शेयर धितो कर्जाको १२ करोडको सीमा तत्काल हटाउनुपर्छ: पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले शेयर धितो कर्जाको १२ करोडको सीमा हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।

मङ्गलवार काठमाडौँमा नेपाल उद्योग व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् । उनले यसअघि पनि सेयर धितो कर्जामा लगाएको सीमा हटाउने माग गरेको भन्दै अहिलेसम्म सरकारले त्यो काम गर्न नसकेको बताए ।

उनले कुल कर्जाको १० प्रतिशतसम्म शेयर बजारमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने बताए । उनले शयेर बजारमा अहिले जोखिम नभएको भन्दै कर्जाको जोखिम भार पनि १ सयमा झार्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले सरकारका सबै निकायहरूले आउट अफ द बक्स भनेर सोच्नुपर्ने बताए । उनले अरू देशको नियम हेरेर नेपालमा लागू हुन नसक्ने बताए । उनले भारतमा बैंक कर्जा वृद्धि भए अनुसार रोजगारी वृद्धि भएको तर नेपालमा हरेक वर्ष भारतको भन्दा कर्जा बिस्तार भएपनि रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको बताए ।

उनले बैङ्कहरूको लगानीको कर्जा लगानी कहाँ गयो भन्दै प्रश्न गरे । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र अर्थतन्त्रका इन्डिकेटर हेरेर मात्रै समाधान हुन नसक्ने बताए ।

उनले भने ‘ शेयर धितो कर्जामा लगाएको १२ को सीमा हटाउनु पर्छ । सीमा तोक्नु हुँदैन । जोखिम भारको कुरा जोखिमको अवस्था छैन । जोखिम भारलाई पनि १सयमा झार्न सकिन्छ । ठूला कुरा भएन । त्यो गर्नुपर्छ र सबै निकायहरूले आउट अफ द बक्स भनेर सोच्नुपर्छ । नेपाल कहाँ निर छ । अरू देशले के गरेका थिए भनेर नेपालमा लागू नहुन पनि सक्छ । भारतमा लगानी भएको कर्जाले रोजगारी बढेको छ तर नेपालमा भारतको भन्दा बढी हरके वर्ष कर्जा लगानी भएको छ तर रोजगारी बढेको छ । त्यो लगानी कहाँ गएको छ ? अर्थतन्त्रमा इन्डिकेटर हेर मात्रै हल हुने अवस्था छैन । नेपालको समस्या कागजी तथ्याङ्क हेरेर मात्रै समाधान हुँदैनन् । नेपालमा नै अनुसन्धान गरेर समाधान गर्नुपर्छ । हाम्रो अर्थमन्त्री गभर्नरले माने मैले सुधार गरिदिन्छु भनिरहनुभएको छ । समग्र अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी लिने अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले होइन ? गभर्नरले मानिदिए म गर्छु भन्ने कुनै तरिका हो, यसरी जाऊँ भनेपछि कसले आपत्ति गर्ला? आज गभर्नरले गरे सबैकुरा सुधार होला ? मत त्यस्तो देख्दिन । निर्माण क्षेत्रको पैसा तिर्ने गभर्नरले हो कि सरकारले, पुँजीगत खर्च बढाउने कसले,सरकारले होइन ? केही १०/१५ प्रतिशत गभर्नरको होला बाँकी ८०/८५ प्रतिशतमा सरकार रोल हुन्छ सबै कुरा लगेर गभर्नरमा मात्र समस्या छ भनेर हुन्छ ?’

पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधार नहुनुको दोष गभर्नरमाथि थोपरेर पन्छिन नमिल्ने बताए । उनले सरकारले वर्तमान अर्थतन्त्र र व्यवसायीहरूका समस्या समाधान गर्नेतर्फ भन्दा पनि जिम्मेवारबाट पन्छिने काम गरिरहेको बताए । उनले मुलुकमा अर्थतन्त्रको एउटा समस्या भए पनि सरकार अर्को बाटो हिँडेको बताए ।

पाण्डेले अर्थमन्त्रीले गभर्नरले माने मैले सुधार गरिदिन्छु भन्दै हिँडेको आरोप लगाए । उनले गभर्नरले चाहँदैमा सबै कुरा सुधार हुने अवस्था नभएको बताए । उनले गभर्नरले काम नगरे सरकारले ‘कान समातेर’ यसो गर् भन्न सक्नुपर्ने बताए ।