काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्टीको विधान परिमार्जन गर्न ११ सदस्यीय विधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ ।पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीमा बिहीबार बसेको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै पार्टीका कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले परिमार्जन, संशोधनहरु र सुझावका लागि कार्यवाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी संयोजक रहने गरी कार्यदलमा सोविता गौतम, गणेश कार्की, डा. तोसिमा कार्की, क्रान्तिशिखा धिताल, डा. नारायण घिमिरे, विजय जैरु, मेघ आले, कामिनी चौधरी, पुकार बम र शंकर श्रेष्ठ रहनुभएको बताउनुभयो ।
‘पार्टीको विधानमा आवश्यक परिमार्जन तथा संशोधनका लागि बैठकमा विधान संशोधन सुझाव कार्यदल पहिला एउटा बनेको थियो, जलेश्वर बैठकपश्चात । त्यसमा केही परिमार्जन, संशोधनहरु र सुझाव आवश्यक छ भनेर त्यसका लागि एउटा सुझाव कार्यदल बनायौं । जसमा ११ सदस्यीय हुनुहुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कार्यदलले काम सुरु गर्ने र आज नै पहिलो बैठक बस्दै छ । ९० दिनभित्र कार्यदलले सुझाव प्रस्तुत गर्ने । कार्यदलको सदस्यहरुबाट नै उपसंयोजक र सचिव छनोट गर्ने ।’
उहाँले कार्यदलको बैठक आजै बस्ने उपसंयोजक र सचिव छनोट गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार कार्यदललाई सुझाव प्रतिवेदन दिन ९० दिनको समय दिइएको छ । बैठकले अभियान विभागको नेतृत्व गरिरहनुभएको पार्टीको सहमहामन्त्री विपिन आचार्यको नेतृत्वमा कर्णालीमा विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको जानकारी पनि दिनुभयो । ‘कर्णालीमा विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने र अभियान विभागको नेतृत्व गरिरहनुभएको पार्टीको सहमहामन्त्री विपिन आचार्यज्यूको नेतृत्वमा यो कर्णाली विशेष अभियान भाद्रको दोस्रो सप्ताहदेखि सुरुवात गर्ने,’ झाले भन्नुभयो । कर्णाली विशेष अभियान भदौ दोस्रो सातादेखि सुरुवात हुनेछ ।
पार्टीका विचार मन्थन गर्न, क्षमता अभिवृद्धिमा काम गर्न, रणनीतिमा अझै धेरै छलफल आवश्यक ठानेर पार्टीको क्लोज क्याम्प गर्ने र त्यसको नेतृत्व पार्टी सभापति रवि लामिछानेले गर्ने पनि कार्यवाहक प्रवक्ता झाले जनाउनुभयो । उहाँले केन्द्रीय विभाग मनोनयन र अनुमोदनका लागि हालसम्मको अनुमोदन हुन बाँकी अनुमोदन गर्ने, सबै विभागले आफ्नो कार्यविधि रिभ्यु गर्ने, कार्यविधि आफैंले प्रस्तुत गर्ने र टिम यस्तो हुनुपर्छ भनेर पनि प्रस्ताव गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको बताउनुभयो ।
कार्यवाहक प्रवक्ता झाले उपसभामुख इन्दिरा रानाले अमेरिकी दूतावासमा पठाइएको भनिएको पत्र दूतावासमा रजिस्टर पनि नभएको र सिफारिस गरेअनुसारको सुविधा पनि नपाएको भएकाले आर्थिक चलखेल नभएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले आफूहरुले संवैधानिक परिषद्मा बहुमतका लागि भएको चलखेलको रुपमा लिएको जानकारी दिनुभयो ।