काठमाडौं । व्यापार तथा व्यवसायमा घाटा बढ्दै गएपछि एकवर्षमै ५२ हजार ३ सय व्यक्ति बैंकको कालोसूचीमा परेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ऋणको सावा र ब्याजको किस्ता तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्नेहरु तीन गुणाले बढेका हुन् ।
अघिल्ला वर्षहरुमा चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्ने गरेको थियो । कालोसूचीमा पर्नेहरु बढेपछि राष्ट्र बैंकले आगामी मंसिरसम्म चेक बाउन्सकै कारण निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । विज्ञहरु भने यस्तो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत भएकाले लामो समयसम्म राख्न नहुने तर्क गर्छन् ।
कालो सूचीमा पर्नेको संख्या लगातार बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३४ हजार ८१ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा परेकामा गत आर्थिक वर्षमा यस्तो संख्या ५२ हजार ३ सय ३ पुगेको छ । पाँच वर्षको अन्तरालमा बैंकको ब्याज र किस्ता नतिर्ने र खातामा रकम नभई चेक काट्नेहरु ११ गुणाले बढेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४ हजार ६ सय २० जना कालोसूचीमा परेका थिए ।
जुन आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आइपुग्दा झन्डै चार गुणाले बढेर १५ हजार ९ सय ९५ पुग्यो । कोरोना महामारीका समयमा बिग्रेको व्यवसाय सुध्रन नसक्दा यो अवधिमा कालोसूची बढेका थिए । यसपछि बिस्तारै सुरु भएको आर्थिक शिथिलताले त झन् कालोसूचीमा पर्नेहरु बढेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चेक बाउन्सबाट कालोसूचीमा पर्नेहरु २९ हजार ३ सय २५ रहेकामा गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३९ हजार ४ सय ८२ पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ऋणको ब्याज र किस्ता नतिरेर कालोसूचीमा पर्ने ४ हजार ७ सय ५६ रहेकामा गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १२ हजार ८ सय २१ पुगेको छ । संख्याका आधारमा चेक बाउन्स पर्ने धेरै बढेको देखिए पनि वृद्धि दरका आधारमा हेर्ने हो भने ब्यापार व्यवसाय घाटामा गएर आय आम्दानी बिग्रेका कारण कालोसूचीमा पर्नेहरु धेरै छन् ।
राष्ट्र बैंकले चेक बाउन्सका आधारमा मंसिर मसान्तसम्म निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर निर्माण व्यवसायी त्यतिले मात्र नपुग्ने र चेक बाउन्सका केही प्रावधान पनि सच्याउनुपर्ने बताइरहेका छन् ।
बैंकबाट लगेको ऋणको एक वर्षसम्म ब्याज र किस्ता नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै खातामा रकम नभई चेक काट्नेलाई पनि कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ । कालोसूचीमा परेपछि कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले बैंकिङ कारोबार गर्न पाइँदैन । अन्य देशमा भने त्यस्ता व्यक्तिको क्रेडिट नम्बर घटाइन्छ । थोरै क्रेडिट नम्बर भएकाले ऋण नै पाउँदैनन् ।
खातामा रकम नभई चेक काट्नेलाई आर्थिक दण्डसमेत गरिन्छ । विज्ञहरुले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार राष्ट्र बैंकले गरेको कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न सुझाएका छन् ।
कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढ्नुले मुलुकमा आर्थिक शिथिलता बढ्दै गएको प्रष्ट देखिन्छ । ब्याज र किस्ता तिर्न नसक्दा बैंकहरुको खराब कर्जा पनि बढ्दै गएको छ । यसलाई अब निराकरण गर्न सरकारले आर्थिक गतिविधि थप चलायमान बनाउनुको विकल्प छैन ।