स्थानीय तहबाटै पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउनू,श्रमिकलाई आर्थिक भार थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू’

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहबाटै पुनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएकाे छ ।

मंगलबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ७५३ वटै स्थानीय तहबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएकाे हाे । ‘वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली (एफइएमआइएस) लाई अद्यावधिक गरी विदेशस्थित नियोग, रोजगारदाता श्रमिक र ७५३ स्थानीय तहको पहुँच हुने गरी विस्तार गर्नुहोला, पुनः श्रम स्वीकृति दिने कार्य ७५३ स्थानीय तहबाटै दिने व्यवस्था तत्काल मिलाउनुहोला’- उहाँकाे निर्देशन थियाे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप सेवा शुल्क लगायत थप आर्थिक भार पर्ने कुनै प्रकारको काम नगर्न पनि निर्देशन दिनुभएकाे उहाँकाे सचिवालयले जनाएकाे छ । ‘हाल वृद्धि भएको भनिएको शुल्क श्रमिकहरूबाट नलिई यथावत रुपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनुहोला, आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप सेवा शुल्क लगायत थप आर्थिक भार पर्ने कुनै प्रकारको काम नगर्ने नगराउने व्यवस्था गर्नुहोला’- प्रधानमन्त्रीकाे निर्देशन थियाे ।

जापान, बेलायत लगायत अन्य युरोपियन मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रक्रियागत व्यवस्थालाई सरलीकृत गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभएकाे छ ।

यस्तो छ बैठकमा प्रधानमन्त्रीले दिनुभएकाे १६ बुँदे निर्देशन :

१. यस अवधिमा श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्यलाई पूर्णरूपमा अनलाइन गर्ने, श्रम स्वीकृतिको २ वर्षे सीमालाई करार अवधि बमोजिम नै श्रम स्वीकृति दिने, विदेशस्थित नियोगबाटै पुनःश्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने, टेलिमेडिसिन तथा कल सेन्टर सेवा उपलब्ध गराउने लगायतका केही कार्य त सम्पादन भए तर आम श्रमिकले अनुभुत हुने गरी सुधारका कार्य अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । मैले भनेको थिएँ– कि उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित र सुरक्षित वैदेशिक श्रम आप्रवासन, विप्रेषणको सदुपयोग र फर्केपछि सीपको सदुपयोगसहितको गुणस्तरीय जीवनका लागि धेरै कार्य गर्न आवश्यक छ, जुन अबको विशेष प्राथमिकतामा हुनुपर्दछ । यस सन्दर्भमा म तत्काल गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण कार्यहरू उल्लेख गर्न चाहन्छु ।

२. श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकता आन्तरिक रोगजारी सिर्जना र मर्यादित रोजगारी केन्द्रित हुनुपर्दछ । यसतर्फ मन्त्रालयले विशेष योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुहोला ।

३. वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम लगायत अन्य तालिमहरू निःशुल्क रूपमा वैदेशिक रोजगार बोर्ड वा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानबाट के कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ, सोको विस्तृत अध्ययन गरी श्रमिकको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहोला ।

४. हाल वृद्धि भएको भनिएको शुल्क श्रमिकबाट नलिई यथावत रुपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनुहोला । आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप सेवा शुल्क लगायत थप आर्थिक भार पर्ने कुनै प्रकारको काम नगर्ने नगराउने व्यवस्था गर्नुहोला ।

५. हालै बैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाको फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्लुडब्लुएमसी) बीच भएको वैदेशिक रोजगारका विषयमा भएको भनिएको सम्झौतालाई हाल कार्यान्वयन नगर्ने व्यवस्था मिलाई जानकारी गराउनुहोला ।

६. जापान, बेलायत लगायत अन्य युरोपियन मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रक्रियागत व्यवस्थालाई सरलीकृत गर्नुहोला । दक्षिण कोरियाली मुलुकमा हाल एपीएस प्रणालीबाट मात्र नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था भएकोमा ई-७ भिषालाई समेत सोही प्रणालीमा आवद्व गराउन कोरिया सरकारसँग भएका श्रम सम्झौता नवीकरणको कार्य प्रारम्भ गर्नुहोला ।

७. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरी मागमा आधारित परियोजनाहरुमा काम लगाउने प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ। यसमा स्थानीय तहको आवश्यकता पहिचान गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहोला । अन्य रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रमलाई पनि एकीकृत गरी सीप र क्षमता अभिवृद्धि हुने किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोला ।

८. रोजगारदाता र श्रमिकको एकीकृत विवरण तयार गरी माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्नेतर्फ तत्काल कार्य गर्नुहोला । यसका लागि ७५३ स्थानीय तहहरूमा संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक छ । यसका लागि नेपाल रोजगारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एनइएमआइएस) लाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुहोला ।

९. सामाजिक सुरक्षा कोषमा औपचारिक, अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा गएका र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई आवद्धता र विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुहोला ।

१०. सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमलाई अधिकतम् लाभ हुने परियोजनामा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोला । श्रमिकलाई उद्यमशील बनाउने र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको ज्ञान सीप र पुँजीको पूर्ण उपयोग हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण मिलाउनेतर्फ तत्काल परिणाम देखिने गरी कार्य गर्नुहोला ।

११. अनौपचारिक श्रमिकहरूलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन के-कस्ता विधि, मापदण्ड र कानुन बनाउनुपर्ने हो, मन्त्रालयबाट प्राथमिताका साथ प्रस्ताव ल्याउनुहोला ।

१२. पुराना श्रम सम्झौताको समसामयिक नवीकरण र नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुहोला । श्रम सम्झौता गर्दा न्यूनतम तलब, सामाजिक सुरक्षा, कार्यघण्टा, बीमा लगायतका सुविधालाई अधिकतम रूपमा प्रदान गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनुहोला ।

१३. वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली (एफइएमआइएस) लाई अद्यावधिक गरी विदेशस्थित नियोग, रोजगारदाता श्रमिक र ७५३ स्थानीय तहको पहुँच हुने गरी विस्तार गर्नुहोला । साथै, पुनः श्रम स्वीकृति दिने कार्य ७५३ स्थानीय तहबाटै दिने व्यवस्था तत्काल मिलाउनुहोला ।

१४. कामको सिलसिलामा विदेशमा चोटपटक वा अंगभंग तथा घाइते विरामीको उपचार तत्काल गराउने व्यवस्था मिलाउनुहोला। मृत्यु भएमा श्रमिकको शव समयमै परिवारसम्म पुर्‍याउने व्यवस्थालाई प्राथमिकताका साथ सम्पादन गर्नुहोला ।

१५. आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूको मृत्युदरमा कमी ल्याउन के गर्न सकिन्छ यस्ता उपायको खोजी गरी तत्काल लागू गर्नुहोला । साथै, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ पूरानो भएको भएकाले यसलाई श्रमिकमैत्री हुनेगरी आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्ने गरी तयारी गर्नुहोला ।

१६. आन्तरिक र वैदेशिक श्रम व्यवस्थापन अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । यस क्षेत्रमा रहेका विकृति, जटिलता र विगतका घटनाले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ । तसर्थ, उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना, मर्यादित र सुरक्षित श्रम आप्रवासन, सबैका लागि एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, श्रमिकको हकहितको  संरक्षण तथा जोखिम न्युनिकरणमा विशेष ध्यान दिई उल्लेखित विषयलाई तत्काल सुधारको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुहोला ।