“१० वर्षमा साढे ५ लाख विद्यार्थी गायब ! डरलाग्दो तथ्य सार्वजनिक

काठमाडौं- नेपालमा विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले वर्षेनि करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिरहेको छ । निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, दिवाखाजा, छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा, पोसाक सहायता, बालमैत्री कार्यक्रमदेखि विभिन्न दातृ निकायका परियोजनासम्म सञ्चालन भइरहेका छन् । तर यति ठूलो लगानीका बाबजुद एउटा डरलाग्दो तथ्य सार्वजनिक भएको छ—कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये १० कक्षासम्म पुग्दा ५६ प्रतिशत विद्यार्थी बीचैमा हराइरहेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयको फ्लास रिपोर्टअनुसार २०७३ सालमा देशभरका विद्यालयमा कक्षा १ मा भर्ना भएका ९ लाख ७३ हजार ६ सय ९५ विद्यार्थीमध्ये २०८२ सालसम्म आइपुग्दा कक्षा १० मा पुगेका विद्यार्थीको संख्या जम्मा ४ लाख ६४ हजार मात्रै रहेको छ । अझ यसपटक एसईई परीक्षामा सहभागी विद्यार्थी संख्या ४ लाख ३० हजार ६ सय ६७ मात्र थियो ।
यसको अर्थ, १० वर्षको अवधिमा ५ लाख ४२ हजार ९ सय ३४ विद्यार्थी विद्यालय प्रणालीबाट गायब भएका छन् । प्रतिशतमा हेर्दा ५६ प्रतिशत विद्यार्थीले आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहसम्मको यात्रा पूरा गर्न सकेनन् ।यो तथ्यांकले नेपालको शिक्षा प्रणालीभित्र गहिरो संकट लुकेको संकेत गरेको छ ।
हरेक वर्ष ५४ हजार विद्यार्थी हराउँदै
तथ्यांकलाई औसतमा निकाल्दा नेपालमा हरेक वर्ष करिब ५४ हजार विद्यार्थी विद्यालयबाट बाहिरिने गरेका छन् । यो संख्या सामान्य होइन । शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरूका अनुसार यति ठूलो संख्यामा बालबालिका विद्यालयबाट हराउनु भनेको भविष्यको जनशक्ति, सामाजिक संरचना र आर्थिक विकासमाथिको गम्भीर प्रहार हो ।
विद्यालय भर्ना अभियानमा सरकारले हरेक वर्ष करोडौं खर्च गर्छ । “विद्यालय जाऔं, भर्ना गराऔं” अभियान सञ्चालन गरिन्छ । स्थानीय तहदेखि शिक्षा कार्यालयसम्म विद्यार्थी संख्या बढेको रिपोर्ट पठाइन्छ । तर वास्तविकता भने फरक देखिन थालेको छ ।
विद्यालयमा नाम त हुन्छ, तर धेरै बालबालिका नियमित उपस्थित नै हुँदैनन् । कतिपय विद्यार्थी प्रारम्भिक कक्षापछि विद्यालय फर्कंदैनन् । धेरैजसो बालबालिका श्रम, गरिबी, पारिवारिक समस्या, वैदेशिक पलायन, बालविवाह र सामाजिक दबाबका कारण विद्यालय छाड्न बाध्य हुने गरेका छन् ।
गरिबी र श्रममा धकेलिएका बालबालिका
शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार सबैभन्दा ठूलो कारण आर्थिक अवस्था हो ।ग्रामीण क्षेत्रका धेरै अभिभावकले बालबालिकालाई विद्यालयभन्दा मजदुरीमा पठाउन बाध्य हुने अवस्था अझै कायम छ । ईँटा भट्टा, होटल, कृषि मजदुरी, निर्माण क्षेत्र, घरेलु काम र साना व्यवसायमा हजारौं बालबालिका संलग्न रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।विशेषगरी तराई, मधेश, कर्णाली र दुर्गम पहाडी जिल्लामा आर्थिक संकटका कारण बालबालिका विद्यालय छाड्ने दर अझै उच्च रहेको बताइन्छ ।
कतिपय बालबालिका अभिभावकसँगै भारत जाने, परिवारसहित बसाइँ सर्ने वा वैदेशिक रोजगारीका कारण अध्ययनबाट टाढिने गरेका छन् ।बालिका शिक्षामा पनि समस्या गम्भीर छ । किशोरावस्थामै विवाह हुने, घरायसी जिम्मेवारी थपिने र सामाजिक दबाबका कारण धेरै बालिकाले माध्यमिक तह पूरा गर्न नपाउँदै विद्यालय छाड्ने गरेका छन् ।
विद्यालयकै तथ्यांकमा खेलबाड ?
शिक्षा मन्त्रालयका केही अधिकारी र शिक्षकहरू भने अर्को गम्भीर पक्ष पनि औंल्याउँछन्—विद्यार्थी संख्या कृत्रिम रूपमा बढाइने प्रवृत्ति ।सरकारबाट आउने अनुदान, शिक्षक दरबन्दी, दिवाखाजा, छात्रवृत्ति र अन्य सुविधा विद्यार्थी संख्याका आधारमा वितरण हुने भएकाले कतिपय विद्यालयले वास्तविकभन्दा बढी विद्यार्थी देखाउने गरेको आरोप पुरानै हो ।
शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा ठूलो संख्यामा नामावली भर्ना गरिए पनि ती विद्यार्थी नियमित रूपमा विद्यालय आउने नगर्ने अवस्था देखिन्छ । वर्षौंपछि वास्तविक परीक्षा वा माथिल्लो कक्षामा पुग्दा ती विद्यार्थी तथ्यांकबाट गायब हुने गरेका छन् ।
एक शिक्षा अधिकारीका अनुसार, “धेरै विद्यालयमा नाम मात्रका विद्यार्थी राखिएको पाइन्छ । अनुगमन प्रभावकारी छैन । विद्यार्थी ट्र्याकिङ प्रणाली कमजोर छ ।”
यदि यस्तो हो भने राज्यको अर्बौं रुपैयाँको बजेट गलत तथ्यांकका आधारमा खर्च भइरहेको प्रश्न उठेको छ ।
निःशुल्क शिक्षाको नारा, तर अभिभावकमाथि आर्थिक बोझ
संविधानले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क भनेको छ । माध्यमिक शिक्षा पनि निःशुल्क गर्ने सरकारी नीति छ ।तर व्यवहारमा भने अभिभावकले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क तिर्नुपरेको गुनासो व्यापक छ । परीक्षा शुल्क, अतिरिक्त कक्षा, पोसाक, स्टेशनरी, यातायात, कम्प्युटर शुल्क, भवन मर्मत, कार्यक्रम शुल्कजस्ता नाममा रकम उठाउने प्रवृत्ति अझै रोकिएको छैन ।सामुदायिक विद्यालयमा पढाइको गुणस्तर कमजोर भएको भन्दै धेरै अभिभावक निजी विद्यालयतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरू भने बीचमै शिक्षा छाड्न बाध्य हुन्छन् ।
सामुदायिक विद्यालयको कमजोर नतिजा
हालै सार्वजनिक एसईई नतिजाले पनि नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको अवस्था उजागर गरेको छ ।यसपटक सामुदायिक विद्यालयबाट एसईईमा सहभागी २ लाख ८९ हजार विद्यार्थीमध्ये करिब १ लाख ६१ हजार मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् । अर्थात् झण्डै ४५ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएका छन् ।यसले विद्यालय टिकाइदर मात्र होइन, शिक्षाको गुणस्तर पनि कमजोर बन्दै गएको देखाउँछ ।विद्यालय पुगेका विद्यार्थी पनि अपेक्षित सिकाइ हासिल गर्न नसकेको भन्दै शिक्षा विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
“विद्यार्थी कहाँ गए ?” राज्यसँग जवाफ छैन
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही हो—साढे पाँच लाख विद्यार्थी कहाँ गए ?
के उनीहरू श्रममा छन् ?के उनीहरू विदेश गएका परिवारसँग पलायन भए ?
के बालविवाहको शिकार भए ?के विद्यालयले झुटो तथ्यांक देखायो ?वा राज्यले उनीहरूलाई ट्र्याक गर्नै सकेन ?यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सरकारसँग छैन ।
नेपालमा विद्यार्थीको वास्तविक ट्र्याकिङ गर्ने प्रभावकारी डिजिटल प्रणाली अझै कमजोर छ । एक विद्यालय छाडेको विद्यार्थी अर्को विद्यालयमा गयो कि पूर्ण रूपमा शिक्षाबाहिर रह्यो भन्ने स्पष्ट अभिलेख धेरै ठाउँमा पाइँदैन ।
शिक्षा क्षेत्रमा “लगानी” कि “दुरुपयोग” ?
राज्यले वर्षेनि ठूलो बजेट खर्च गरिरहेको अवस्थामा यति ठूलो संख्यामा विद्यार्थी हराउनु केवल शैक्षिक समस्या मात्र होइन, आर्थिक उत्तरदायित्वको विषय पनि बनेको छ ।शिक्षा क्षेत्रमा खर्च भएको रकम कहाँ गयो ?
विद्यार्थी टिकाउने कार्यक्रम किन असफल भए ?
अनुगमन किन प्रभावकारी भएन ?
स्थानीय तह, विद्यालय र शिक्षा निकायबीच समन्वय किन कमजोर रह्यो ?
यी प्रश्न अहिले थप तीव्र बनेका छन् ।शिक्षा अधिकारकर्मीहरूका अनुसार विद्यालय भर्ना मात्रै होइन, विद्यार्थी टिकाइदर र सिकाइ उपलब्धिलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
गम्भीर अध्ययनको माग
शिक्षा क्षेत्रका अधिकारीहरू स्वयंले पनि यो विषयमा गम्भीर राष्ट्रिय अध्ययन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।विशेषगरी विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीको वास्तविक कारण पहिचान, जिल्लागत अवस्था, सामाजिक र आर्थिक पृष्ठभूमि तथा सरकारी कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि तत्काल अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठेको छ ।यदि अहिले नै समस्या समाधानतर्फ ध्यान नदिने हो भने नेपालले भविष्यमा ठूलो अशिक्षित र अर्धशिक्षित पुस्ता सामना गर्नुपर्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् ।
विद्यालयबाट हराइरहेका हजारौं बालबालिका केवल तथ्यांक होइनन्—ती राज्यका भविष्य, परिवारका सपना र देशको मानव पूँजी हुन् ।तर विडम्बना, अहिले ती बालबालिका शिक्षा प्रणालीको भीडभाडभित्रै हराइरहेका छन् ।