सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको सुविधा दिन नमिल्ने उल्लेख गर्दै पेस गरिएको रिट निवेदनलाई दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले संसद्को अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने उल्लेख दरपिठ गरेका हुन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलको निर्णय गर्ने अधिकार संसद्लाई भएकाले अदालतबाट ब्याख्या गर्न नमिल्ने र सार्वजनिक सरोकारमा विषयका रुपमा आएको उक्त रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको दरपीठ आदेशमा उल्लेख छ।
सभापति देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको सुविधा दिन नमिल्ने उल्लेख गर्दै अधिवक्ता विमल पोखरेलले पेश गरेको रिट निवेदन दरपीठ भएको हो।
रिट निवेदनमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको हुनाले प्रमुख प्रतिपक्षको अधिकार दिन नमिल्ने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री दाहाललाई गत पुस २६ कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएको थियो।