काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्र थप गतिशील बनाउने उद्देश्यका साथ चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको हो ।
मौद्रिक नीतिमा उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै वित्तिय स्थायित्व कायम हुने गरी नियामकीय व्यवस्था गरिएको छ । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन मौद्रिक नीति र नियमाकीय नीतिबीच तादात्म्यता काय गरिएको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले अनुमान गरेबमोजिम ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उन्मुख गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य छ ।
राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको हो । अब कुनै पनि निर्माण व्यवसायी चेक अनादरकै भरमा कालो सूचीमा पर्ने छैनन् । निर्माण व्यवसायीको कर्जाको साँवा तिर्ने म्याद २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकहरुमा निर्माण क्षेत्रको वृद्धि नकारात्मक रहेको देखिएकाले राहत दिन राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सँगै मिलेर काम गरेका निर्माण व्यवसायीमध्ये एक कम्पनी कालोसूचीमा परेमा अर्को कम्पनीको बैंकिङ कारोबारमा असर नपर्ने भएको छ ।
बैंकहरुलाई राहत दिन राष्ट्र बैंकले असल कर्जामा १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्नेमा अब १.१० कायम गरिने भएको छ । त्यसैगरी अब प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलले लगानी गरेको कम्पनी कालोसूचीमा परेमा पनि प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल कालोसूचीमा पर्ने छैन ।
राष्ट्र बैंकले वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधालाई ३५ हजारबाट बढाएर ५० हजार पुर्याएको छ । यस्तै सहकारी संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकारसँग समन्वय गर्ने भएको छ