काठमाडौँ । नियमाक निकायहरूले निजी क्षेत्रका सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको निजी क्षेत्रको दाबी रहेको छ ।
मङ्गलवार काठमाडौँमा १५ औँ संस्करणको नाडा अटो शो, २०२३ उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै निजी क्षेत्रका तीन छाता सङ्गठनका अध्यक्षहरूले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनीहरूले सरकारले निजी क्षेत्रको माग अनुसार नीतिहरू बनाउन चाहे पनि नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैङ्कले आफूखुसी नीतिहरू बनाइरहेको आरोप लगाए ।
राष्ट्र बैङ्कले निजी क्षेत्रले मुलुकको लागि भन्दा पनि आफ्ना लागि मात्रै सुझावहरू दिएको भन्ने मान्यताका आधारमा नीतिहरू बनाएको भन्दै असन्तुष्ट जनाए । उनीहरूले राष्ट्र बैङ्कले चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका संशोधन तथा एकीकृत निर्देशन निजी क्षेत्रको सुझाव भन्दा फरक आएको बताए । निजी क्षेत्रले दिइने सुझावहरू व्यवसायीहरूको हितमा भन्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषयमा केन्द्रित भएको दिने गरेको दाबी उनीहरूको छ ।
निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरूलाई सरकार र नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैङ्कले सम्बोधन नगर्दा मुलुक आर्थिक मन्दीतर्फ उन्मुख भएको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राष्ट्र बैङ्कले ल्याउने हरेक नीतिहरूमा निजी क्षेत्रको सुझावलाई बेवास्ता गरिएको बताए ।
उनले निजी क्षेत्रले दिने सुझावहरू व्यवसायीहरूको हितमा मात्रै रहेको जस्तो मान्यतामा राष्ट्र बैंक रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रले दिने सुझावहरू निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको हितमा मात्रै नभएर चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी दिने गरेको दाबी गरे ।
अध्यक्ष ढकालले नियमनकारी निकायहरूले ल्याएका नीतिहरू समन्वय गरेर भन्दा पनि संस्था प्रधान भएर ल्याएको उल्लेख गरे । उनले श्रीलंकको त्रास देखाएर ल्याएका नीतिहरू र आयात प्रतिबन्ध लगाउने विगतका नीतिहरू एक पक्षीय भएको बताए । उनले एकपक्षीय भएर ल्याएका नीतिको कारण अर्थतन्त्रमा अहिले समस्या देखिएको बताए ।
उनले अटो मोबाइल क्षेत्रको कारोबार खुम्चिएको कारण पनि ५० प्रतिशत राजश्व सङ्कलन कम भएको बताए । उनले सरकार र नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैङ्कले निजी क्षेत्रले राखेका मागहरू निजी क्षेत्रका लागि मात्रै नभएर समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भएकाले गम्भीर रूपमा लिएर त्यही अनुसार नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने ‘सरकारका नियमनकारी निकायहरूको समन्वय भएको छैन । नियमनकारी निकायहरूले ल्याएका नीतिहरू समन्वय गरेर भन्दा पनि संस्था प्रधान भएर ल्याएको सबैको बुझाई छ । जुन चालु पुँजीकर्जा निर्देशिका भनौँ । श्रीलंकको त्रास देखाएर ल्याएका नीतिहरू र आयात प्रतिबन्ध लगाउने कुराहरू छन् सबै एकलौटि रूपमा ल्याएका नीतिहरू हुन् । ती निकायहरूले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरू अहिल्यै पनि सम्बोधन गर्ने कुरा भएनन् । निजी क्षेत्रले सुझाव दिने हो सम्बोधन गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । निजी क्षेत्रले सरकारलाई दिने सुझावहरू केवल व्यापारीहरूको लागि मात्रै होइन । मुलुकको आर्थिक गतिविधिहरू बढाउनको लागि दिएका सुझावहरू हुन । निजी क्षेत्रले आफ्नो मात्रै मागहरू राखेर सुझाव दिन्छन् भन्ने राष्ट्र बैंक तथा अन्य निकायहरूको मान्यता राखेर नीति ल्याएको कारण अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको हो । अटो मोबाइल क्षेत्रको कारोबार खुम्चिएको कारण पनि ५० प्रतिशत राजश्व सङ्कलन कम भएको हो । त्यसैले सरकार र नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैङ्कले निजी क्षेत्रले राखेका मागहरू निजी क्षेत्रका लागि मात्रै नभएर समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भएकाले गम्भीर रूपमा लिएर त्यही अनुसार नीति बनाउनुपर्छ ।’
त्यस्तै,नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको कारण अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको बताए । उनले मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न निजी क्षेत्रको घटेको मनोबल बढाउन आवश्यक रहेको भएपनि राष्ट्र बैंक ल्याउने नीतिको कारण व्यवसायीहरूको मनोबल अझ कम हुँदै गएको बताए ।
अध्यक्ष अग्रवालले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षको भन्दा पनि बढी ४० प्रतिशत राजश्व सङ्कलन गर्ने राखेको लक्ष्य अहिलेको अवस्थामा पूरा नहुने बताए । उनले मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन समग्र मागमा वृद्धि सरकारले ल्याउनु पर्ने बताए ।
उनले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नै लक्षित उद्देश्य हासिल हुनसक्ने भन्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बढाउने गरी मौद्रिक नीति नआएको बताए । उनले राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको चालु पुँजीकर्जा निर्देशन र एकीकृत निर्देशनले थप समस्यामा लैजाने देखिएको बताए ।
उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन तत्काल मागमा वृद्धि गराउनु र बैंकको ब्याजदर कम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले अर्थतन्त्र बिस्तार गराउने महत्त्वपूर्ण भूमिका राष्ट्र बैकको पनि हो । सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य आन्तरिक उत्पादन बढाउने,खपत बढाउने र आत्मनिर्भर निर्माण गर्न केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
उनले भने ‘निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको कारण अर्थतन्त्र मन्दीमा छ । मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न निजी क्षेत्रको घटेको मनोबल बढाउन आवश्यक छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षको भन्दा पनि बढी ४० प्रतिशत राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारले राखेको लक्ष्य अनुसार राजश्व सङ्कलन र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन सक्दैन । मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन समग्र मागमा वृद्धि ल्याउनुपर्छ । मागमा वृद्धि ल्याउने काम बजेट र मौद्रिक नीतिको हो । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नै लक्षित उद्देश्य हासिल हुनसक्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बढाउने गरी मौद्रिक नीति आएको छैन । राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको चालु पुँजीकर्जा निर्देशन र एकीकृत निर्देशनले थप समस्यामा लैजाने देखिएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन तत्काल मागमा वृद्धि गराउनु र बैंकको ब्याजदर कम गर्नु हो । सरकारले बैङ्कहरूको मात्रै चिन्ता गर्नुहुँदैन । अर्थतन्त्र बिस्तार गराउने महत्त्वपूर्ण भूमिका राष्ट्र बैकको पनि हो । सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य आन्तरिक उत्पादन बढाउने,खपत बढाउने र आत्मनिर्भर निर्माण गर्न केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले निजी क्षेत्रको माग अनुसार नीति ल्याउन चाहे पनि राष्ट्र बैङ्कले ल्याउने नीतिले उद्योग व्यवसायी खलबल्याएको दाबी गरे । उनले राष्ट्र बैङ्कले ल्याउने नीतिहरू निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर ल्याउन अर्थमन्त्रीले विशेष पहल गरिदिन आग्रह गरे ।
उनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रमा सुधार आए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार हुन अझै नसकेको बताए । उनले अर्थतन्त्र सुधार गर्न राष्ट्र बैङ्कले चालुपुँजी कर्जाको निर्देशिका खुकुलो जस्तो देखाए पनि निर्देशिकासँगै आएको एकीकृत निर्देशनले व्यवसायीहरूलाई थप समस्यामा पारेको बताए । उनले उक्त नीतिले ४० प्रतिशत मुलुकलाई योगदान गर्ने व्यापारिक क्षेत्रलाई समेट्न सकिएको बताए ।
उनले भने ‘ हाम्रो देशमा सरकारले चाहे पनि रेगुलेटरले पटक–पटक बीचबीचमा निर्देशिका ल्याएर उद्योग व्यवसाय खलबल्याएको अवस्था छ । अर्थमन्त्रीले विशेष पहल गरी समन्वय गर्नुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्र सुधार गर्न राष्ट्र बैङ्कले चालुपुँजी कर्जाको निर्देशिका खुकुलो जस्तो देखाएको छ । उक्त नीतिले ४० प्रतिशत मुलुकलाई योगदान गर्ने व्यापारिक क्षेत्रलाई समेट्न सकिएको छैन । कुनै एउटा समूहले कर्जाको ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा परे त्यो समूह नै कालोसूचीमा राख्ने निर्देशन राम्रो भएको छैन ।’
नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले कर्जाको सीमा तोक्ने अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिनुपर्ने बताए । उनले राष्ट्र बैङ्कले कर्जा व्यवस्थापन निर्देशनले अटो व्यवसायीहरू थप समस्यामा परेको बताए । उनले समूहको एक जना व्यवसायी कर्जाको कालोसूचीमा पर्दा अन्य सबै कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई तत्काल सच्याउनको लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्न माग गरे ।
उनले भने ‘कर्जाको सीमा तोक्ने अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिन आग्रह छ । राष्ट्र बैङ्कले कर्जा व्यवस्थापन निर्देशनमा कुनै समूह भित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्क्रिय वर्गमा परिणत भएर समूहमा रहेका अन्य ऋणीको समेत निष्क्रिय वर्गमा कर्जा परिनत हुने व्यवस्थाले असल कर्जा लिनेलाई समेत असर पर्ने देखिन्छ । यस्तो नीतिको कारण व्यवसायीहरूलाई हतोत्साहित बनाउने देखिन्छ । यस्तो व्यवस्थालाई तत्काल सच्याउनको लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्नु आवश्यक छ । यस्ता खालका समस्या सरकारले समुचित सम्बोधन नगरेसम्म नेपालको अटो व्यवसाय गतिशील हुन नसक्ने र राजश्वमा समेत असर पर्ने देखिन्छ ।’
उनले सरकारले यस्ता खालका समस्या सरकारले समुचित सम्बोधन नगरेसम्म नेपालको अटो व्यवसाय गतिशील हुन नसक्ने र राजश्वमा समेत असर पर्ने देखिएको बताए ।