विश्व सामाजिक मञ्चको १६ औँ संस्करण विश्व–सुशासनमा सहभागिताको प्रश्न

फागुन ५, काठमाडौँ । नेपालमा आयोजना भइरहेको विश्व सामाजिक मञ्चको १६ औँ संस्करणका सन्दर्भमा आज ‘अर्को विश्व पनि सम्भव छ’ तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने विश्व–सुशासनमा कसको के कस्तो सहभागिता महत्वपूर्ण छ ? भन्ने प्रश्नमा गम्भीर छलफल सम्पन्न भएको छ । आज आयोजना भएका विभिन्न छलफलहरुमध्ये नेपालमा सहभागितामूलक पद्धति र अवधारणालाई विगत २५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि अगुवाई गर्दै आइरहेको ‘नेपाल सहभागीमलक कार्य समूह (नेपान)’ले आयोजना गरेको छलफलमा सो प्रश्न उठेको हो । नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश, भारत, मोरक्को र मलेसियाका ५० भन्दा बढी सहभागीहरुले घनीभूत रूपमा बहस गर्दै उपयुक्त विश्वका लागि सुशासन अपरिहार्य रहेको तर सुशासनमा सर्वसाधारण एवम् सीमान्तकृत नागरिकहरूको सहभागितालाई पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने खाँचो रहेको दृष्टिकोण अघि सारेका छन् । ‘नेपान’ अध्यक्ष भोला भट्टराईको अध्यक्षतामा आयोजित सो छलफलमा मलेसियाकी विद्वत् व्यक्तित्व डा. टिओ सुअनले वर्तमानमा विश्वभर देखिएको शक्ति–संरचनाको ‘डाइनामिक्स’ परिवर्तन नगरी उपयुक्त ढङ्गको नागरिक–सहभागिताको स्थिति सिर्जना नहुने दृष्टिकोण व्यक्त गर्नुभयो ।

मलेसियामा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यक्रम र शरणार्थीहरूको सन्दर्भलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै वहाँले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यक्रमहरूमा कोही पनि छुट्न नहुने र कसैलाई पाखा पारिनु नहुने कुरामा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने वहाँको जोड थियो । छलफलमा पाकिस्तानकी नारीवादी अभियन्ता उमे लैला अजहरले हरेक सन्दर्भमा महिला सहभागिता केवल ‘महिलाहरूको पनि परामर्श लिनुपर्छ’ भन्ने स्तरमा मात्र सीमित रहेकाले यसलाई बदल्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । अजहरको दृष्टिकोण थियो – सुशासनका सन्दर्भमा हरेक सीमान्तकृत समुदायप्रति जिम्मेवारी महसुस गरिनु पर्छ र त्यस्तो समुदायका सरोकारका कुराहरू उनीहरूकै बीचमा बहसमा ल्याउनु पनि जरुरी छ । बंगलादेशका समाजशास्त्री अब्दुल अवालले वर्तमान विश्वमा अधिनायकवादले टाउको उठाइरहेको, दक्षिण एसियाका मुलुकहरू भने लोकतन्त्रका लागि संघर्षरत रहेको तर राज्यका नीति निर्माता र सरकारहरू भने विभिन्न दातृ निकायका योजना र परियोजनाहरूमा अल्झिएकाले नागरिक र तिनका सवालहरू सर्वत्र ओझेलमा परेको बताउनु भयो । यसका लागि नागरिक समाज र तिनका संस्थाहरूले ‘विनम्र कुटनीतिक पैरवी’ थाल्नुपर्ने वहाँको जोड थियो । मोरक्कोकी युवा महिला अभियन्ता फतिमा जहरा एई क्वारजानीले शासकीय स्तरमा मात्र नभई नागरिक समाजले लिने गरेको स्थानमा पनि युवाहरूको पहुँच कम रहेको सवाल उठाउनुभयो । वहाँले उपयुक्त विश्वका लागि उपयुक्त सहभागिताका सन्दर्भमा वर्तमान विश्वमा चलिरहेको ‘ग्लोबल–साउथ’को अवधारणा समेत अनुपयुक्त रहेकाले त्यसलाई पनि बदल्नु पर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । नेपालको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. मुक्ति रिजालले अहिलेको सन्दर्भलाई केलाउँदै अधिकार र जिम्मेवारीहरूको सरकारीकरण भइरहेको र विश्वव्यापी रूपमै संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीदेखि नागरिक समाजसम्म कमजोर हुँदै गएकाले यो परिस्थिति बदल्न अग्रसर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । भारतकी सैँजु सिंहले अहिले शक्तिद्वारा सबै न्यायपूर्ण कुराहरू खरिद भइरहेकाले यसका विरुद्ध विशेषगरी दक्षिण एसियाली राष्ट्रका नागरिक समाजका संस्थाहरु एकजुट हुनुपर्ने धारणा अघि सार्नुभयो । ‘नेपान’का निवर्तमान अध्यक्ष डा. अनोज क्षेत्रीले सहजीकरण गर्नुभएको सो छलफल कार्यक्रममा ‘नेपान’कै पूर्व अध्यक्ष तथा विकासविद् राघवराज रेग्मीले छलफलमा उठेका सम्पूर्ण विषयवस्तु र दृष्टिकोणहरूको संश्लेषणसमेत प्रस्तुत गर्दै आप्mनो विचार राख्नुभएको थियो । यस क्रममा उहाँले अहिलेका नागरिकहरू नवआर्थिक साम्राज्यवादको शिकार भएका र नागरिक तथा जिम्मेवार निकायहरू ‘लिनेवाला’ र ‘दिनेवाला’को रूपमा स्थापित हुँदै गएको बताउनु भयो । यस सन्दर्भमा वहाँको दृष्टिकोण थियो, अहिलेको विश्व बदल्ने र उपयुक्त सहभागिताको परिस्थिति विकास गर्ने हो भने ‘विश्व–सुशासन’ भन्दा ‘विश्व सामाजिक न्याय’को ज्यादा खाँचो रहेको छ र सबैले त्यसैतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । नेपानकी कोषाध्यक्ष रुपा बस्नेतले व्यवस्थापकीय नेतृत्व गर्नुभएको सो कार्यक्रमको अन्त्यमा नेपान–अध्यक्ष भोला भट्टराईले सहभागिताका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण विचार व्यक्त गर्ने, यस छलफलमा सक्रिय सहभागी हुने लगायत सम्पूर्ण सहयोगीहरूप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको थियो ।