कृषि अनुदानमा भएको आर्थिक अनियमितताबारे संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्ने

काठमाडौं । कृषि अनुदानमा भएको आर्थिक अनियमितताबारे संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्ने भएको छ । समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले कृषि अनुदानमा ठूलो अनियमितता भएको सार्वजनिक भैसकेको पनि छ , यो छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकोले समितिले छानबिन र थप अनुसन्धान गर्ने बताए । उनले भने , बाहिर आए जति मात्रै नभएर अझै ठूलो भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने थप सुचनाहरू पनि आएकोले समितिले यस बिषयमा गम्भीर रूपमा छानबिन गर्ने छ । “ उनले थपे , हामी थप अनुसन्धान गर्ने तयारीमा छौं ।
सरकारले पछिल्ला ५ वर्षमा किसानका नाममा १ खर्ब ७ अर्बभन्दा बढी अनुदान बाँडेको छ । तर त्यो अनुदान सदुपयोग भयो÷भएन, कुनै लेखाजोखा हुन सकेको छैन । अझ कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले त फेजआउट भइसकेका आयोजनामा समेत अनुदानको रकम बाँडिएको स्वीकार गरे । महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयदेखि राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्ययनले पनि अनुदानको रकम दुरुपयोग गरेको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । तर कसले कति रकम दुरुपयोग गरेका छन् भन्ने विवरण सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । सरकारले बाँड्ने गरेको कृषि अनुदान लामो समयदेखि अनुदानमा अनियमितता रहेको , वास्तविक किसानसम्म नपुगेको र पहुँचवालाले मात्र फाइदा लिएको भन्दै आलोचना भएपछि गत कात्तिकमा सरकारले कृषि मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । अनुदानको दुरुपयोग भएको, पाउनु पर्नेले नपाएको, दलालहरूले चलखेल गर्ने गरेको, नेताहरूको भनसुन हुने गरेको जस्ता गुनासो आएपछि समिति बनाएको कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले जानकारी दिए । समितिले ५ वर्षमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको तथ्यांक निकाल्यो । त्यसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ कृषि सहकारी र समूहलाई २० अर्ब ३० करोड ३० लाख १४ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ भने अप्रत्यक्षतर्फ रासायनिक मलका लागि ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, रानी जमरा गुलरिया सिँचाइ आयोजना, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नेपाल लाइभस्टक इनोभेशन आयोजना तथा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना लगायत मार्फत अनुदान रकम प्रवाह भएका छन् । यस्तै, उखु कृषक प्रोत्साहन, कृषि बीमा प्रिमियम अनुदान तथा पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमाको प्रिमियम अनुदान वितरण गरिएको पनि सरकारको दाबी छ । तर, साना तथा सीमान्तकृत किसान अनुदानबाट अझै वञ्चित छन् । यस्तो रकम सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन मार्फत् किसानलाई अनुदान दिने गर्छ । तर संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको यो रकममा प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट वितरण गरिएका अनुदान भने समेटिएको छैन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि उपजको उत्पादन बढाउन भन्दै विभिन्न शीर्षकमा बर्सेनि अनुदान दिन्छ । पशुहरूका लागि फार्म निर्माण, मिनी टिलर खरिद, माछापालन होस् या धान, मकै, तरकारी उत्पादनका लागि सेड निर्माण गर्न नै किन नहोस्, किसानले धेरथोर अनुदान पाइरहेका छन् । “अनुदान लिनेहरूको नाम सार्वजनिक गर्न पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु । यसको समन्वय गरी निकट भविष्यमा एकैद्वार मार्फत सार्वजनीकरण गरिने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु”, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले बताए ।
यस्तो रकम सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन मार्फत् किसानलाई अनुदान दिने गर्छ । तर संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको यो रकममा प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट वितरण गरिएका अनुदान भने समेटिएको छैन ।आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा वितरण भएको ३६ अर्ब अनुदानमध्ये रासायनिक मलमा ३१ अर्ब २० करोड खर्च भएको थियो।त्यस्तै बीउ, बिरुवा, पोखरी निर्माण, कोल्ड स्टोर, मेसिनरी, कृषि औजारलगायतमा तीन अर्ब ३४ करोड अनुदान दिएको देखिन्छ।रुपन्देहीमा एक पशुपालन समूहसँग दुई करोड रुपियाँको सम्झौता भएकोमा गोठ, आहार भण्डार र मेसिनरी तथा ५८ वटा भैँसीको लागि समूहले ८८ लाख रुपियाँ सरकारबाट लियो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार २०७९ सालको भदौमा अनुगमन गर्दा त मुर्रा भैँसी पाँच वटा मात्रै भेटिए।जाजरकोट भेरी नगरपालिका–१३ कुदुमा जैविक मल तथा विषादी उत्पादन गर्न प्रदेश सरकारले कर्णाली बायोइनर्जी एन्ड अग्र्यानिक फर्टिलाइजर प्रालिलाई ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता भयो। भेरी नगरपालिकामार्फत प्रालिले ४२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लियो। भैँसी पाल्न बनाइएको संरचना अलपत्र छ। कपिलवस्तुमा एक किसानले छ लाख रुपियाँ कृषि अनुदान लिए। तर लुम्बिनी प्रदेशको कृषि, वन तथा वातावरण समिति २०७६ साल असोजमा अनुगमनमा जाँदा २० वटा काउलीका बोट र एक किलो आलु लगाएको फेला पा¥यो। बाख्रा पाल्ने भन्दै अर्का कृषकले पौने छ लाख लिएर गए। “रकम पाएपछि सबै बेचेका रहेछन् । हुम्ला सर्केगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण रोकायामाथि अख्तियारले २०८१ असार २३ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आफ्नो निजी जग्गामा रहेको आफ्नै कोइलिङ कृषि तथा पशुपालन फार्ममा ढुङ्गाको पर्खाल लगाएको तर आफ्नै दाजुलाई अध्यक्ष र श्रीमतीलाई कोषाध्यक्ष राखेर थारी कोइलिङ पशुपालन उपभोक्ता समिति बनाएर करिब २० लाख भुक्तानी गराएकोभन्दै भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरिएको छ।प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई चितवनका प्रमुख सोमनाथ घिमिरे लगायत विरुद्ध वास्तविक किसानलाई बेवास्ता गरी आफ्नै नातेदारहरूलाई योजनाको रकम विनियोजन गरेको, कतिपय योजनामा कामै नगरी बिल पेस गरेर, किर्ते गरेर रकम हिनामिना गरेको, आफ्नै लगानीको नारायणी एग्रो कम्पनीलाई अधिकांश योजना वितरण गरेको जस्ता आरोप लगाउँदै उजुरी प¥यो। अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर ग¥यो। विशेष अदालतले २०८० साल भदौ १ गते फैसला सुनाउँदै दोषी ठह¥याएको छ। ७७ वटै जिल्लामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालित छ। आर्थिक वर्ष २०८३१ अर्ब खर्च भएको छ। प्रत्येक २ वर्षमा परियोजना कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भनिएको थियो। तर सात वर्ष बित्दा समेत गरिएको छैन।महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार दातृ निकायको अनुदान तथा ऋण सहयोगमा सञ्चालित पाँच वटा आयोजनामा ४० अर्ब खर्च गर्ने सम्झौता भएकोमा गत आर्थिक वर्षसम्मको पाँच वर्षमा करिब १० अर्ब खर्च भएको छ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा अनुदानमा एक खर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाउँछ। विगत पाँच वर्षको उपलब्ध तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्दा सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन, बजारमा उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन र व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहित गर्ने लगायतका निम्ति भनेर हरेक वर्ष अनुदान रकम बढाउँदै लगेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १२ अर्ब रुपियाँ अनुदानमा खर्च गरेको सरकारले पाँच वर्षमा त्यो रकम तेब्बर बनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ३६ अर्ब रुपियाँ अनुदान वितरण भएको देखिन्छ। जबकि त्यो रकम आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १२ अर्ब भयो।महालेखाको २०७६÷७७ को प्रतिवेदनमा त्यो वर्ष १३ अर्ब ६१ करोड पुगेको उल्लेख छ। तर उसैका त्यसपछिका प्रतिवेदनहरूमा २०७६÷७७ मा १६ अर्ब ८३ करोड अनुदान वितरण भएको जनाइएको छ।आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १९ अर्ब ६८ करोड र २०७८÷७९ मा २१ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ अनुदान दिइएको छ। हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि अनुदान बढेको अनुपातमा कृषिजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व नबढेको औँल्याउने गरेको छ।
कृषि अनुदान वास्तविकभन्दा पनि नक्कली किसानले हात पर्ने गरेको कोशी प्रदेश सभाका पूर्व सदस्य तथा एमाले नेता विमल कार्कीले बताए । अनुदान वितरण गरिएका कार्यक्रमहरूको अनुगमन गरेका कार्कीले दुरुपयोग देखेको बताए।“बजेट लिएको वर्ष देखायो, अर्को वर्ष जाँदा त्यो हुँदैन,” कार्की भन्छन्, “ती किसान होइनन्, कागज मिलाएर अनुदान खानेहरू हुन्, वास्तविक किसानसम्म त अनुदान पुगेको छैन।” पूर्व कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनाल पनि वास्तविक वा सम्बन्धित किसानको हातमा निकै कम अनुदान रकम पुग्ने गरेको तथ्य स्वीकार गर्छन्। “कर्मचारीदेखि दलालहरूलाई कमिसन दिनु पर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । सरकारी तथ्यांकले भने किसानका संघसंस्था, सहकारी, समूहलाई अर्बौं रुपैयाँ वितरण भएको देखाउँछ । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका ६ परियोजनाबाट मात्रै १९ अर्ब १३ करोड १३ लाख १९ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण भएको छ । कृषिअन्तर्गतका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना, ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना र रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाबाट उक्त रकम वितरण भएको हो ।