काठमाडौँ -स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की ले विद्युत उत्पादनका लागि जारी गरिएका अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सँग जोडिएको झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ लगानी उच्च जोखिममा परेको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) मा देखिएको अन्योल, नीतिगत अस्पष्टता र बजार व्यवस्थापनको अभावका कारण समग्र ऊर्जा क्षेत्र नै संकटतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
कार्कीका अनुसार हालसम्म करिब ३६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूले लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेका छन्। ती परियोजनाहरूको अध्ययन, सम्भाव्यता परीक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, डिजाइन, परामर्श सेवा, बैंक ग्यारेन्टी, प्रशासनिक प्रक्रिया लगायतका प्रारम्भिक चरणमै करिब २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। तर, उत्पादित विद्युत खरिदका लागि सुनिश्चितता नहुँदा उक्त लगानी ‘कागजमै सीमित’ हुने खतरा बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।
लाइसेन्स र पीपीएबीच गहिरिँदो खाडल
इप्पानको तथ्यांकअनुसार ३६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाले लाइसेन्स लिएको भए पनि हालसम्म जम्मा १२ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको मात्रै पीपीए भएको छ। बाँकी हजारौं मेगावाटका आयोजना ‘प्रतीक्षारत’ अवस्थामा छन्।
कार्कीले भने, “सरकारले उत्पादनका लागि लाइसेन्स त दिएको छ, तर उत्पादित बिजुली किन्ने ग्यारेन्टी छैन। पीपीए प्रक्रिया रोकिनु वा ढिलाइ हुनु भनेको निजी क्षेत्रको लगानीमाथि प्रत्यक्ष प्रहार हो।”
उनका अनुसार पीपीए बिना कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आयोजना निर्माणका लागि दीर्घकालीन ऋण प्रवाह गर्दैनन्। फलतः लाइसेन्स लिएर प्रारम्भिक लगानी गरिसकेका प्रवर्द्धकहरू अहिले आर्थिक संकटमा फस्न थालेका छन्।“१०० भन्दा बढी लाइसेन्सधारी प्रवर्द्धक मात्र होइन, उनीहरूसँग जोडिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समेत जोखिममा छन्,” कार्कीले चेतावनी दिए।
बैंकिङ क्षेत्रसमेत जोखिममा
ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानी भएको छ। प्रारम्भिक चरणमै प्रवर्द्धकहरूले आफ्नै पूँजी (इक्विटी) खर्च गरेका छन् भने विस्तृत अध्ययन र प्रक्रिया अघि बढाउन बैंक ग्यारेन्टी तथा विभिन्न शुल्क तिरेका छन्।यदि पीपीए नहुने अवस्था कायम रह्यो भने ती परियोजनाहरू निर्माण चरणमै प्रवेश गर्न नसक्ने र लगानी ‘नन–परफर्मिङ’ बन्ने जोखिम छ। यसले बैंकिङ प्रणालीमा समेत दबाब सिर्जना गर्ने अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ।
कार्कीका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको अनिश्चितताले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको छ। “एकातिर राज्यले उत्पादन बढाउन आह्वान गर्छ, अर्कोतर्फ खरिदको सुनिश्चितता दिँदैन। यस्तो दोहोरो सन्देशले लगानीकर्तालाई हतोत्साहित बनाएको छ,” उनले भने।
‘ओपन एक्सेस’ र ‘ह्विलिङ चार्ज’ को माग
इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि ‘ओपन एक्सेस’ नीति कार्यान्वयन, ‘ह्विलिङ चार्ज’ निर्धारण र प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका नीतिगत गाँठाहरू फुकाउन माग गरेको छ।कार्कीले स्पष्ट शब्दमा भने, “यदि सरकारले वा विद्युत प्राधिकरणले सबै बिजुली खरिद गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक बजारमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सिधै बिक्री गर्ने बाटो खोल्नुपर्छ।”
उनले भारत तथा बंगलादेशजस्ता छिमेकी मुलुकमा ऊर्जा निर्यातको सम्भावना औंल्याउँदै निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष सम्झौता (डाइरेक्ट सेल) गर्न अनुमति दिनुपर्ने धारणा राखे।हाल नेपालमा उत्पादित अधिकांश विद्युत एक मात्र सरकारी निकायमार्फत खरिद–बिक्री हुने संरचना छ। यस्तो संरचनाले प्रतिस्पर्धा र बजार विस्तारमा अवरोध सिर्जना गरेको इप्पानको दाबी छ।
प्रसारण लाइनः अर्को ठूलो चुनौती
उत्पादनसँगै प्रसारण पूर्वाधारको अभाव पनि ऊर्जा क्षेत्रको मुख्य चुनौती बनेको छ। धेरै आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पनि प्रसारण लाइन अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।कार्कीका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारी ढिलासुस्ती र लगानी अभावले निजी क्षेत्र निराश भएको छ। उनले प्रसारण क्षेत्रमा पनि निजी लगानी भित्र्याउन अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।
“पीपीए जस्तै प्रसारण लाइनमा पनि सहज ऋण सुविधा र स्पष्ट नीति चाहिन्छ,” उनले भने, “नत्र उत्पादन बढाएर पनि बजारसम्म पुर्याउन नसकिने अवस्था आउँछ।”
राजनीतिक अस्थिरताको असर
ऊर्जा क्षेत्र दीर्घकालीन योजना र स्थिर नीतिमा आधारित हुनुपर्ने भए पनि बारम्बार सरकार परिवर्तन र नीतिगत अस्थिरताले क्षेत्र प्रभावित भएको कार्कीको भनाइ छ।उनले भने, “ऊर्जा क्षेत्र २०–३० वर्षको दृष्टिकोणमा अघि बढ्नुपर्ने क्षेत्र हो। तर, हरेक सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता र निर्णय बदलिँदा लगानीकर्ताले दीर्घकालीन विश्वास पाउन सक्दैनन्।”कार्कीले अब आउने सरकारले ऊर्जालाई राष्ट्रिय समृद्धिको मुख्य आधार मानेर स्पष्ट मार्गचित्र ल्याउनुपर्ने माग गरे।
‘वे आउट’ नदिए धराशायी हुने खतरा
इप्पानले चेतावनी दिएको छ—यदि तत्काल नीतिगत स्पष्टता, पीपीए प्रक्रिया सुचारु र बजार पहुँच विस्तार नगरे ऊर्जा क्षेत्र ‘धराशायी’ हुन सक्छ।
२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रारम्भिक लगानी जोखिममा पर्दा त्यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी, बैंकिङ क्षेत्र, निर्माण उद्योग र समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।कार्कीले अन्त्यमा भने, “ऊर्जा नेपालका लागि सुनौलो अवसर हो। तर, अवसरलाई नीतिगत अन्योलले संकटमा रूपान्तरण गर्न हुँदैन। सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउने निर्णय तत्काल लिनुपर्छ।”ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य अब सरकारको नीतिगत निर्णयमा निर्भर देखिएको छ। ३६ हजार मेगावाटको महत्वाकांक्षी लक्ष्य कागजमै सीमित हुने कि व्यवहारमै परिणत हुने—यसको उत्तर आगामी नीति र कार्यान्वयनले दिनेछ।
