काठमाडौं । ओक्लाका अनुसार मे २०२२ मा नेपालको मोबाइल डेटाको औसत डाउनलोड स्पिड १६.४९ एमबीपीएस र अपलोड स्पिड १० एमबीपीएस थियो । तर त्यसको ठीक एकवर्षपछि अर्थात गएको मे २०२३ सम्म आइपुग्दा घटेर औसत डाउनलोड स्पिड १२.९३ एमबीपीएस र डाउनलोड स्पिड ८.७२ एमबीपीएसमा झरेको छ ।
यससँगै एक वर्षको अवधिमा विश्वमा १०६ औं स्थानमा रहेको नेपालको वरियता खस्किएर १२६ मा धकेलिएको छ । जब कि यो अवधिमा विश्वको औसत डाउनलोड स्पिड ३०.३६ एमबीपीएसबाट बढेर ४२.३० एमबीपीएस पुगेको छ भने अपलोड स्पिड ८.५९ एमबीपीएसबाट सुधार हुँदै १०.३० एमबीपीएस छ ।
यस हिसाबले नेपालमा मोबाइल डेटाको औसत स्पिड विश्वको औसतभन्दा २९.३७ एमबीपीएस सुस्त देखिन्छ ।
सरसर्ती हेर्दा विश्वको औसत डाउनलोड स्पिड ११.९४ एमबीपीएसले बढ्दा नेपालमा उल्टै ३.५६ एमबीपीएसले घटेको छ । जब कि विश्वको सबैभन्दा फास्ट मोबाइल डेटा रहेको यूएईमा औसत डाउनलोड स्पिड १२५.२७ बाट बढेर १८१.७९ एमबीपीएस पुगेको छ ।
मोबाइल प्रविधिमा तीव्र विकास र स्तरोन्नति भइरहँदा नेपालको अवस्था भने उल्टो दिशामा किन लाग्यो ? ग्राहक बढ्दै गए पनि मोबाइल सेवाप्रदायकको नेटवर्क क्षमता बढ्न नसक्दा यस्तो समस्या आएको दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनालको विश्लेषण छ ।
“ब्यान्डविथ क्षमता (फ्रिक्वेन्सीको मात्रा), मोडुलसेन, ईनोड बी (बीटीएस) को सङ्ख्या र एउटा इनोड बीमा कति सेक्टरको एन्टेना छ भन्ने कुराको समष्टिगत रूप नै कुनै पनि मोबाइल सेवा प्रदायकको नेटवर्क क्षमता हो,” उनी भन्छन्, “अपर्याप्त फ्रिक्वेन्सी, मोडुलेसनको प्रकार, बीटीएसको सङ्ख्या वा न्यून सेक्टर मध्ये कुनै पनि कारणले नेटवर्कको क्षमता अपर्याप्त हुनसक्छ ।”
त्यस्तै विभिन्न ब्यान्डमा उपलब्ध फ्रिक्वेन्सी एग्रिगेट गरेर सेवा दिने क्यारियर एग्रिगेसन सिस्टम जस्ता आधुनिक प्रविधि समेत सेवा प्रदायकले अपनाउन सकेका छैनन् ।
अर्कोतर्फ लाइसेन्सको अवधि समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको एनसेलले पूर्वाधारमा थप लगानी गर्ने स्थिति समेत देखिंदैन । ग्राहक विस्तारको अनुपातमा सेवा प्रदायक कम्पनीको नेटवर्क क्षमता बढ्न नसक्दा नेपालमा मोबाइल सेवाको गुणस्तर खस्किएको प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष सुरेशकुमार पुडासैनी बताउँछन् ।
हाल देशमा नेपाल टेलिकम र एनसेल गरी दुई ओटा मात्रै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक सञ्चालनमा छन् । यूटीएल, हेलो नेपाल, एसटीएम टेलिकम र स्मार्ट टेलिकम बन्द भइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यसँग फालाफाल फ्रिक्वेन्सी छ ।
नेटवर्क क्षमता बढाउन उपकरण, पूर्वाधार तथा नयाँ प्रविधिमा लगानी बढाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि अर्बौं रुपैयाँ विदेशी मुद्रा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
साथै सेवाप्रदायक कम्पनीले उपयुक्त स्थानमा टावर राख्न घरधनी तथा सरकारले सहजीकरण नगरेको र ‘राइट अफ वे’ पनि नपाएको गुनासो समेत गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा सेवाप्रदायकको फ्रिक्वेन्सी बढाउन आवश्यक रहेको विज्ञ खनालको भनाई छ ।
“राज्यसँग फ्रिक्वेन्सी पर्याप्त छ, लिलामीबाट तय भएको मूल्यमै वितरण गर्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “यसो गर्दा प्रयोग विहीन रहेको फ्रिक्वेन्सीबाट सरकारलाई वार्षिक अर्बौं राजस्व प्राप्त हुन्छ । यसो गर्दा सेवाप्रदायकले टावरमा लगानी गर्नु पनि पर्दैन र ‘राइट अफ वे’ले पनि छेक्दैन ।”
प्राधिकरणले थप फ्रिक्वेन्सी र नयाँ नीतिगत निर्णयका लागि समितिमा पठाएका प्रस्ताव चार वर्षदेखि मन्त्रालयमा थन्किएका छन् । दुई महिना अघि ती सबै प्रस्ताव समेटेर फ्रिक्वेन्सी नीतिको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि नियामक प्राधिकरणले मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री अध्यक्ष रहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण तथा बाँडफाँड समितिको बैठक नबस्दा यसका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा तथा निर्णय हुन सकेको छैन ।
विगत २६ महिनापछि उक्त समितिले कुनै निर्णय दिन नसकेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । १४ चैत २०७८ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीको पालामा समितिको पछिल्लो बैठक बसेको थियो ।
तर त्यसबाट कुनै पनि निर्णय भएन । निर्णयका हिसाबले चैत २०७७ मा तत्कालीन मन्त्री पार्वत गुरुङको नेतृत्वको बसेको बैठक नै अन्तिम थियो ।
उक्त बैठकले नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षणका लागि फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय लिएको थियो । वर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले कार्यभार सम्हालेको पनि पाँच महिना पूरा भइसकेको छ । तर उनले समेत अहिलेसम्म समितिको बैठक डाकेकी छैनन् ।
जब कि नियामक आवश्यक टेन्डर कागजात समेत तयार पारेर समितिको निर्णय कुरिरहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
थप फ्रिक्वेन्सीका साथै मसिन टु मसिन (एमटुएम), इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी), अल्ट्रा वाइड ब्यान्ड (यूडब्लूबी), एनसेललाई फाइभजी परीक्षणको फ्रिक्वेन्सी दिने लगायतका विषयमा निर्णय समेत समितिले दिन सकेको छैन ।
फ्रिक्वेन्सी वितरण नहुँदा राज्यले यसरी गुमाउँदैछ वार्षिक अर्बौंको राजस्व
फ्रिक्वेन्सी वितरण नहुँदा राज्यले वार्षिक कम्तिमा ७ अर्ब रुपैयाँ (न्युनतम मूल्य) गुमाइरहेको छ । अझ उक्त फ्रिक्वेन्सी लिलामी मार्फत वितरण गर्दा यस्तो रकम अझ धेरै हुने देखिन्छ ।
सेवा प्रदायकहरूले टुजी, फोरजी र फाइजीका लागि उपयोग हुने विभिन्न पाँच ब्यान्डमा रहेको फ्रिक्वेन्सी माग गर्दै आएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
हाल एनसेल र नेपाल टेलिकमले १८०० ब्यान्डको निर्धारित अधिकतम फ्रिक्वेन्सी लिइसकेका छन् ।
तर फ्रिक्वेन्सी नियमावली संशोधन नभई त्यो सम्भावना छैन । फ्रिक्वेन्सीको धेरै माग यही ब्यान्डमा रहेको छ ।
तीन वर्षअघि भएको अक्सनबाट फोरजी र टुजी सेवामा प्रयोग भइरहेको उक्त ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीको मूल्य प्रति मेगाहर्ज (पेयर्ड) पाँच करोड ८० लाख रुपैयाँ तय भएको छ । हाल उक्त ब्यान्डमा ३५ मेगाहर्ज (पेयर्ड) फ्रिक्वेन्सी प्रयोग विहीन रहेको छ ।
बजारमा उच्च माग रहेका कारण सेवाप्रदायकले पाएसम्म उक्त सम्पूर्ण फ्रिक्वेन्सी लिने मनसाय व्यक्त गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा ३५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्दा राज्यले वार्षिक दुई अर्ब तीन करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने देखिन्छ ।
त्यस्तै ९०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा समेत फ्रिक्वेन्सीको अत्यधिक माग रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । हाल उक्त ब्यान्डमा १५.८ मेगाहर्ज (पेयर्ड) प्रयोग विहीन रहेको र त्यो सम्पूर्ण खपत हुन सक्ने अवस्था छ । यो ब्यान्डमा एउटा सेवाप्रदायकका लागि अधिकतम ९.६ मेगाहर्ज (पेयर्ड) को सीमा राखिएको छ ।
जसमध्ये दुवैले ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी फोरजी सेवाका लागि र बाँकी ४.६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी टुजी सेवामा प्रयोग गर्दै आएका छन् । यो ब्यान्डमा एनसेल र टेलिकम दुवैलाई ०.४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी थप्नै पर्ने आवश्यकता नियामकले समेत देखेको छ ।
अक्सनबाट यो ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीको मूल्य प्रति मेगाहर्ज (अनपेयर्ड) तीन करोड ८८ लाख ८० हजार रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । यस हिसाबले १५.८ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्दा राज्यले वार्षिक एक अर्ब २२ करोड ८६ लाख ८ हजार रुपैयाँ पाउने देखिन्छ ।
हाल थ्रीजी सेवामा २१०० मेगाहर्ज ब्यान्ड प्रयोग भइरहेको छ । कूल ६० मेगाहर्ज (पेयर्ड) फ्रिक्वेन्सी रहेको २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा २५ मेगाहर्ज (पेयर्ड) प्रयोगमा छ भने बाँकी ३५ मेगाहर्ज (पेयर्ड) फ्रिक्वेन्सी उपयोग विहीन बनेको छ ।
यो फ्रिक्वेन्सी हालको नीतिगत व्यवस्था अनुसार एउटा सेवाप्रदायकले अधिकतम १५ मेगाहर्ज प्राप्त गर्न सक्छ । जसअनुसार नेपाल टेलिकमले १० मेगाहर्ज (पेयर्ड) र एनसेलले १५ मेगाहर्ज (पेयर्ड) लिएका छन् ।
यसमा नीतिगत सहजता कायम गर्ने हो भने नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैले २०/२० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ग्रहण गर्न सक्ने सम्भावना छ । यस हिसाबले प्रति मेगाहर्ज (पेयर्ड) तीन करोड रुपैयाँ मूल्य रहेको यो फ्रिक्वेन्सी दुई कम्पनीले मात्रै थप १५ मेगाहर्ज (पेयर्ड) लिनसक्ने सम्भावना रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । जसको मूल्य ४५ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ ।
फोरजीसँगै फाइभजी सेवाका लागि निकै प्रभावकारी मानिने २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी समेत अहिलेसम्म वितरण हुन सकेको छैन । १८५ मेगाहर्ज सिस्टम ब्यान्डविथ रहेको यो ब्यान्डमा विद्यमान दुई ओटा सेवाप्रदायकले कम्तिमा ८० मेगाहर्ज (अनपेयर्ड) तत्काल लिने सम्भावना छ ।
प्रति मेगाहर्ज ५५ लाख रुपैयाँ न्यूनतम मूल्य तोकिएको यो ब्यान्डबाट सोही मूल्यमा वितरण गर्दा समेत उक्त फ्रिक्वेन्सीबाट राज्यलाई वार्षिक ४४ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुन्छ ।
फोरजीसँगै फाइभजीका लागि निकै उपयोगी मानिएको २६०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा अहिले नेपाल टेलिकम र एनसेलको एकदमै आकर्षण छ । तर अहिलेसम्म यो फ्रिक्वेन्सी वितरण हुन सकेको छैन । यो ब्यान्डमा एउटा सेवा प्रदायकले कम्तिमा ४० मेगाहर्ज लिने सम्भावना छ ।
फोरजी र फाइभजी सेवामा प्रयोग हुनसक्ने ७०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी अहिलेसम्म वितरण नै हुन सकेको छैन । नीतिगत निर्णय भएको खण्डमा प्रति मेगाहर्ज (अनपेयर्ड) एक करोड ३५ लाख रुपैयाँ न्यूनतम मूल्य रहेको यो फ्रिक्वेन्सी समेत वितरण हुनसक्ने सम्भावना छ ।
७०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा कभरेज फराकिलो हुने भएकाले यसलाई गोल्डेन ब्यान्ड मान्ने गरिन्छ । त्यस हिसाबले एनसेल र टेलिकम दुवैले तत्काल २० मेगाहर्ज (अनपेयर्ड) फ्रिक्वेन्सी लिने सम्भावना छ । जसको मूल्य ५४ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ ।
|
ब्यान्ड |
प्रयोग विहीन |
माग भएको |
वार्षिक मूल्य |
|
७०० |
४५x२ |
२०x२ |
५४ करोड |
|
९०० |
२x१५.८ मेगाहर्ज |
२x१५.८ मेगाहर्ज |
१ अर्ब २३ करोड |
|
१८०० |
२x३५ मेगाहर्ज |
२x३५ मेगाहर्ज |
४ अर्ब ६ करोड |
|
२१०० |
२x३५ मेगाहर्ज |
२x१५ मेगाहर्ज |
४५ करोड |
|
२६०० |
१८५ मेगाहर्ज |
८० मेगाहर्ज |
४४ करोड |
|
जम्मा |
४४६.६ मेगाहर्ज |
२५१.६ |
६ अर्ब ७२ करोड |
#techpana