काठमाडौँ / चीनबाट आउने सामान भन्सार सहज बनाउन माग गर्दै जुत्ता चप्पल व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
बिहीवार नेपाल जुत्ता चप्पल आयात संघले पछिल्लो एक सातादेखि चीनबाट आउने जुत्ता चप्पल लगायतमा सामानहरु भन्सार पास नभएको भन्दै भन्सार सहजिकरण गरिदन अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन ।
संघले राज्यले ठ्रूलो मात्रामा राजश्व गुमाएको अवस्थामा भन्सारबाट अवैधरुपमा सामान भित्रिएको बताएको छ । संघका अध्यक्ष थानेश्वर ज्ञवालीले केरुङ भन्सार नाका लगायत अन्य विभिन्न नाकाबाट अवैधहरुमा जुत्ता चप्पल नेपाल आउँदा भन्सार तिरेर कानून बमोजिम आयात गर्ने व्यवसायीहरु मर्कामा परेको बतए ।
उनले भन्सार नतिरी सामान आयात गर्नेसँग वास्तविक व्यवसायीहरुले प्रतिस्पर्धा समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताए । उनले नेपाल चीन व्यापारी नाका केरुङ नाकामाबाट नेपाल भित्र्ने सामानहरु एक साता देखि भन्सार हुन सक्दा व्यवसायीहरु मारमा परेको बताए ।
उनले अर्थ मन्त्रीसँगको भेटमा अर्थमन्त्रीले भन्सार अवरोध तथा अवैध सामान आयातको विषयमा अनुगमन समिति बनाएर छानविन गर्ने बताएको जानकारी दिए । अध्यक्ष ज्ञवालीले नेपालमा दर्ता नभएका विभिन्न ब्राण्डका लोगोहरुमा सक्कली लोगो सहर भन्सार लिने गरेको बताए ।
उनले सरकारले यो विषयमा उचित अनुगमन गरी सरकारको सन्दर्भ मूल्यको दरमा भन्सार जाँच पास हुनु पर्ने संघको माग रहेको बताए ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन सहभागी नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवालले भन्सार नाकामा अवैध रुपमा हुने सामान आयातले राज्यलाई नै घाटा हुने बताए ।
उनले राज्यले अवैध रुपमा हुने जुत्ता चप्पल आयात र नक्कली ब्राण्डका सामान बिक्रिवितरण रोक लगाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डका निक एडिडास, पुना लगायतका जुत्ता उत्पादन गरी बिल जारी नगरी बेचविखन गर्ने समूह सक्रिय रहेको बताए । उनले सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गरी नियन्त्रण गर्नु पर्ने बताए ।
संघले सरकारले चाइनीज जुत्ता चप्पलाई २ देखि ५ डलर मूल्यमा खरिद गरेको सामानमा ८ डलर मूल्याङकन गरी भन्सार लिने गरेको भन्सार शुल्क कम गर्न अर्थमन्त्रीसँग माग गरेको छ ।
व्यवसायीहरुले तेस्रो मुलुकमा नै आफ्नो लोगो राखि जुत्ता चप्पल आयात गरी मुलुक भित्रै उत्पादन भएको भन्दै बिक्रिवितरण भइरहेको भन्दै त्यसको पनि सरकारले अनुगमन गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै संघले आगामी आर्थिक वर्ष देखि लागू हुन लागेको आयातकर्ता र खरितकर्ताको सम्पूर्ण विवरण राख्नु पर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ ।