नयाँदिल्ली : भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही गर्ने संस्था ईडीले बेलायती मीडिया कम्पनी ‘बीबीसी’विरुद्ध करछलीको मुद्दा दर्ता गरेको छ
आयकर विभागले फेब्रुअरीमा दिल्लीमा बीबीसीको कार्यालय परिसरको छापा मारेको थियो। बीबीसीका एक अधिकारी ईडीमा उपस्थित भएका छन्।
अधिकारीहरूले संघीय जाँच एजेन्सी ईडीले कागजातहरू र कम्पनीका केही अधिकारीको बयानको रेकर्डिङ माग गरेको जानकारी दिए। कम्पनीले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) उल्लङ्घन गरेको आरोपमा छानबिन भइरहेको छ।
यो वर्षको फेब्रुअरी १४ मा आयकर विभागले करछलीको अनुसन्धानका क्रममा दिल्ली र मुम्बईका साथै अन्य दुई सम्बन्धित ठाउँमा बीबीसी कार्यालयमा अपरेशन चलाएको थियो। आयकर विभागको प्रशासनिक निकाय सेन्ट्रल बोर्ड अफ डायरेक्ट ट्याक्सेज (सीबीडीटी) ले त्यतिवेला बीबीसीका भारतमा सञ्चालित विभिन्न संस्थाले देखाएको आम्दानी र नाफाको तथ्याङ्क भारतमा उनीहरूको सञ्चालनसँग मेल नखाएको बताएको छ।
साथै बीबीसीले विदेश पठाएको केही रकममा कर तिरेको छैन। बीबीसीले भन्यो‚ ‘अधिकारीहरूसँग सहकार्य जारी राख्छौँ र यो मामिला जतिसक्दो चाँडो समाधान हुने अपेक्षा गर्दछ।’
यो सर्वेक्षणलाई लिएर भारतीय जनता पार्टी र विपक्षी दलहरूबीच चर्को राजनीतिक बहस भयो।
बीबीसीले दुई भागको डकुमेन्ट्री ‘इन्डियाः द मोदी क्वेश्चन’ प्रसारण गरेको केही हप्तापछि यो कदम भएको काँग्रेसको भनाइ छ। विपक्षीहरूले यो कदमको निन्दा गरेका छन्।
भाजपाले भने बीबीसीले भारतविरुद्ध विषाक्त रिपोर्टिङ गरेको आरोप लगायो।
प्रेसको आवाज दबाउन खोजिएको भन्दै कांग्रेसले ‘सरकारी आतंक’ भएको भन्दै विरोध गरेको छ। पार्टी प्रवक्ता अंशुल अभिजितले भने, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसिएको छ। कानुन दुरुपयोग भइरहेको छ। प्रेसको आवाज दबाइन्छ। यहाँ सरकारको आतंक छ, अरू केही छैन। लडिरहनेछौं, आवाज उठाइरहनेछौं।’