काठमाडौँ । भारतले नयाँ संसद् भवनमा राखेको ‘अखण्ड भारत’को नक्साले नेपालमा तरंग ल्याएको छ । तरंगको मुख्य कारण हो, नक्सामा समेटिएका नेपाली भूमि लुम्बिनी र कपिलवस्तु । नक्सामा विराटनगरसमेत देखाइएको छ ।
त्यसलाई लिएर नेपालमा व्यापक चर्चा र विवाद भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणको पूर्णसन्ध्यामा नक्सा आएकाले पनि यसले अधिक चासो पाएको हो । धेरैले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा यसबारे कुरा हुनुपर्ने बताएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसबारे भ्रमणमा चर्चा गर्नुभएन । यद्यपि, उहाँले सामान्य कुरा भएको बताउँदै आउनुभएको छ ।
अधिकांशले भारतले राखेको उक्त नक्साको विरोध गरेका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरूमध्ये प्रतिपक्षीले विरोध गरेका छन् । उनीहरूले सदनदेखि सडकसम्म यसविरुद्ध आवाज उठाउन थालेका छन् । सडकमा विरोध प्रदर्शनसमेत भइरहेको छ । उनीहरूका भ्रातृ संगठन अधिकांश विरोधमा उत्रिएका छन् । विपक्षीहरू विरोधमा उत्रिरहँदा सत्ता पक्ष मौनजस्तै छ । उनीहरूले यसबारे खुलेर बोल्न सकेका छैनन् । तर, सत्तापक्षकै कतिपय नेताहरू भने यसविरुद्ध बोल्न थालेका छन् ।
उसो त भारतले राखेको उक्त नक्सामा नेपाली भूमि मात्रै समेटिएको छैन । पाकिस्तान र बंगलादेशका भूमिसमेत राखिएको छ । तर, नेपालजस्तै उनीहरू मौन भने छैनन् । बंगलादेशले जवाफ मागेको छ । बंगलादेश सरकारले दिल्लीस्थित आफ्नो दूतावासलाई भारतको विदेश मन्त्रालयसँग अखण्ड भारतको विषयमा राखिएको नयाँ नक्साको विषयमा सम्पर्क गर्न निर्देशन दिइसकेको हो । पाकिस्तानले पनि नक्साप्रति आपत्ति जनाएको छ । पाकिस्तानले यसलाई भारतको ‘अधिपत्यवादी र विस्तारवादी महत्वाकांक्षा’ र ‘संशोधनवादी र विस्तारवादी मानसिकताको अभिव्यक्ति’ भनेको छ ।
अखण्ड भारतको नक्साविरुद्ध बंगलादेशले जवाफ माग र पाकिस्तानले आपत्ति जनाए पनि नेपाल भने अहिलेसम्म मौन छ । नेपालले यसबारे आधिकारिक रूपमा अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । बरु भारत भ्रमणकै क्रममा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले यसबारे जानकारी नै नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । साउदले भारतले नयाँ संसद् भवनमा राखेको अखण्ड भारतको भित्तेचित्रबारे सरकारलाई जानकारी नभएको बताउनुभएको थियो । यसबारे जनस्तरमा व्यापक विरोध भएको छ । सदनमा समेत चर्को कुरा उठेको ‘अखण्ड भारत’ को नक्साबारे सरकारले भने मुख खोलेको छैन । -हिमालय टाइम्स