काठमाडौं । नवीकरण गराउन नसकी स्वतः लाइसेन्स खारेज भएको स्मार्ट टेलिकमको सिस्टम तथा सेवा पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीको सेवा नियमित राख्न गठन गरेको व्यवस्थापन समूहले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लामो समयदेखि बिजुलीको बिल नबुझाएको भन्दै लाइन काटदिएपछि सञ्चालनमा रहेका केही सीमित बीटीएस समेत बन्द भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । त्यससँगै स्मार्ट टेलिकमको असाइन सिस्टम नम्बर (एएसएन) मा प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या शून्य भएपछि एसिया प्यासिफिक नेटवर्क इन्फरमेसन सिस्टम (एप्निक) को रेकर्डबाट समेत कम्पनी हटेको छ ।
नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमका ग्राहकले लिएको मोबाइल सेवा अवरुद्ध हुन नदिने र त्यसका लागि व्यवस्थापन समूहमार्फत सेवा नियमित राख्ने बताएको थियो । तर प्राधिकरणले आफ्ना बोर्ड सदस्य गोकर्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा गठन गरेको व्यवस्थापन समूह नै निष्क्रिय भएपछि स्मार्ट टेलिकमको सेवा शून्यमा पुगेको हो ।
स्मार्ट टेलिकमको सञ्चालक समिति सरहको जिम्मेवारी सिर्जना गरी गठन गरिएको उक्त समूहको बैठक नै बस्न नसकेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट सदस्य तोकिएका उपसचिव अनुप नेपालले आफू व्यवस्थापन समूहमा नरहने घोषणा गरिसकेका छन् ।
“तालुकदार मन्त्रालयकै प्रतिनिधि नै बैठकमा अनुपस्थित भएको अवस्थामा कानून र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले समेत उपस्थितिका लागि आनाकानी गर्नु भयो,” प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, “मन्त्रालयलाई प्राधिकरणको तर्फबाट उपसचिव नेपाल उपस्थित नहुने भए उहाँको स्थानमा अर्को कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोकिदिन भनिएको थियो । तर मन्त्रालयले नै यो विषयलाई बेवास्ता गरेको जस्तो देखियो ।”
“अब कम्पनीको सेवा नै बाँकी रहेन । नरहेको सेवा व्यवस्थापन समूहले जिम्मामा लिएर सञ्चालन गर्ने कुरा पनि भएन,” प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने, “अर्कोतर्फ स्मार्ट टेलिकमलाई लिलाम बिक्री गर्ने भनेर मूल्याङ्कन समितिका लागि दोहोर्याएर आवेदन माग गर्दा पर्याप्त निवेदन नै दर्ता भएन । अब यो अवस्थामा के गर्ने भन्ने कुरामा प्राधिकरण नै अन्यौलतामा छ ।”
२२ वैशाखमा पहिलो पटक मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्न आवश्यक सूची दर्ताका लागि आह्वान गर्दै २२ वैशाखमा १५ दिने सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । उक्त अवधिमा पर्याप्त आवेदन नपरेपछि प्राधिकरणले ८ जेठमा अर्को १५ दिने सूचना निकालेको थियो । पछिल्लो समयसीमा भित्र पनि आवश्यक सङ्ख्यामा आवेदन नपरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
त्यसो त ३ वैशाखमा अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भए लगत्तै झण्डै प्राधिकरणको टोलीले गरेको अनुगमनका क्रममा २४ लाख प्रयोगकर्ता रहेको भनिएको स्मार्ट टेलिकमको नेटवर्कमा करिब १४ हजार ग्राहक मात्रै सक्रिय रहेको पाइएको थियो । तर लाइसेन्स खारेज भएसँगै बैंक खाता समेत रोक्का भएपछि कम्पनीले बिजुली लगायत कुनै पनि बिल भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था भएन ।