सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध ट्रम्प :विश्वव्यापी १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा

काठमाडौँ-अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वव्यापी रूपमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले यसअघि उनले लगाएका आयात कर खारेज गरेपछि ट्रम्पले त्यस निर्णयको आलोचना गर्दै नयाँ कदम चाल्ने बताएका हुन् ।
शुक्रबार मात्रै १० प्रतिशत शुल्क लगाउने बताएका उनले शनिबार सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मार्फत त्यसलाई बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याएको जानकारी दिए।ट्रम्पले सन् १९७४ को व्यापार ऐनको धारा १२२ प्रयोग गर्दै यो अस्थायी समाधान निकालेका हुन्।

यो कानुन अनुसार सरकारले कंग्रेसको अनुमति बिना करिब पाँच महिनासम्म यस्तो शुल्क लागू गर्न पाउँछ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि ट्रम्पले इन्टरनेशनल इमर्जेन्सी इकोनोमिक पावर्स एक्ट प्रयोग गरेर लगाएको करलाई अधिकार क्षेत्र बाहिरको भन्दै ६–३ को बहुमतले बदर गरिदिएको थियो।
१० प्रतिशत कर मंगलबार, २४ फेब्रुअरीदेखि लागू हुने तय गरिएको थियो । १५ प्रतिशत पनि त्यही मितिदेखि लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने स्पष्ट छैन ।
नयाँ १५ प्रतिशत अस्थायी कर दरले बेलायत र अष्ट्रेलियाजस्ता देशका लागि अन्योल सिर्जना गरेको छ, जसले यसअघि अमेरिकासँग १० प्रतिशत दरमा सहमति गरेका थिए ।
ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतको ‘हास्यास्पद, कमजोर रूपमा लेखिएको र अत्यन्तै अमेरिका विरोधी निर्णय’को समीक्षा पछि कर बढाउने निर्णय गरिएको बताएका छन् ।
६–३ को निर्णयमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले सन् १९७७ को ‘इन्टरनेशनल इमर्जेन्सी इकनोमिक पावर्स एक्ट (आईईपीए)’ प्रयोग गरी गत वर्ष लगाइएका विश्वव्यापी करमार्फत राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो अधिकारको सीमा नाघेको ठहर गरेका थिए ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार आईईपीए अन्तर्गत अमेरिकाले कम्तीमा १३० अर्ब डलर कर संकलन गरिसकेको छ ।
निर्णयपछि ट्रम्पले अदालतका केही सदस्यहरूप्रति ‘लज्जित’ भएको बताएका थिए र आफ्नो व्यापार नीतिलाई अस्वीकार गर्ने न्यायाधीशहरूलाई ‘मूर्ख’ भनेका थिए ।
कर खारेज गर्ने निर्णय अदालतका तीन उदारवादी न्यायाधीश, प्रमुख न्यायाधीश जोन रोबर्ट्स (जर्ज डब्लु बुशद्वारा मनोनित) र ट्रम्पद्वारा मनोनित एमी कोनी बैरेट तथा निल गोर्सुचको समर्थनमा आएको थियो । तीन अन्य रूढीवादी न्यायाधीश क्लेरेन्स थोमस, ब्रेट काभानाफ र सामुएल एलिटोले असहमति जनाएका थिए ।
ट्रम्पका लागि भन्सार नीति उनको आर्थिक एजेन्डाको मुख्य हिस्सा हो । उनले यसले व्यवसायलाई विदेशभन्दा अमेरिकामै लगानी र उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने बताएका छन् । तर सर्वोच्च अदालतको निर्णयले उनको अधिकारमा ठूलो अंकुश लगाएको र दोस्रो कार्यकालको एजेन्डामा धक्का पुगेको विश्लेषण गरिएको छ ।
ट्रम्पले व्यापार घाटा घटाउन कर आवश्यक भएको दाबी गरेका छन् । तर हालै सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार अमेरिकाको व्यापार घाटा २.१ प्रतिशतले बढ्दै करिब १.२ ट्रिलियन डलर पुगेको छ ।