काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले दुई महिनाभित्र भारतलगायतका देशबाट आउने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गरी अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्न परमादेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय शुष्मालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको इजलासले बिहीबार उक्त आदेश गरेको हो ।
अदालतले उक्त विषयमा चार बुँदे निर्देशनसमेत दिएको छ । “नेपालमा पैठारी हुने तरकारी तथा फलफूलमा प्रयोग हुने सबै किसिमका विषादी–परीक्षण भन्सार विन्दुमा नै गरेर मात्र पैठारी गर्नेसम्बन्धी मिति २०७६/३/२ को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा भन्सार विन्दुहरूमा प्रयोगशाला स्थापना गर्नू”, आदेशमा भनिएको छ, “त्यसरी स्थापित प्रयोगशालामा सबै किसिमको विषादी परीक्षण हुनसक्ने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक उपकरण र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउनू ।”उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि उक्त आदेश गरेको हो ।
“विषादीको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून एवं मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न के–कस्तो योजना बनेको छ ? कुनै योजना बनेको भए सो योजना कार्यान्वयनका लागि के–कस्तो तयारी भएको छ ?”, आदेशमा भनिएको छ, “योजना नबनेको भए आम उपभोक्ताले विषादी परीक्षण नगरी पैठारी गरिएका र अनियन्त्रित मात्रामा विषादी प्रयोग गरिएका तरकारी तथा फलफूल खान बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी जनस्वास्थ्य र वातावरणमा गुणात्मक सुधार ल्याउन गर्नुपर्ने निर्णय तथा क्रियाकलापको सूचीसहित सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीसमेत तोक्नुपर्ने देखिन्छ ।”
आदेशमा भनिएको छ, “यो अवधिमा के–कस्तो योजना तथा मापदण्ड बनी के–कसरी कार्यान्वयन भएको छ ? योजना कार्यान्वयनमा के–कति प्रगति भएको छ, अदालतमा त्यसको जवाफ पेस गर्नू ।”
स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना बनाई यो आदेश प्राप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्र अन्य विपक्षी एवं सरोकारवालाहरूसँग समेत आवश्यक समन्वय गर्नसमेत आदेशमा भनिएको छ ।
आदेशमा २०७६ साल असार २ को निर्णयबमोजिम पैठारी हुने तरकारी र ताजा फलफूलमा विषादीको अवशेष परीक्षण गरेर मात्र नेपाल भित्र्याइने भनी गरिएको निर्णय के–कति अवधिमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने हो ? भनी सरकारलाई प्रश्न गरिएको छ ।