आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बजेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको धारणा

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त वैठकमा आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक बिकासको सम्वाहकको रुपमा आत्मसात गर्दै, महासंघद्वारा प्रस्तुत सुझाव समेत समावेश भएको बजेटले दीर्घकालीन लगानीको सम्भावनालाई बढाए पनि तत्काल मन्दीको असर कम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न सकेको छैन ।

व्यवसायिक वातावरण सुधारका लागि आगामी बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन, जग्गा प्राप्ति, काठको उपयोग तथा धौवादी सहित अन्य खानीको सम्भाव्यता खोजी गर्ने लगायतका बिषय स्वागतयोग्य छन् । वातावरणमा असर नपर्ने गरि उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुंगा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन् र निकासीको बाटो खोलिएकाले यसबाट व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

२० प्रतिशत महंगो भएपनि स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्ने, सडक ढलान गर्ने, परियोजनामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय दिने, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको बिकास, बाँझो जमीनमा खेती गर्ने लगायतका प्रावधानले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्नेछ । स्टार्टअप बिकासका लागि विभिन्न कोषको प्रवर्द्धन र नगद अनुदान, कम्पनी खोल्न गरिएको सहजीकरणले नया व्यवसायीको बजारमा प्रवेश हुन सक्नेछ ।

निर्यातमा दिइंदै आएको अनुदान तीन तीन महिनामा दिइने व्यवस्था बजेटमा समावेश भएको छ । तर सम्भाव्य निर्यातयोग्य वस्तुको प्रवर्द्धनमा बजेट मौन छ भने आयकरमा गरिएको कटौति लगायतका प्रावधानले नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने र भारत नजिक हिल स्टेसन निर्माणमा सहजीकरण गर्ने प्रावधानबाट विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुग्न सक्नेछ ।

तर बजारमा तरलता प्रवाह, बिकास निर्माण र माग सिर्जनाका लागि आवश्यक निर्माण व्यवसायीहरुको म्याद थप, मुल्य समायोजन र वक्यौता भुक्तानीमा बजेट मौन छ ।

बजेटमा आम उपभोक्ता र व्यवसायीलाई पर्न सक्ने प्रभावको मुल्यांकन नगरि करको दर र दायरामा गरिएको विस्तारले बजारमा कायम मन्दीलाई कायम राख्ने मात्र नभई थप नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

प्रचलित कानुन बमोजिम कर दायित्व फरफारक गरी कर चुक्ताको प्रमाणपत्र समेत लिइसकेको अवस्थामा आर्थिक विधेयकमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा गरिएको व्यवस्थाले अन्यौल सिर्जना गरेको छ । यसमा सुधार आवश्यक छ ।

नियामक निकायको स्वीकृतिमा पुंजी वृद्धिकै लागि जारी गरिएको एफपिओ एवं मर्जरको गतिविधिमा विगत देखि “कर नतिरेको भए” तिर्नु भन्ने प्रावधान आफैमा व्यवसायको निमित्त असीमित दायित्व सृजना गर्ने खालको भएकोले प्रत्युत्पादक छ । राज्यले पश्चातगामी कानून जारी गरी कर असुल गरेको अभ्यास आयकर ऐन लगायतका कानूनमा समेत व्यवस्था नभएको हुंदा यसलाई पुनरावलोकन गरिनु पर्दछ ।

वनस्पती घ्यु तेल लगायतका उद्योगका कच्चा पदार्थमा गरिएको भन्सार वृद्धिले उपभोक्ता मुल्य बढनुका साथै उत्पादनलाई निरुत्साहित गरिएको छ । स्वदेशी उद्योगको दिगो प्रवद्र्धनका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी उत्पादनका बीच कम्तीमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको मागलाई वेवास्ता गरिएको छ ।

यसैगरि यातायातमा मुल्य अभिवृद्धि कर लगाउने प्रावधान प्रतिउत्पादक हुन सक्नेछ । यसअघि छुट पाइरहेको प्राथमिक कतिपय कृषि उत्पादन र फलफुलमा समेत मुल्य अभिवृद्धिकर लागु भएपछि उपभोक्ता मुल्य बढेको छ । यसले उपभोक्ता मर्कामा परेका छन भने बजारमा माग थप घटन जानेछ । उक्त व्यवस्था संसोधन गर्न आवश्यक छ । विभिन्न वस्तु तथा सेवामा लगाइएको अनावश्यक प्रकृतिको विलासिता करले माग थप घटाउने र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव सिर्जना हुनेछ ।

यसबाहेक, करको दर र दायरामा गरिएको परिवर्तनले व्यवसायमा परेको प्रभावबारे महासंघ सदस्यहरुबाट गुनासो आउने क्रम जारि छ । मन्दीको समयमा व्यवसाय निरुत्साहित हुने गरि गरिएका व्यवस्थामा सुधारका लागि महासंघ अर्थमन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायसंग निरन्तर सम्वाद र छलफलमा रहनेछ । आशा छ, सरकारले उद्यमी व्यवसायी र उपभोक्ताको सम्वेदनशीलता हेरि सुधार गर्ने नै छ ।

यस बर्ष राजस्वमा परेको चापलाई मध्यनजर गरि सरकारले स्रोत बढाउन व्यवसायी र उपभोक्तामा भार थप्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । पूँजीगत खर्च बढाउनुका साथै माग बढाउने उपाय तत्काल अवलम्बन हुन नसक्ने हो भने डेढ बर्षदेखि मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रमा आगामी आर्थिक बर्षमा पनि सुधारको अपेक्षा न्युन छ । यसले सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फितिदरको वान्छित सिमा हासिल गर्न सकिने सम्भावना कम छ । त्यसैले निजी क्षेत्रको माग तत्काल सम्बोधन गरि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सम्वेदनशील वन्न महासंघ अर्थमन्त्रालय लगायत सम्पूर्ण सबै सरोकारवालाहरुमा आग्रह गर्दछ ।