सर्वाेच्चद्वारा एनआरएनएको दुवै समिति खारेज, ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्न आदेश

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा बद्री केसी र आरके शर्मा नेतृत्वका दुवै कार्यसमिति खारेज गरिदिएको छ ।
बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले केसी र शर्मा दुवै नेतृत्वको एनआरएनएको दुवै समितिलाई अवैध ठहर गरिदिएकाे हाे । याेसँगै केसी र शर्मा नेतृत्वको समिति स्वत: अमान्य भएको छ ।
अदालतले ०७८ माघ १ गते एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन समेत आदेश दिएको छ ।
सर्वाेच्चकाे आदेशसँगै ११ औं महाधिवेशनको निर्वाचन परिणाम विवाद समेत टुंगिएको छ । अधिवेशनबाट बद्री केसी नेतृत्वमा नयाँ समिति निर्वाचित भएको थियो । तर त्यो परिणाम धाँधली भएको भन्दै आरकेसमूहले अर्को समानान्तर समिति बनाएको थियो ।
यो फैसला अनुसार एनआरएनए २०७८ साल माघ १ गतेको अवस्थामा पुगेको छ ।