगायतको नाम कुँदिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकै विशेष चाहनामा चाँदीको जलहरी फेरेर सुनको राख्ने प्रक्रिया ‘फास्ट ट्र्याक’बाट अघि बढाइएको थियो ।
विवादबीच तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले जलहरी अनावरण गरेकी थिइन् । त्यतिवेला पर्यटनमन्त्री ढकाल थिए । जलहरी राख्न पहल गर्नेहरूको नाम त्यसमा कुँदिएको अनुसन्धानबाट खुलेको हो । स्रोतका अनुसार धार्मिक, पुरातात्विक र ऐतिहासिक जलहरीमा सयौँ वर्षपछिसम्म अभिलेख रहने भएकाले नाम नै कुँदिएको हो ।