खुला सिमानादेखि राजधानीसम्म ‘हतियारको छाया’ चुनाव नजिकिँदै गर्दा गोलीकाण्ड, बरामद हतियार

काठमाडौँ–संघीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा देशको सुरक्षा अवस्थालाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। एकातिर नेपाल प्रहरी ले खुला सीमा क्षेत्रमा हुनसक्ने आपराधिक गतिविधि र चुनावविरोधी चलखेल रोक्न विशेष सुरक्षा रणनीति बनाएको दाबी गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ विभिन्न जिल्लामा साना हतियार बरामद हुनुका साथै अज्ञात समूहबाट गोली प्रहार जस्ता घटनाले सुरक्षा चुनौती थपिएको संकेत गरेका छन्।
मतदानका लागि करिब दुई साता मात्र बाँकी रहँदा चुनावी माहोल तातिँदै गएको छ। निर्वाचन आयोग ले राजनीतिक दलहरूलाई औपचारिक रूपमा प्रचार–प्रसारका लागि समयसीमा तोकिसकेको छ। दलहरू घरदैलो, आमसभा र कोणसभामा सक्रिय भइरहँदा सुरक्षाको सवाल पनि सँगसँगै उठ्न थालेको छ।
चुनावी वातावरणकै बीच सर्लाहीमा भएको एक हत्या घटनाले सुरक्षा संयन्त्रप्रति प्रश्न खडा गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयका इञ्जिनियर प्रमोदकुमार यादवको अज्ञात समूहको गोली प्रहारबाट मृत्यु भएपछि स्थानीय स्तरमा त्रास फैलिएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार घटनाको अनुसन्धान जारी रहे पनि घटनाले चुनावी सुरक्षाको विषयलाई थप संवेदनशील बनाएको छ।
यसअघि पनि विभिन्न स्थानमा छिटफुट रूपमा साना हतियार फेला परेका समाचार सार्वजनिक भएका थिए। राजधानी काठमाडौँसहित तराईका केही जिल्लामा अवैध पेस्तोल, कटुवा बन्दुक र गोली बरामद गरिएका घटनाले सुरक्षा संयन्त्र सचेत अवस्थामा रहेको दाबी गरिएको छ। तर आलोचकहरू भने यस्ता घटनाले खुला सीमा व्यवस्थापन र खुफिया संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको बताउँछन्।
नेपाल–भारत खुला सीमालाई सुरक्षा चुनौतीका दृष्टिले संवेदनशील मानिन्छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध हतियार, आपराधिक गिरोह र चुनाव बिथोल्न सक्ने तत्व सक्रिय हुनसक्ने आशंकालाई मध्यनजर गर्दै प्रहरी प्रशासनले विशेष रणनीति बनाएको जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार सीमामा संयुक्त गस्ती, चेकजाँच कडाइ र सादा पोसाकमा खटिने टोलीको परिचालन बढाइएको छ। सीमा क्षेत्रबाट भित्रिने सवारी साधन र व्यक्तिहरूको निगरानी तीव्र पारिएको दाबी गरिएको छ।
देशभरका निर्वाचन क्षेत्रको सुरक्षा विश्लेषण गरेर रणनीति तयार पारिएको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरी प्रवक्ताका अनुसार पछिल्लो एक सातामा भएका घटनाहरू सामान्य प्रकृतिका र छिटफुट भएकाले चुनावी वातावरणमा कुनै ठूलो असर नपर्ने दाबी गरिएको छ।प्रहरीले प्रदेश स्तरमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) लाई अनुगमनमा खटाइसकेको छ। निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रत्येक पालिकामा प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा दुई–दुई वटा मोबाइल टोली परिचालन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ।साथै, अत्यधिक चर्चामा रहेका उम्मेदवार र संवेदनशील क्षेत्रको छुट्टै सूची तयार गरी विशेष निगरानीको योजना बनाइएको छ।
पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक केशव अधिकारीले सीमावर्ती र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा छुट्टै सुरक्षा रणनीति आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार सर्वाधिक प्रतिस्पर्धात्मक र चर्चामा रहेका उम्मेदवार भएका क्षेत्रमा जोखिम बढी हुने भएकाले प्रहरीको तैनाथी र खुफिया संकलन बलियो बनाउनुपर्छ।“सुरक्षा संवेदनशीलता बुझेर क्षेत्र–विशेष रणनीति बनाउनुपर्छ,” अधिकारीको सुझाव छ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग समेत फिल्डमा खटिएका छन्। संयुक्त सुरक्षा योजनाअनुसार मतदान केन्द्र, मतपेटिका ढुवानी र मतगणना स्थलको सुरक्षा जिम्मेवारी चरणबद्ध रूपमा बाँडफाँट गरिएको छ।उच्च सुरक्षा घेराभित्र मतदान सम्पन्न गराउने तयारी गरिएको जनाइएको छ। विशेषगरी ग्रामीण तथा सीमा क्षेत्रका मतदान केन्द्रमा अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने योजना रहेको स्रोतको दाबी छ।
दलहरूबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा चर्किँदै जाँदा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप पनि तीव्र बनेको छ। सामाजिक सञ्जालमा उत्तेजक अभिव्यक्ति, भीड व्यवस्थापनको चुनौती र सम्भावित झडपलाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनले स्थानीय तहलाई समेत सजग रहन निर्देशन दिएको छ।राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार चुनावी समयमा सामान्य घटनालाई पनि गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। “छिटफुट भनेर बेवास्ता गर्नुभन्दा रोकथाममा जोड दिनुपर्छ,” एक सुरक्षा विज्ञको भनाइ छ।
निर्वाचन आयोगले सबै दल र उम्मेदवारलाई आचारसंहिता पालना गर्न र शान्तिपूर्ण रूपमा प्रचार–प्रसार गर्न आग्रह गरेको छ। आयोगले सुरक्षा निकायसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको जनाएको छ।आयोग स्रोतका अनुसार मतदान केन्द्रको जोखिम मूल्याङ्कन सम्पन्न भइसकेको छ र आवश्यक परे संवेदनशील केन्द्रमा थप सुरक्षा व्यवस्था मिलाइनेछ।
देश निर्वाचनको संघारमा उभिएको छ। एकातिर सुरक्षाका चुनौतीहरू सतहमा देखिँदै छन्—हतियार बरामद, गोलीकाण्ड र खुला सीमाको जोखिम। अर्कोतर्फ सुरक्षा निकायहरू उच्च सतर्कतामा रहेको दाबी गर्दै शान्तिपूर्ण चुनाव सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता दोहो¥याइरहेका छन्।प्रश्न अब एउटै छ—के सुरक्षा संयन्त्रको रणनीति व्यवहारमा प्रभावकारी सावित हुनेछ?मतदान मिति नजिकिँदै जाँदा सुरक्षा निकायको परीक्षा पनि उत्तिकै नजिकिँदै छ। चुनावी वातावरण शान्त र निष्पक्ष राख्नु केवल कानुनी दायित्व मात्र नभई लोकतन्त्रप्रतिको जिम्मेवारी पनि हो। देश भर चासोका साथ हेरिएको आगामी निर्वाचन सुरक्षाको कडा घेराभित्र सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन—यसको जवाफ अब केही सातामै स्पष्ट हुनेछ।