प्रभु, ग्लोबल आइएमई, हिमालयन बैंकसहित मुक्तिनाथ र गरिमा विकास बैंक कारबाहीमा

कसलाई कस्तो कारबाही ?

ग्लोबल आइएमईः राष्ट्र बैंकले ग्लोबल आइएमई बैंकलाई नियमबिपरित प्रिमियम दर बढाएर ग्राहकहरुबाट ब्याज असुल गरेको रकम सम्बन्धित ग्राहकको खातामा फिर्ता नगरेको भन्दै कारबाही गरेको हो । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७९ को निर्देन नम्बर १५ को बुँदा नम्बर ३(८) मा ग्राहकसँग तोकिएको भन्दा बढी प्रिमियम लिन नहुने उल्लेख छ । यसरी असुल गरेको रकम ग्राहकको खातामा फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो । तर, ग्लोबल आइएमईले आर्थिक वर्ष .२०७९÷८० मा पुनःनिर्देशन विपरीत प्रिमियम दर बढाएको पाइएको जनाएको छ ।

साथै, कर्जा दुरुपयोग भएको, व्यवसाय संचालनमा नरहेको, लिलामी प्रकृयामा रहेको, ऋण र स्वपुँजीको अनुपात (डेप्ट इक्वीटी रेसियो) नमिलेको अवस्थामा समेत पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको, कर्जा पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गर्दा निष्कृय (खराब) कर्जाहरुको समेत पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गरी उक्त कर्जाहरुलाई सक्रिय कर्जामा वर्गिकरण गरेको पाईएकोले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यलाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम नसिहत दिएको छ भने सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको छ ।

प्रभु बैंकः एकीकृत निर्देशन, २०७९ को निर्देशन नं. २/०७९ बमोजिम कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको तथा कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको, सोही एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नं. १५/०७९ को ३(८) को व्यवस्था विपरीत प्रिमियम दर वृद्घि गरी व्याज असुलउपर गरेको र पुँजी पर्याप्तता गणना गर्दा विभिन्न कर्जाहरुमा क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्क २०१५ को व्यवस्थाविपरीत कर्जाको जोखिमभार कम प्रदान गरी गलत रिपोर्टिङ गरेकोले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनलाई सचेत गराईएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

साथै, उपर्युक्त कार्यहरुको समयमै निगरानी तथा अनुगमन नगरी एकीकृत निर्देशन, २०७९ को निर्देशन नं. ६/०७९ को बुँदा नं.२ को सञ्चालक/सञ्चालक समितिको कर्तव्य र उत्तरदायित्व सम्बन्धी निर्देशनको खण्ड (घ) को पालना नगरी यस बैंकबाट जारी निर्देशन उल्लंघन गरेको हुँदा बैंकको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराईएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

हिमालयन बैंकः पुँजी पर्याप्तता अनुपात (क्याापिटल एड्युकेसी रेसियो) गणना गर्दा राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगरी प्राथमिक पुँजीबाट घटाउनुपर्ने रकम नघटाई तथा जोखिमभारित सम्पत्ति न्युन कायम गरी पुँजी पर्याप्तता अनुपात वास्तविक भन्दा अधिक रिपोर्टिङ गरेको पाइएको छ । त्यस्तै, एकीकृत निर्देशन २०७९, निर्देशन नं.२/०७९ बमोजिम कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको तथा कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेकोले हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणालाई नसिहत दिएको र सञ्चालक समितिले यथोचित समयमा उक्त विषयहरुमा व्यवस्थापनको अनुगमन नगरेकाले बैंकको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

मुक्तिनाथ विकास बैंकः एकीकृत निर्देशन नं. १९/२०८० को बुँदा नं.५(१) बमोजिम वास्तविक धनी पहिचान गर्ने संयन्त्रको स्थापना नभएको तथा सोही निर्देशनको बुँदा नं. १४(१) बमोजिम निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने निर्देशन उल्लंघन गरकाले मुक्तिनाथ विकास बैंकलाई १० लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

गरिमा विकास बैंकः बैंकका सञ्चालक डा.आनन्द प्रसाद श्रेष्ठ र अन्य व्यक्ति समेतको नाममा सञ्चालनमा रहेको संयुक्त खातामा बिमा कम्पनी खोल्ने उद्देश्यले सर्वसाधारण तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक समेतबाट आवेदन रकम संकलन गर्ने कार्य भएको तथा सो खाताबाट विभिन्न चरणमा खर्च भएको अवस्थामा पनि ती कारोबारहरुको अनुगमन नभएको देखिएकोले संस्थाको संस्थागत सुशासन र संचालकको आचरण कार्यान्वयनको अवस्था समेत कमजोर देखिएकोले संचालक डा.आनन्द प्रसाद श्रेष्ठ र उक्त कारोबारको पर्याप्त अनुगमन नभएकोले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द ढकाललाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

रिलाइन्स फाइनान्सः रिलायन्स फाइनान्सका सञ्चालक कुशप्रसाद मल्ली तथा अन्य व्यक्तिहरुको संयुक्त खाता र निजको व्यक्तिगत खातामा निजको व्यवसायिक कारोबारहरु भएको, खाताको सीडीडी नियमितरुपमा अद्यावधिक समेत नभएकोले संस्थाको संस्थागत र सञ्चालकको आचरण कार्यान्वयनको अवस्था समेत कमजोर देखिएको हुनाले सञ्चालक कुशप्रसाद मल्ली र उक्त कारोबारको पर्याप्त अनुगमन नभएकोले फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समाज प्रकाश श्रेष्ठलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।