काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मुसलमान समुदायमा प्रचलित तीन तलाकलाई सम्बन्धविच्छेद मान्यता दिन नमिल्ने फैसला गरेको छ । नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिमको सम्बन्धविच्छेदबाहेक अन्य प्रथाजनित व्यवस्थाका आधारमा गरिने सम्बन्धविच्छेदले महिलामाथि अन्याय हुने अदालतको आशयसहितको फैसलाको पूर्णपाठ आएको छ ।
इस्लाम समुदायका एक पुरुषले आफूले श्रीमतीलाई तलाक दिइसकेको (सम्बन्धविच्छेद गरिसकेको) भन्दै गरेको अर्को विवाहलाई सर्वोच्च अदालतले कानुनविपरीत ठह¥याएको हो । सर्वोच्चले यस मुद्दामा पुरुषलाई बहुविवाहमा दोषी ठहर गरेको छ ।
न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तान र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले २६ चैत २०७९ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भारतसहित अन्य छरछिमेक वा समाजमा इस्लाम परम्परा र संस्कृतिनुसार गरेको तलाकलाई कानुनले मान्यता नगरेको अवस्थामा नेपालमा पनि तलाक दिएको आधारमा दोस्रो विवाह गर्न छुट नहुने उल्लेख छ ।
सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘इस्लाम सम्प्रदायमा प्रचलनमा रहेको सम्बन्धविच्छेदको सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानुनले मान्यता प्रदान नगरी सबै समुदाय र सम्प्रदायलाई लागू हुने एकीकृत कानुन प्रचलनमा रहेकाले तथा स्वेच्छाचारी प्रकृतिका सम्बन्धविच्छेदजस्तै तीन तलाकलाई अन्य मुलुकहरूमा कसुरजन्य कार्य बनाइँदै गरेको अवस्थामा छरछिमेक वा समाजमा इस्लाम परम्परा र संस्कृतिनुसार गरेको तलाक वा सम्बन्धविच्छेदलाई कानुनले मान्यता नगरेको अवस्थामा दोस्रो विवाह गर्न छुट भएको भन्न मिल्ने देखिँदैन ।’
काठमाडौं महानगरपालिका-१६ मा बस्ने मनौवर हसनविरुद्ध उनकी पत्नी सविया तनविर हसनले दिएको जाहेरीको दुई तहका अदालतबाट फैसला भई आउनेक्रममा भएका त्रुटिहरू सच्याउँदै सर्वोच्च अदालतले कस्तो अवस्थामा सम्बन्धविच्छेद मान्ने र कस्तोलाई बहुविवाह मानिने भन्ने प्रस्ट व्याख्या गरेको छ ।