काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम(नेवानि) ले मर्मतको समय निकै कम भएकाले एउटा वाइड बडी जहाज इटाली लगिएको जनाएको छ ।९ एन–एएलवाई कलसाइनको वाइडबडी जहाजको सि–चेक दुई महिना पछाडि सार्नका लागि तीन साताअघि गरेको अनुरोधसहितको पत्रमा क्यानले निर्णय नदिएका कारण अहिलेको परिस्थिति आएको एनएसीले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ। विज्ञप्ति अनुसार ९ एन–एएलवाई कलसाइनको वाइडबडी जहाजको सि–चेक जुन २६ भित्र सुरु गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण एनएसीले २ महिनापछि धकेल्न अनुरोधसहित जुन २ मा क्यानलाई पत्र पठायो। क्यानले ९ दिनपछि अर्थात ११ जुनमा थप कागजात माग्यो। सि–चेक २ महिनापछि धकेल्ने अनुरोधमा क्यानले जुन २२ सम्म कुनै निर्णय दिएन।
‘क्यानबाट स्वीकृति नआइसकेको र एमआरओले दिएको मेन्टिनेन्सको स्लटको समय व्यतित भई फेरि कहिले स्लट पाउने भन्ने निश्चित नहुने विषम परिस्थिति सृजना हुने भएकोले ईयूको नियमानुसार फेर्री फ्लाइट फर मेन्टिनेन्स अन्ली भनेर क्यानबाट एमआरओ भ्यालिडेसन प्राप्त भएपछि मर्मत कार्य सुरु गर्ने गरी चालक दलका ५ जना लिएर जुन २३ मा दुबईबाट इटलीको नाप्लेजस्थित मर्मत कम्पनीमा जहाज अवतरण गरेको हो,’ एनएसीका प्रवक्ता रमेश पौडेल र प्राविधिक प्रवक्ता देवेन्द्र पुनले मंगलबार साँझ जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सोही जहाज मर्मत गर्न भन्दै विनाअनुमति इटाली लगेपछि नेवानिका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी सहित पाँच जनालाई तत्कालका लागि काम गर्न रोक लगाएको छ ।उड्डयन सुरक्षामा गम्भीर खेलाँची गरेको भन्दै प्राधिकरणले निगमको ‘एकाउन्टेबल म्यानेजर’ रहेका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी सहित पाँचलाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि मंगलबारदेखि काम गर्नबाट रोक लगाएको हो ।
प्राधिकराणले काम गर्न रोकेपछि नेवानिले मंगलबार राति नै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी जहाज मर्मत समय निकै कम रहेको भन्दै इटाली पठाइएको उल्लेख गरेको हो ।नेवानिले आफूसँग रहेका दुईवटा वाइड बडीमध्ये ‘ए३३०–२००’ सिरिजको दर्ता नम्बर ‘९एन–एएलवाई’ जहाज नियमित मर्मत (सी–चेक) गर्न विनाअनुमति युरोपको इटाली लगेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।नेवानिका अनुसार हरेक दुई वर्षमा गर्नुपर्ने वाइड बडी जहजाको सी–चेक गर्न कम्पनी छनोटका लागि १३ फेब्रुअरी २०२४ मा टेन्डर आह्वान गरिएपछि इटालीको एटिटेक एसपीए कम्पनीको मात्र टेन्डर परेको थियो । पुनः १५ दिनको म्याद राखेर ३० मार्चमा टेन्डर माग्दा अमेरिकाको स्ट्राटेजिक ग्लोबल एभिएसन एलएलसी एन्ड लिगेसी एरोस्पेस कम्पनीको टेन्डर परेको थियो । दुवै कम्पनीको प्रस्ताव प्रभावकारी नभएपछि नेवानिले पुनः १७ मेमा १५ दिनको म्याद राखेर टेन्डर आह्वान गरेपछि ती दुवै कम्पनीले समय कम भएको कारण देखाइ इमेल मार्फत प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि ३ जुनमा नेवानिले सात दिनको म्याद थप्दा पनि अन्य कम्पनीको प्रस्ताव नपरेको जनाएको छ ।
नेवानिका अनुसार मूल्यांकन उपसमितिले ती दुई कम्पनीको टेन्डर मूल्यांकन गर्दा बढी अंक प्राप्त गरेको र आर्थिक दृष्टिले सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी इटालीको एटिटेकलाई छनोट गरिएको हो ।इटालीको एटिटेकले आफूसँग भएको युरोपियन एभिएसन सेफ्टी एजेन्सी (ईएएसए) को अनुमतिलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियमानुसार प्रमाणीकरण गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको नेवानिले जनाएको छ । नेवानिका अनुसार वाइड बडी जहाज ९एन–एएलवाईको सी–चेक २६ जुन बुधबार भित्र सुरु गर्नुपर्ने भएकाले समय निकै कम थियो । प्राधिकरणको नियम बमोजिम ९एन–एएलवाईको सी–चेक दुई महिना पछाडि सार्न २ जुनमा अनुमति मागेको र प्राधिकरणले ११ जुनमा थप कागजात मागेपछि पनि २२ जुन (८ असार) सम्म स्वीकृति आएको छैन ।मर्मत कम्पनीले दिएको समय तालिका व्यतित भई फेरि कहिले तालिका पाउने भन्ने निश्चित नहुने विषम परिस्थिति सिर्जना हुने भएकाले युरोपेली युनियन (ईयू) को नियमानुसार ‘फेरी फ्लाइट फर मेन्टिनेन्स ओन्ली’ भनेर प्राधिकरणबाट मर्मत कम्पनीले प्रमाणीकरण प्राप्त भएपछि मर्मत सुरु गर्ने गरी जहाज इटाली पठाइएको नेवानिको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका अनुसार वायसेवा कम्पनीहरूले जहाज मर्मत गर्न लैजाने विदेशका कम्पनीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट पूर्वअनुमति लिएको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।तर, प्राधिकरणबाट अनुमति नै नपाएको इटालीको एटिटेक भन्ने जहाज मर्मत कम्पनीमा निगमले आफ्नो वाइड बडी जहाज मर्मत गर्न लगेको छ ।अनुमति नलिएको कम्पनीमा अनुमतिविना जहाज लगेर उड्डयन सुरक्षामा गम्भीर खेलाँची गरेको प्राधिकरणको ठहर छ ।
यहाँबाट वाइड बडी जहाज उडाएर लाने क्याप्टेनहरू महेश्वरमान डंडोल र रमन घिमिरे, अपरेसन डाइरेक्टर क्याप्टेन दीपु ज्वार्चन र एयर वर्दिनेस म्यानेजर ज्ञानबहादुर कुँवरलाई पनि अर्को निर्णय नभएसम्म काम गर्नबाट रोकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।पर्यटन मन्त्री हितबहादुर तामाङले बुधबार मन्त्रालयमा वाइडबडी सि–चेकमा उठेको विषयलाई लिएर नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र निगमका प्रतिनिधिलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए । प्राधिकरण र निगमले आ–आफ्नो धारणा राखे ।