“६ करोडभन्दा बढी अवैध सम्पत्ति काण्ड: लेखा अधिकृत झलक शर्मा पौडेलविरुद्ध अख्तियार

काठमाडौं-गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, पोखरामा कार्यरत लेखा अधिकृत झलक शर्मा पौडेलविरुद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले सोमबार विशेष अदालत काठमाडौंमा पौडेलसहित पाँच जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो। आयोगका अनुसार पौडेलले आफ्नो पदीय मर्यादा दुरुपयोग गर्दै कानूनी आयस्रोतभन्दा बाहिर गई ठूलो परिमाणमा सम्पत्ति आर्जन गरेका थिए।
अनुसन्धानका क्रममा ६ करोड २६ लाख ९३ हजार १२९ रुपैयाँ ८२ पैसा बराबरको अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि भएपछि सोही रकमलाई बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीका अनुसार पौडेलले अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्तिको स्रोत लुकाउन नक्कली ऋण सापटीका कागजात तयार गरी विभिन्न व्यक्तिहरूमार्फत रकम घुमाएको पाइएको छ।
आयोगले गरेको अनुसन्धानले पौडेलले करिब २ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम विभिन्न तहका लेनदेनमार्फत लुकाउने, छल्ने तथा स्रोत परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको देखाएको छ। यसरी उनले ‘लेयरिङ’ विधि अपनाउँदै अवैध रकमलाई वैध देखाउने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ।
त्यसैगरी पौडेल र उनकी श्रीमती हुमा कुमारी उपाध्यायको नाममा बैंक तथा सहकारी संस्थामा रहेको २ करोड ५१ लाख ३४ हजार ४६२ रुपैयाँ १४ पैसा अवैध स्रोतबाट आएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ। सो रकममा ब्याजसमेत जोड्दा कूल २ करोड ५८ लाख ६७ हजार ३२४ रुपैयाँ ५३ पैसा पुगेको छ। उक्त रकमलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्गत बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ।
आयोगले पौडेलको खातामा रहेको १ करोड ७० लाख १३ हजार ५० रुपैयाँ ७७ पैसा जफत गर्न पनि अदालतसमक्ष माग गरेको छ। उक्त रकम समेत अवैध रूपमा आर्जन गरिएको ठहर गरिएको छ।
यस प्रकरणमा पौडेललाई सहयोग गरेको अभियोगमा उनकी श्रीमती हुमा कुमारी उपाध्यायसहित जमुना कुमारी रोका क्षेत्री, हरिप्रसाद पौडेल र शान्ति दराई पौडेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूमाथि क्रमशः २ करोड २३ लाख, १ करोड ६३ लाख ६ हजार तथा १ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। साथै, मुख्य अभियुक्तलाई हुने सजायको आधा सजाय माग गरिएको छ।
अब उक्त मुद्दा विशेष अदालत मा विचाराधीन रहनेछ। अदालतले प्रमाण, साक्ष्य र बयानका आधारमा अन्तिम फैसला गर्नेछ।
यो प्रकरण सार्वजनिक प्रशासनभित्र वित्तीय अनुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने घटनाका रूपमा हेरिएको छ। साथै, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राज्यका निकायहरूको सक्रियता र चुनौती दुवैलाई उजागर गरेको छ।