गृहमा ‘केन्द्रीय कमान्ड सिस्टम’स्थापना गर्ने

काठमाडौं- देशको शान्ति सुरक्षा अवस्था सुदृढ बनाउने र अपराध नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले गृह प्रशासनमा ठूलो संरचनात्मक सुधारको तयारी अघि बढाएको छ। गृह मन्त्रालयमा ‘केन्द्रीय कमान्ड सिस्टम’ स्थापना गर्ने निर्णयसँगै अब देशभरका सुरक्षा निकाय एकीकृत प्रविधिमार्फत जोडिने भएका छन्।
गृह मन्त्रालयमा बसेको उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकले उक्त प्रणाली स्थापना गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो। यस निर्णयलाई पछिल्लो समय बढ्दो अपराध, सूचना व्यवस्थापनमा ढिलाइ, तथा सुरक्षा संयन्त्रबीच समन्वय अभावका समस्या समाधान गर्ने रणनीतिक कदमका रूपमा हेरिएको छ।
सरकारले निर्माण गर्न लागेको केन्द्रीय कमान्ड सिस्टममार्फत अब देशभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा सशस्त्र प्रहरी बलका जिल्लास्थित कार्यालयहरूसँग एकैपटक सिधा सम्पर्क कायम गर्न सकिनेछ। यसले कुनै पनि घटनामा तत्काल प्रतिक्रिया दिन, सूचना आदानप्रदानलाई तीव्र बनाउन र संवेदनशील क्षेत्रहरूको प्रत्यक्ष निगरानी गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि सुरक्षा निकायबीचको समन्वयमा आमूल परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ। हालसम्म विभिन्न निकायबीच सूचना आदानप्रदानका लागि फोन, लिखित पत्राचार वा अलग–अलग प्रणाली प्रयोग हुँदै आएको थियो, जसले गर्दा कतिपय अवस्थामा ढिलाइ हुने गरेको थियो। तर अब एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सबै सूचना र गतिविधि एउटै कमान्ड सेन्टरबाट नियन्त्रित र अनुगमन गरिनेछ।
गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, “यो प्रणालीले देशभरका सुरक्षा संयन्त्रलाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याउनेछ। कुनै पनि आपराधिक गतिविधि, आपतकालीन अवस्था वा सुरक्षासम्बन्धी चुनौतीमा तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिन सकिनेछ।”
केन्द्रीय कमान्ड सिस्टम अन्तर्गत विभिन्न संवेदनशील स्थानहरू—जस्तै सीमा नाका, विमानस्थल, भीडभाड हुने सार्वजनिक स्थल, सरकारी कार्यालयहरू लगायत क्षेत्रमा जडान गरिएका सीसीटीभी क्यामेराहरूलाई पनि एकीकृत गर्ने योजना बनाइएको छ। यसले ‘रियल टाइम’ मा निगरानी गर्न सम्भव बनाउनेछ।
यसका साथै, अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लैजाने सरकारको नीति अनुसार ‘डाटा एनालिटिक्स’ र ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ जस्ता प्रविधिहरू समेत क्रमशः समावेश गरिने बताइएको छ। यसले शंकास्पद गतिविधि पहिचान गर्न, अपराधको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्न तथा भविष्यमा हुन सक्ने जोखिमको पूर्वानुमान गर्न सहयोग पु¥याउनेछ।
यता, सर्वसाधारणसँग सम्बन्धित सेवामा समेत सुधार ल्याउने उद्देश्यले उजुरी व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ। अब नागरिकहरूले दिएका उजुरी तथा रीतपूर्वक दर्ता भएका जाहेरीहरूको प्रगति विवरण समय–समयमा फोन, एसएमएस र इमेलमार्फत जानकारी पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
यसअघि उजुरी दिएपछि त्यसको अवस्था के भयो भन्ने जानकारी लिन सेवाग्राहीलाई पटक–पटक सम्बन्धित कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता थियो। तर नयाँ व्यवस्थासँगै अब उजुरीकर्ताले घरमै बसेर आफ्नो मुद्दाको प्रगति थाहा पाउनेछन्। यसले पारदर्शिता बढाउनुका साथै प्रहरीप्रतिको जनविश्वास पनि मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल प्रहरीले यस प्रणाली कार्यान्वयनका लागि मातहतका सबै कार्यालयहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति तालिमलाई तीव्रता दिएको छ।
सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार, यस्तो प्रणालीले अपराध नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सक्छ। उनीहरू भन्छन्, “अपराधीहरू प्रविधिको प्रयोगमा अगाडि बढिरहेका बेला सुरक्षा निकाय पनि त्यही स्तरमा सक्षम हुन आवश्यक छ। केन्द्रीय कमान्ड सिस्टम त्यसतर्फको महत्वपूर्ण कदम हो।”
यद्यपि, प्रणाली कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू पनि उत्तिकै छन्। देशका सबै जिल्लामा भरपर्दो इन्टरनेट सेवा, प्राविधिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र साइबर सुरक्षाको सुनिश्चितता आवश्यक पर्नेछ। विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रहरूमा प्रविधि विस्तार गर्न सरकारलाई थप लगानी र योजना आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
यसैबीच, गोपनीयता र नागरिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी सवालहरू पनि उठ्न थालेका छन्। निरन्तर निगरानी प्रणालीले नागरिकको निजी जीवनमा हस्तक्षेप हुन सक्ने भन्दै केही सरोकारवालाहरूले सावधानी अपनाउन सुझाव दिएका छन्। सरकार भने कानुनी दायराभित्र रही प्रणाली सञ्चालन गरिने र नागरिक अधिकारको पूर्ण संरक्षण गरिने दाबी गरिरहेको छ।
गृह मन्त्रालयले आगामी केही महिनाभित्रै पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा केही जिल्लाबाट प्रणाली परीक्षण सुरु गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा देशभर विस्तार गरिनेछ।
समग्रमा, केन्द्रीय कमान्ड सिस्टम स्थापना गर्ने सरकारी निर्णयलाई नेपालको सुरक्षा व्यवस्थामा नयाँ युगको सुरुवातका रूपमा हेरिएको छ। यदि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने, यसले अपराध नियन्त्रण, सेवा प्रवाह र नागरिक सुरक्षामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।