काठमाडौं-आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सम्भावित स्रोत खोज्ने र खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने गरी राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले काम थालिसकेको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ७ मा वार्षिक बजेट बनाउँदा स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमा पूर्वअनुमान चालू आर्थिक वर्षको माघभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसका लागि योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति छ। उक्त समितिलाई सहयोग गर्ने गरी अर्को प्राविधिक समिति बनाएर प्रारम्भिक काम थालिसकेको आयोगका सचिव रविलाल पन्थले जानकारी दिए।
स्रोत अनुमान गत आर्थिक वर्षको आर्थिक र आर्थिक वर्षको ६ महिनाको समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, आगामी आर्थिक वर्षमा उपलब्ध हुन सक्ने राजस्व, विकास सहायता र आन्तरिक ऋणलगायतका संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुन सक्ने रकमका आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै, स्रोतको अनुमान भएपछि चालु वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचनासमेतलाई दृष्टिगत गरी खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ।
खर्च सीमा निर्धारण गर्दा अनिवार्य दायित्व तथा जनाइएको प्रतिवद्धता बमोजिम भुक्तानी हुन बाँकी रकमसमेत समावेश गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी गर्नुपर्नेलगायतका विषय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा राखिएका छन्।
‘प्राविधिक समितिको बैठक बसेर काम सुरु भइसकेको छ। समष्टिगत आर्थिक परिसूचकलाई विश्लेषण गरेर स्रोत अनुमान गर्नुपर्ने हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य विषयगत मन्त्रालयसँग तथ्यांक र विवरण मागिएको छ’, पन्थले भने, ‘प्राविधिक समितिले स्रोत अनुमान समितिको बैठकका लागि तयारी गरिरहेको छ। कानुनले तोकेको समयभित्र बजेट सिलिङ पेस हुन्छ।’
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले माघसम्म स्रोत अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरिसक्नुपर्ने र सो सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षको फागुन ७ गतेभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गरिसक्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था छ।
स्रोत अनुमान समितिले आवधिक योजनामा प्रक्षेपित लगानी तथा वित्तीय आवश्यकताको आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कुल राष्ट्रिय स्रोत अनुमान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
यसअघि आयोगले आयोगले आगामी आवका लागि संघीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमको प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रस्ताव माग गरिसकेको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको १६औँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाएर मन्त्रिपरिषद् पठाइएको आयोग सचिव पन्थले जानकारी दिए।
